नागरिकको जीवनस्तर र जिविकोपार्जन हाम्रो प्राथमिकता : अध्यक्ष गुरुङ


– ‘गाउँमै रोजगार, गर्वको आधार’
– हरेक वर्ष एकजनालाई एमबिबिएस अध्ययनको छात्रवृत्ति
– हरेक वर्ष आठ जनालाई पशु र कृषि अध्ययनमा छात्रवृत्ति
– साना योजनामा मेसिन हैन नागरिक रोजगार
– ढाकाका कपडा बनाउन अनुदान, उत्पादनबाट विद्यालयमा पोसाक र झोला

पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ जिल्लाका ९ स्थानीय तह मध्येको एक हो ‘सिरीजङ्घा गाउँपालिका’ ।

विश्वको तेस्रो ठूलो हिमाल कन्चनजङ्गा हिमाल, पाथिभरा मन्दिर र ऐतिहासिक र पुरातात्विक हिसावले महत्व बोकेको सिरीजङ्गा क्षेत्रमा रहेको यो पालिका पक्कै पनि आफैका महत्वपूर्ण छ ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि ‘गाउँमा सिंहदरबार’ पुगेको भनिँदै आएको छ । जबसम्म स्थानीयले त्यसलाई नजिकबाट महसुुस गर्न पाएका हुँदैनन्, ‘गाउँमा सिंहदरबार’ को कुनै अर्थ छैन ।

यो भनाइलाई आत्मसाथ गरिरहेका छन्, सिरीजङ्घालाई नेतृत्व गरेर आइरहेको पालिका अध्यक्ष टिकाराम गुरुङ । उनी नागरिकको जीवनस्तर र जिविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन नसके संघीयता र स्थानीय सरकार नहुनुको कुनै अर्थ नरहेको बताउँछन् ।

उनको दावी छ, सिरीजङ्घामा हरेक योजना बन्दा पहिलो प्राथमिकता नागरिक पर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो हरेक योजना अगाडि सार्दा नागरिकले के पाउँछन् भन्ने कुरा पहिलो छलफलको विषय बन्छ ।’

गाउँपालिकाका योजना कसरी जोडिएका छन् त ?

केही दिन अगाडि चोयाका सामाग्री बनाउने पाका पुस्तका केही उद्यमीलाई ४० हजारका दरले अनुदान दिएको सन्दर्भ कोट्याउँदै यसलाई ‘गाउँमै रोजगार, गर्वको आधार’ कार्यक्रमले नागरिकलाई समेटेको भन्दै अध्यक्ष गुरुङले जयदेशसँग भने, ‘गाउँपालिकाले परम्परागत पेशा व्यवसाय गर्दै आएकालाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । चोयाको सामाग्री बनाउनेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सके अन्तरपुस्ता हस्तान्त्रणमा सहयोग पुराउने हाम्रो उद्धेश्य हो ।’

हामीले परम्परागत पेशा व्यवसायमा संलग्नलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छौं । ‘गाउँमै रोजगार गर्वको आधार’ भन्ने कार्यक्रम पनि संचालन गर्दै आएका छौं । धेरै जसोको जिविकोपार्जनको आधार भनेको परम्परागत पेशा व्यवसाय नै हुन् । हामीले अनुदान दिने भनेको पेशा व्यवसायलाई प्रोत्साहन मात्र हैन पेशा प्रतिको गाउँपालिकको सम्मान पनि हो ।

हामीले पछिल्लो पुस्तालाई परम्परागत पेशा तर्फ आकर्षित गर्ने गरि यही कार्यक्रमबाट सीपमुलक तालिमको व्यवस्था पनि गरेका छौं । चोया, खोरेटो, विनायो, काँगियो, भकारी, नाङ्लो, घुमराडी लगायतका सामाग्री लोपोन्मुख सामाग्री हुन तर यसको आवश्यकता अहिले पनि छ । हामीले यी पेशा व्यवसायको निरन्तरतालाई हामीले प्रोत्साहन गर्न सके यसको संरक्षण हुनसक्छ ।

युवाको आकर्षण कस्तो छ ?

हामी कृषि प्रधान देशमा छौं । अधिकांश नेपालीको जिविकोपार्जनको आधार कृषि नै हो । तर कृषि तर्फ नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । यसको लागि आधुनिक प्रविधि सहितको कृषि व्यवसाय तर्फ लैजानु आवश्यक हुन्छ । वीउ, विजन देखि माटोको अवस्थासम्म परिक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ, त्यसलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा पारेको छ । माटोमा कस्तो खालको खाद्यान्न र फलफूल फल्छ भन्ने कुराको अध्ययन गरिनु भनेको समग्रमा कृषिलाई बढावा दिनु नै हो ।

आयआर्जनमा जोडिए पछि स्वतः नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आउँछ भनेर हामीले मेसनको तालिम, फर्निचर तालिम लगायतका तालिम जसले हरेक नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने तालिम तथा कार्यक्रम हाम्रो प्राथमिकतामा परेकाछन् ।

