Sunday, July 25, 2021

स्वायत्त स्थानीय तहलाई स्वायत्तता चाहियो : अध्यक्ष जिसी

‘नगद अनुदान प्रभावकारी नहुँदो रहेछ, जनप्रतिनिधि माथि गुनासोको झटारो साह्रै छिटो बर्सन्छ, कृषि उद्यममा प्रभावकारिता ल्याउने हो भने युवालाई गाउँमै रोक्नुपर्छ । जनताले बाटोलाई विकास ठाने, संघ बोल्दिए पुग्यो, प्रदेश साविकको जिल्ला परिषद् बन्यो ।’

संघीय राजधानी काठमाडौंबाट सवा चार सय किलोमिटर टाढा भन्दा टाढा छ, प्युठानको झिमरुक गाउँपालिका । भख्रर सर्दै गरेको लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भने आडैमा छ झिमरुकको ।

संघीयताले स्वायत्त राखेको स्थानीय तह आफैमा सरकार हो तर सरकारलाई सरकार बन्न नदिएको गुनासो धेरै सुनिने मध्येको एक हो । यही गुनासो झिमरुकका अध्यक्ष तिलक बहादुर जि.सी को पनि छ । उनी भन्छन्, ‘हल्ला धेरै भयो, जनताको आकांक्षा धेरै भयो, गाउँलाई प्रदेश र संघले चलाउन खोज्छन् तर पनि स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार भएर काम गरेकाछन् ।’

गाउँपालिकको नेतृत्व गर्दा उनले बुझेको कुरा यस्तो छ, ‘नगद अनुदान प्रभावकारी नहुँदो रहेन, जनप्रतिनिधि माथि गुनासोको झटारो साह्रै छिटो बर्सन्छ, कृषि उद्यममा प्रभावकारिता ल्याउने हो भने युवालाई गाउँमै रोक्नुपर्छ । जनताले बाटोलाई विकास ठाने, संघ बोल्दिए पुग्यो, प्रदेश साविकको जिल्ला परिषद् बन्यो ।’

भोगाइ जे सुकै होस्, एउटा अभ्यास त पक्कै हो , हामीले सोध्यौं :

जिम्मेवारी पाउँदा सुरूका दिनलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?

गाउँपालिकाको एकल अधिकार, साझा अधिकार, कार्यविधिको अभाव जस्ता यावत कारणले सुरूका दिनमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी सबैलाई गाह्रो भएकै हो । व्यवस्था नै नयाँ भएको कारण ऐन, कार्यविधि बनाउने क्रममा पनि केन्द्र्र र प्रदेशसँग बाझिने संभावना पनि उत्तिकै रहने अवस्था आयो ।

सुरूको अवस्थामा प्रदेशले ऐन बनाउन सकेन, प्रदेशले ऐन बनाउँदा हामीलाई कार्यविधि बनाउन पनि गाह्रो पर्यो । पछि हामीले बाझिएको हकमा परिवर्तन गर्नसक्ने गरि कार्यविधि बनाएर काम गरियो । घर भाडामा लिएर भएपनि जसोतसो कार्यालयको त स्थापना गरियो तर अर्को तिर कर्मचारीको कमी भयो । हामीले भएकै कर्मचारीलाई थप सुविधा दिएर भएपनि खटाएर जनताको सेवा गर्यौं , जसकै कारण पहिलो वर्षमै हामीले ९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका थियौं ।

योजना बनाउँदा कस्ता खालका अफ्ठ्यारा आए ?

उद्योग कलकारखाना पालिका स्तरबाट संचालन गर्न सकिने भएन । हामीले कृषि, स्वास्थ र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदा नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ भन्ने लागेको हो । त्यसपछि हामीले दीगो विकासको लागि शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भनेर शिक्षालाई पनि सुरुदेखि नै प्राथमिकता दिँदै आएका छौं ।

तर कृषिमा हामीले सोचेजस्तो प्रगति गर्न सकेका छैनौं । कृषि समूह, कृषि सहकारीहरू छन् तर तिनले प्रभाकारी रूपमा काम गर्न नसक्दासम्म समूह, सहकारी भएर मात्र त भएन । यी उत्पादनसँग जोडिनुपर्ने थियो । किसान परम्परागत रुपमा गरिँदै आएको खेतीबालीमै बढी संलग्न भए ।

