Sunday, July 25, 2021

देउवालाई सच्चिने र सच्याउने मौका

काठमाडौं–दुई तिहाइ ल्याइहाल्यौं भनेर धक्कु लगाउने सरकारले केही गर्न र आफ्नो सत्ता टिकाएर खान नसकेको ठाउँमा एउटा सञ्जोगले यो मौका प्राप्त गर्नुभएको छ, राम्रो काम गर्नुहोस्, शुभकामना छ। धेरै राम्रो काम गरेर अघिल्ला कार्यकालहरूमा नसकेकारछुटेका काम गरेर देखाउनुहोस्, हाम्रो साथ र शुभकामना छ। तर धेरै राम्रो काम गर्न नसके पनि नराम्रो काम नगर्नुहोस्। प्रारम्भ अलि राम्रो देखिएको छैन।’ यो भनाइ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता एवं सांसद राजेन्द्र लिङदेनको हो।

आजको नागरिक दैनिकमा बालकृष्ण अधिकारी लेख्छन् :

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साउन ३ गते विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभामा राखेको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै लिङदेनले बिपी कोइरालापछि शक्तिशाली बनेको सरकार ९केपी ओली नेतृत्व० ले केही नगरेको अवस्थामा देउवा नेतृत्वको सरकारसँग जनताको खासै ठूलो अपेक्षा नभएको बताए।

देउवा प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकारी निवास बालुवाटार सरेलगत्तै पार्टीका बैठकहरू त्यहीं सुरु गरेका प्रति उनले असन्तुष्टि जनाए। ओली नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारलाई पार्टी कार्यालय र क्याटरिङमा परिणत गरेको संकेत गर्दै लिङदेनले भने, ‘प्रधानमन्त्री निवास पार्टी कार्यालय होइन, त्यो क्याटरिङ हाउस पनि होइन। कमसेकम यो सरकारले त्यो नगरोस्।’

साउन १ गते बिहान सरकारी निवास बालुवाटार सरेका देउवाले घण्टा पनि नबित्दै पार्टी पदाधिकारी बैठक त्यहीं बोलाए। मित्रराष्ट्र चीनका राजदूतलाई शिष्टाचार भेटका लागि पनि बालुवाटारमै आमन्त्रण गरे। ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनपछि आमजनताको अपेक्षा छ– मुलुकको शासन बालुवाटारबाट होइन, सिंहदरबारबाट सञ्चालन होस् । कांग्रेस मुख्यालय सानेपाबाट बालुवाटार सर्ने छैन।

पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका देउवाले विगतका सरकारहरूको मात्र होइन, आफ्ना कमजोरीलाई पनि सच्याउने छन् तर सच्चिने संकेत देखाएनन्। त्यसप्रति लिङदेनको खबरदारी थियो प्रतिनिधिसभामा। २०६२र०६३ सालको जनआन्दोलनपछिका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बालुवाटरबाटै पार्टी र सरकार सञ्चालन गरेका थिए। कोइरालालाई मानक बनाउँदै त्यसयताका प्रधानमन्त्री सरकारी कार्यालय सिंहदबार सकेसम्म जानै खोजेनन्।

पदमा रहँदासम्म पार्टी कार्यालय टेक्नै चाहेनन्। सरकारी निवासमै पार्टी बैठक राख्ने, प्रधानमन्त्री कार्यालय नगएर त्यहींबाटै शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने गलत परिपाटी बसालियो। राज्यको स्रोत साधानको मात्र होइन, विधि र विधानमाथि पारिवारिक हस्तक्षेप र स्वार्थसमूह हाबी भए। सरकारका संरचनाहरूले सत्ता चलेन। परिवारका सदस्य र आसेपासेको हातमा राज्यका गोप्य सूचना र कागजपत्र पुग्ने र निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुन पुग्यो ।

बदलिएको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाबाट सुधारको प्रारम्भ जनताले खोजेका छन्। जवाफदेही र पारदर्शी सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले भेटघाटदेखि सम्पूर्ण काम सिंहदबारबाट गर्नुपर्छ । सरकारी निवासलाई केवल आराम गर्ने थलो बनाउनुपर्छ।

राजनीतिक स्थिरता र तीव्र आर्थिक विकासको महत्वकांक्षासहित ४१ महिनाअघि सरकारको नेतृत्वमा पुगेका ओलीले विकास र समृद्धि होइन, बहुमत र पार्टी एकतासमेत जोगाउन सकेनन्। देशले पाएको महत्वपूर्ण अवसर गुम्न पुग्यो। विशेष परिस्थितिमा गठन भएको देउवा नेतृत्वको सरकारबाट जनताले आर्थिक विकासको तीव्र महत्वकांक्षा राखेका छैनन्।

विगतका कामको क्रमभंगता खोजेका छन्। तर सत्ता समालेको एक साता नबित्दै सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ विपरीत सुरक्षाकर्मी बढाइएको विषयमा प्रश्न उठेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहालको सुरक्षा थ्रेट बढेर थप सतर्कता बढाइएको हो कि सानका लागि रु सरकारले यस विषयमा प्रष्ट पारेको छैन। आमनागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने सरकारको जिम्मेवारी हो, त्यसमा पनि मुलुकका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। तर गठबन्धनका नेतालाई रिझाउन देउवाले सुरक्षाकर्मी थपेका हुन् भने त्यो राम्रो होइन।

