Saturday, July 24, 2021

अधिवेशनको कार्यभार बिर्सिएको रेडक्रसको तदर्थ समिति, विधान अधिवेशनको बेमौसमी बाजा बजाउँदै

काठमाडौं–एक वर्ष अगाडि साउन ११ गते तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मानवीय क्षेत्रमा क्रियाशिल परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा तत्कालिन अध्यक्ष संजिव थापा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निटकका पात्र मानिने डा. नेत्र तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति बनायो ।

समयमै महाधिवेशन गर्न नसकेर विवादित बनेको र अनियमितताको गरेको आरोप खेपेको संजिव थापा नेतृत्वको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा सरकारले हस्तक्षेप गरेर तदर्थ समिति बनेको भएपनि त्यो भन्दा समिति भन्दा बदनाम शैलीमा तदर्थ समिति अगाडि बढेको पाइएको छ ।

समयमै अधिवेशन गरेर नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई बैधानिक संकटबाट बाहिर ल्याउनुपर्नेका उल्टो आफू कसरी सुरक्षित रहने र भोलि आफू अनुकुलको नेतृत्व कसरी ल्याउने भन्ने कसरी भन्ने मै तदर्थ समितिको दैनिकी बनेको छ ।

तीन महिना भित्र अधिवेशन गरेरर नयाँ कार्य समितिलाई नेतृत्व हस्तान्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको तदर्थ समितिले कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै भाका सारेर आफ्नो आयु त बढाएको छ तर संस्थागत काम भने शुन्य अवस्थामा छ ।

विधान अधिवेशन बेमौसमको बाजा

कोरोना कहर केही साम्य भएको समय पारेर जिल्ला तथा उपशाखाहरूले निर्वाचन प्रकृया अगाडि बढाइरहेका थिए । धेरै शाखा, उपशाखाको पदावधि सकिएको पनि थियो तर आफूले अधिवेशन गर्न नसकेको केन्द्रले जिल्ला शाखा र उपशाखाहरूलाई पत्र लेखेरै निर्वाचन रोक्न निर्देशन दियो ।

समसामयिक संस्थागत कारण भनिएको उक्त निर्देशनले संस्था नविकरण पछि मात्र सबै निकायको निर्वाचन गर्ने भन्दै नविकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको भनिएको छ तर अहिलेसम्म नविकरणको प्रकृया समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

केही सिमित व्यक्तिका कारण धमिलिएको रेडक्रसको छबि सुधार्न भन्दा पनि मौका परेको बेला व्यवस्थापनमा समेत राजनैतिक हस्ताक्षेप बढ्दा तदर्थ समिति झनै निकम्मा बनेको छ ।

सरकारले टिका लगाएर पठाएको डा.नेत्र तिमिल्सिनाको नेतृत्वको टिमले विधान बमोजिम चुनाव गराउने, रेडक्रस ऐन ल्याउने र दैनिक प्रशासनिक गतिविधि संचालन गर्ने गरी तदर्थ समिति गठन गरेको थियो, थपिँदै आएको समितिको आयु आउँदो कार्तिक ३ गतेसम्म छ ।

आफ्ना सबै प्राथमिकता बिर्सिएर अत्यावश्यक काममा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा अहिले आवश्यक नै नभएको विषय विधान संसोधनमा तदर्थ समितिको मोह बढेको छ । समितिले चाहेकै भए रेडक्रस ऐन अहिलेको आवश्यकता थियो तर त्यस तर्फ ध्यान पुगेको देखिन्न ।

तदर्थ समिति संस्थाको आवश्यकता भन्दा पनि आफू अनुकुल विधान बने निर्वाचनमा लाभ लिनकै लागि विधान अधिवेशनको दौडमा छ । समितिले साउन ५ र ६ गतेको लागि विधान अधिवेशन तय गरेको थियो,जुन गत असार ३१ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै तत्काललाई नगर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।

रेडक्रसका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका सुरेन्द्र ऐर विधान संसोधन नियमित प्रकृया भए पनि अहिलेको आवश्यकता र प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रेहेको बताउँछन् । विधान संसोधन नियमित प्रकृया हो ठूलो कुरा होइन तर संस्था नविकरण गरेर संस्थाको वैधानिकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्यो । तदर्थ समितिको म्यान्डेड नै संस्था नविकरण गरेर निर्वाचन गराउने हो ।

यसलाई छाडेर विधानका पछाडि दौडनुमा स्वार्थ देखिन्छ । विधानको मस्यौदामा हामीले देख्यौं पनि । यसले संस्थलाई फाइदा गर्दैन दोस्रो स्वमसेवी संस्थामा स्वयमसेवकलाई निषेध गरिन खोजेको हो ।

संस्था दुई वर्ष देखि अवैधानिक तरिकाले चलेको छ । संस्थालाई वैधानिकता दिएर नयाँ कार्यसमितिमा छलफल गरेर विधान परिवर्तन गर्न त सकिन्छ नि त्यता तिर जानुपर्ने हाम्रो मान्यता हो ।

‘अधिवेशन आयोजन ागर्ने छलफल गर्ने कुरामा हाम्रो अपत्ति होइन तर अहिले विधान अधिवेशनको नाममा सात प्रदेशमा छुट्टा छुट्टै त्यसमा पनि भर्चुअल माध्यमबाट विधान अधिवेशन गर्न के आवश्यक देखियो ?’ उनले भने, ‘संस्थाको मौजुदा विधानले संस्थाको नविकरण, निर्वाचन गर्न कुन दफाले कहाँनेर रोकेको छ ? विधान जस्तो महत्वपूर्ण कुरा त सबै एकैठाउँ बसेर गहन छलफलबाट गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनले देशको परिस्थिति, संस्था र समाजको आवश्यकताका आधारमा विधान संशोधन हुनुपर्छ तर अहिले नै रातारात गर्नुपर्छ भन्ने नभएको बताए । ‘अहिले केन्द्र देखि धेरै शाखा, उपशाखासम्म तदर्थ समितिबाट चलिरहेकाछन् , त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्यो नि पहिले, संस्था नविकरण गर्नुपर्यो, यसकै कारणले काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ।’

सबै तहमा स्थगित गरिएका निर्वाचन खोलेर यही तदर्थ समितिले केन्द्रीय कार्य समितिको निर्वाचन गर्ने र त्यस पछि मात्र कहाँ कहाँ मिलेको छैन, के के आवश्यक छ भन्ने कुरामा छलफल गर्न सजिलो हुने उनको सुझाव छ ।

Leave a Reply

ताजा खबर

यो पनि पढौं