यसको पछाडिको मुख्य कारण जनशक्ति नै हो । किनकी कृषिमा योगदान दिने जनशक्ति रोजगारीको लागि विदेशिनु प्रमुख कारण हामीले भट्यौं । यसको लागि पालिका आफै अगाडि सरेर कृषि फर्म संचालन गर्यों । पाँच रोपनी जग्गा भाडामा लिएर कृषि फर्म संचालन गर्दा नागरिक तहसम्म चासो बढेको छ र बिस्तारै उनीहरू पनि आकर्षित हुन थालेकाछन् । कृषि फर्म संचालन गर्दा हामीले यसै मार्फत तालिमको व्यवस्था गर्यौं र यति लगानीमा यति आम्दानी हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भयो ।

हाम्रो क्षेत्र अमिलो फलफूलको लागि राम्रो क्षेत्र हो यसैलाई मध्येनजर राख्दै हामीले कागती पकेट क्षेत्र संचालन गरेका छौं । त्यस्तै आलु पकेट क्षेत्र र तरकारी पकेट क्षेत्र पनि संचालित छन् । तरकारीमा केही समस्या देखिए पनि बाँकी राम्रो छ ।

कृषिमा यो समस्या आएसँगै हामीले किसानलाई कृषि विकास बैंकबाट कृषि ऋणको लागि पहल गरिदिने र उक्त ऋणमा लाग्ने व्याजको २ प्रतिशत पालिकाले व्याहोर्ने योजना ल्याएका छौं । यसरी आह्वान गर्दा पनि सुविधा लिनको लागि अहिलेसम्म कोही आएको अवस्था छैन ।

गाउँमा विकास भनेकै बाटो भनेर बुझ्ने परिपाटी छ । स्तरोन्नतिको आवश्यकता त छ नै तर सबै वडाबाट बस संचालन भइरहेकाछन् । प्रत्येक टोलमा गाडि पुगेका छन् । विद्युत्तिकरण सबै घरमा पुगेको छ । निशुल्क शिक्षाको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन यसपाली शिक्षामा तीन करोड विनियोजन गरेका छौं ।

अर्को संभावना बोकेको पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यक अध्ययन भइरहेको छ । यस क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको डिपिआर तयार गर्ने र संभाव्यताको अध्ययन गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।

विकासमा जनताको चासो र आवश्यकता महशुस भएकै कारण पालिकका प्रशासनिक संरचना निर्माणको लागि स्थानीयले निशुल्क ४२ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउँदा त्यसमा संरचना बनाउन सहज भएको छ । सरकारी नीतिको कारण जमिन किन्न सक्ने अवस्था थिएन तर जनताको त्यो साथले संभव बनायो ।

यहाँको यो कार्यकालमा जनताका अपेक्षा र यहाँका आफ्ना प्रतिवद्धतालाई पुरा गरेको छु भन्ने लाग्छ ?

हामीले जनताका अपेक्षा पुरा गरेका छौं । किनकी हामी हाम्रो प्रतिवद्धतामै रहेर काम गरिरहेका छौं । कृषिमा सिंचाइ व्यवस्थापनको लागि चार किलोमिटर लामो सिंचाई कुलोको निर्माण हामीले गरेका छौं । यस भन्दा साना संचाई कुलो त धेरै संख्यामा निर्माण गरेका छौं ।

विभिन्न ठूला खानेपानी योजनाको लागि केन्द्र र प्रदेशसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौं । साना योजनामा हामी आफै पनि हेरेका छौं । शिक्षा सर्वसुलभ मात्र हैन निशुल्क हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ विद्यालयस्तरको शिक्षालाई निशुल्क बनाएका छौं । जनता हामीसँग सन्तुष्ट छन् भन्ने लागेको छ ।

जनताको आकर्षण अनुदानमा बढि देखिन्छ, अनुदान कुन कुन क्षेत्रमा दिनुभएको छ ?