२०४६ सालको राजनीतिकि परिवर्तनपछि संयुक्त सरकार गठन र सञ्चालन गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन देउवा। उनलाई संयुक्त सरकार सञ्चालनको अनुभव छ । तर उनले २०७४ को आमनिर्वाचन अघि माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको संयुक्त सरकारलाई निरन्तरता दिन नसकेको घटना ताजै छ। त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षीसँग चुनावी तालमेल गरेको माओवादीलाई सत्ता साझेदार बनाएको भन्दै देउवाले पार्टीभित्रबाट निकै आलोचना खेप्नुपरेको थियो। आगामी दिनमा पनि त्यो सम्भावना नआउला भन्न सकिन्न।

सत्ता गठबन्धन दलका नेता र आसेपासेका मानिसको व्यक्तिगत स्वार्थमा होइन, प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग विधि, पद्धति र सैद्धान्तिक विषयमा मात्र सहमति खोज्नुपर्छ। व्यक्ति र पदमा होइन, विधि निर्माणमा सहमति खोज्नुपर्छ। विधि र पद्धतिभित्र पर्नेलाई समेट्ने र नपर्नेलाई अस्वीकार गर्दै हाम्रालाई होइन, राम्रालाई ल्याउने परिपाटीको थालनी गर्ने चुनौती देउवासामु छ।

सत्ताबाहिर रहँदा संवैधानिक अंगहरूमा राजनीतीकरण भयो भनेर बारम्बार प्रश्न उठाएका देउवाले तिनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउनका लागि भागबन्डा होइन, योग्यता र क्षमतालाई आधार बनाउने पद्धति बसाल्नुपर्छ। ‘कोलिसन कल्चर’ भनेको पदमा भागबन्डा खोज्ने र दिने होइन, नीति निर्माणमा सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नु हो, गठबन्धन दलका नेताका घरधनीलाई ठेक्का र कुन्ठालाई सम्बोधन गर्नु त हुँदै होइन।

अर्को, सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध पनि महत्वपूर्ण रहन्छ। दलीय व्यवस्थामा पार्टी प्रधान हुन्छ। तर सरकारमा गएपछि पार्टी र सरकारबीच सम्बन्ध टुट्दै जान्छ। प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्दा २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार मात्र होइन, एक साताअघि ओली नेतृत्वको सरकार पनि गिरेको हो।

प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षरसभापति एकै व्यक्ति हुँदा पनि दलभित्रको छलफलले निरन्तरता नपाउँदा अन्य नेता तथा कार्यकर्ताले सरकारप्रतिको अपनत्व टुट्दै जान्छ। बढ्दो असन्तुष्टिले सरकार असफल भएको पटकपटकका दृष्टान्तबाट देउवा अछुतो छैनन्, रहन मिल्दैन।

संविधान, कानुनअनुसार राज्य सञ्चालन हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीले विधि, प्रक्रिया र कानुन मिचेर अघि बढ्छन् त्यो नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो। प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा देउवाले रेशम चौधरीलाई छुटाउने मन भए पनि आफू विधि, प्रक्रिया र कानुनभन्दा बाहिर जान नसक्ने बताएका छन्। साँच्चै देउवाले विधि, प्रक्रिया र कानुनलाई आत्मसात् गर्नका लागि त्यसो भनेका हुन् वा उल्लंघनका लागि आमजनताले आशंका गरेका छन्।

किनकी देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकै भोलिपल्ट ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपी कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार विशेष अदालतमा हाजिर भए। त्यतिमात्र होइन, दस लाख रूपैया धरौटीमा रिहा भए गच्छदार। देउवा प्रधानमन्त्री हुनु र गच्छदार विशेष अदालतमा हाजिर हुन संयोग हो कि सेटिङ रु प्रधानमन्त्री देउवा र उनको सचिवालयको मौनताले प्रश्न उब्जाएको छ।

त्यतिमात्र होइन, जेलमा रहेका निलम्बित सांसद अफ्ताव आलमलाई छुटाउन सरकार लागिपरेको बताइएको छ। त्यस्तो हो भने जिरोमा रहेका देउवा माइनसमा झर्नेछन्। सरकार भ्रष्टाचारी, अपराधी र ठेकेदारको संरक्षणमा मात्र सक्रिय भयो भने पाँचपटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाका लागि छ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका बन्द होला। तर कांग्रेस र गठबन्धनमा सहभागी दलप्रति जनतामा अलिअलि पलाएको विश्वास टुट्नेछ।

अब डेढ वर्षमा हुने तीन तहको निर्वाचनको परिणाम गठबन्धन सरकारको विपक्षा पुग्नेछ। अनि देउवाका नाममा प्रजातन्त्र राजालाई बुझाएको, प्राडो÷पजेरो र सुरासुन्दरीको संस्कार भित्र्याएर संसदीय प्रजातन्त्रलाई कुरूप बनाएको कलंकमात्र बाँकी रहन्छ। कमजोर अंक गणित (संसद्मा कांग्रेसको ६३ सिट) भए पनि प्रतिनिधिसभामा बलियो समर्थन प्राप्त देउवालाई विगतको छवि सच्याएर हिरो बन्ने अवसर आएको छ। देउवा अब हिरो बन्ने कि जिरो बन्ने उनकै निर्णयमा भर पर्नेछ।

Leave a Reply

ताजा खबर

यो पनि पढौं