यसमा हाम्रो फरक अनुभव छ । हामीले उद्यम तथ कृषि व्यवसाय गर्नको लागि अनुदान दिएको हो तर त्यसको प्रभावकारिता देखिएन । उल्टो अनुदानको दुरुपयोग गरेको पाइयो । त्यस कारण हामीले अनुदान नदिने तर भौतिक सामाग्री या ऋण लिएको छ भने व्याजको केही प्रतिशत पालिकाले वेहोर्ने गरि बजेट विनियोजन गरेका छौं । अहिले हामीले नगद दिने काम बन्द गरेका छौं । कृषि औजारमा ५० प्रतिशत अनुदान, उन्नत जातको राँगो निशुल्क वितरण गर्यौं । बोकामा ५० प्रतिशत अनुदान दिएका छौं । त्यस्तै ट्याक्टरको लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिएका छौं । यसले कृषकमा अपनत्व ग्रहण गर्न पनि सहयोग पुग्ने र व्यवसाय दीगो बन्ने पनि देखियो ।

पालिका, प्रदेश र केन्द्रसँग समन्वयको अवस्था कस्तो छ ?

समन्वय त गरिरहेका छौं तर प्रदेश र केन्द्रका केही नीतिको कारण केही अफ्ठ्याराहरू छन् । नीति कार्यान्वयन हामीले भन्दा पनि प्रदेश चुकिरहेको महशुस हामीले गरिरहेका छौं । किनभने संघले गौरवका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रदेशले गर्ने, साना आयोजना स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ तर अहिले प्रदेशले तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले जिल्ला परिषद् मार्फत विनियोजन गर्ने पाँच, सात लाखका टुक्रे आयोजना समेत चलाएर बसेको छ । देखिने खालका राम्रो र दीगो योजना प्रदेशले गर्न सकेन ।

पुल, सडकका स्तरोन्नतीका धेरै काम प्रदेशले गर्नुपर्ने थियो तर प्रदेशले डेढ करोड समपुरक योजना भनेर दिएको थियो तर बाँकी केही छैन , पाँच लाख, १० लाखका योजना मात्र पठाएको छ । भनसुन र पहुँचको अधारमा विकासका कार्यक्रम आउँछन् । समान वजेट वितरण छैन । आवश्यकता पहिचान गर्ने र प्राथमिकता दिने भन्ने छैन । पहुँचका भरमा मात्र काम भएको छ । सिस्टमबाट काम हुन सकेन । संविधानमा तहगत संरचनालाई दिएको अधिकार र जिम्मेवारीको उपयोग भएन ।

यस बाहेकका अन्य चुनौती के के पाउनु भएको छ ?

सरकारका हरेक नीति लागु गर्ने भनेकै स्थानीय तहमा हो । जनताको यति ठूलो अपेक्षा छ, सामान्य भन्दा सामान्य काममा पनि जनताले सरकारको बाटो कुरेको हुन्छ । यसलाई हामीले सस्तो लोकप्रियताको लागि काम गरेका छ छैनौं भन्ने पनि भएको छ । यहाँ मात्र नभएर सबैतिर यस्तै छ) । जनता श्रममा सहभागी नभए अपनत्वको कुरा नहुँदो रहेछ । समस्या धेरै भएका छन् । अब वर्षा लाग्यो, करोडौं रकम सडकमा हाल्नुपर्ने हुन्छ । पहिरोले बाटो थुनिन्छ त्यसलाई तत्काल नहटाए फेसबुकमा राखेर हाम्रै खेदो खनिन्छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग बरू दुई दिन अवरोध हुँदा सहजै लिइन्छ तर हाम्रो त एक घण्टा पनि बन्द हुनुहुन्न । डोजर पठाइहाल्नु पर्छ । पैसा छ छैन त्यस तर्फ कसैको ध्यान छैन ।

अर्को तिर हामीलाई आफै योजना गर्न भनेर सरकारले समानीकरण अन्तरगतको बजेट दिन्छ अनि यो रकम यहाँ खर्च गर्नु भनेर भन्न पनि संघ पछि पर्दैन । अहिले बाल विकास कक्षाका शिक्षकलाई माथिबाट तलब बढाइदियो तर रकम थप गरेन । पालिककै बजेट खर्च भयो । सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि योजना बनायो , यहाँ कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भयो । अर्थमन्त्री बोल्दिए पुग्ने कम्तीमा बजेट व्यवस्थापन गरेर मात्र बोल्नु नी । यस्ता धेरै नीतिगत अफ्ठ्याराहरू छन् जुन प्रदेश र संघले गर्दै आएकाछन् ।

Leave a Reply

ताजा खबर

यो पनि पढौं