यसले यस्ता सक्रिय किसानलाई उद्यमशिलतामा जोड्नको लागि आवश्यक पर्ने सीप तथा अनुदान हस्तान्त्रण गरेर जीवनलाई उत्पादनसँग निरन्तर रूपमा जोड्दै आएका छौं । हामी डिप्लोमा लेवलको विद्युत वयारिङ्गको तालिम उपलब्ध गराएका छौं । जसले विदेश नै गएपनि यही सीपले जागिरका संलग्न हुन सहज बन्ने हाम्रो ठम्याईं छ ।

महिला दिदी बहिनीले ढाकाको कपडा बुन्ने तालिम लिनुभएको छ । यसमा हामीले अनुदान समेत दिएका छौं । यसबाट उहाँहरू सफल पनि हुनुभएको छ ।

उत्पादन भएर मात्र भएन बजारीकरणलाई कसरी सहजिकरण गर्नुभएको छ ?

हामीले उत्पादन गर्नको लागि खर्च दिएका छौं र भएको उत्पादन खपतको लागि आधारभुत विद्यालयमा हामी आफैले उपलब्ध गराउने ड्रेस तथा झोला वितरण गर्दा ढाकाकै सामाग्री उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । यसले एक कार्यक्रमको अर्को कार्यक्रमसँग टाइअप भएको छ ।

यसले एकातिर महिला उद्यमी आत्मनिर्भर बने अर्को तिर विद्यार्थीको लागि यही कपडा उपलब्ध गराउँदा ड्रेसको लागि पैसा बाहिर गएन । यो एउटा उदाहरण हो । यस्ता धेरै कायक्रम छन् जुन एक आपसमा जोडिएका छन् ।

कार्यक्रमको योजना बनाउँदा नागरिकको सहभागिता कस्तो रहन्छ ?

हामी हाम्रा सबै कार्यक्रमको समिक्षा गरिरहेका हुन्छौं । त्यस्तै कार्यक्रमका योजना बनाउँदा नागरिकको उपस्थितिलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौं । कोभिडको महामारीकाबीच पनि हामीले ३–४ सय नागरिकको उपस्थितिमा सार्वजनिक सुनुवाईको आयोजना गरेका थियौं । हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम, नीति, सम्पन्न कामको पारदर्शी तरिकाले जानकारी गराउने देखि सुशासनसँग जोडिएका सबै कार्यक्रम गर्दै आएका छांै ।

उद्यमशिलताका अलावा अन्य नागरिकमैत्री कार्यक्रम के के छन् ?

आउँदो आर्थिक वर्षको लागि ४३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम हामीले सार्वजनिक गरेका छौं । पारित पनि भइसकेको छ । गत साल देखि चलाएको ‘११–१२ को निशुल्क शिक्षा सबैको इच्छा’ उपलब्ध गराएका छौं । हरेक वडाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरि तीन वर्षे कृषि तथा पशु प्राविधिक शिक्षाका लागि ८ विद्यार्थी छनौट गरेर आवास सहितको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएका छौं ।

हामी दलित महिलाहरू र अपांङ्गता भएकाहरूलाई उच्च शिक्षासम्म पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छौं । यस वर्ष देखि अर्को कार्यक्रम पालिका क्षेत्र भित्र र पालिका भित्र संभव नभइको अवस्थामा जिल्ला भरिबाट उत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्ने एक जना विद्यार्थीलाई एमबिबिएस पूर्ण छात्रवृत्तिको कार्यक्रम ल्याएका छौं । यसलाई कानुन बनाएर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा छौं ।

हाम्रो कार्यक्रम कति परिणाममुखी भए यसको परिणाम देखिन सुरु भए ?

हामीले सुरूका वर्षहरूमा स्थानीय सरकारको कार्यान्वयनमा जानुपर्दा हामीलाई पनि समय लाग्यो । अहिले त हामीले आफ्नै किसिमका कानुनको निर्माण पनि गरिसकेका छौं । कार्यान्वयनमा पनि गएका छन् । नागरिकलाई उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने गरि अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमबाट सबै नागरिकलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौं ।

स्थानीय स्तरमा संचालन हुने सानातिना योजनामा नागरिकको सहभागिता बढाएका छौं । हामीसँग उपभोक्ता समिति भन्ने नै छैन । समितिको गठन नै हुँदैन । हामीकहाँ टोल विकास संस्था भन्ने छ । यसलाई कानुन बनाएर संचालनमा ल्याएका छौं । १० लाख भन्दा साना योजना यही टोल विकास संस्था मार्फत कार्यानवयन गर्दै आएका छौं । यी योजनामा मेसिनको प्रयोग हुन्न । श्रममा आधारित रहेर स्थानीयकै संलग्नतामा योजना अगाडि बढाइन्छ ।

केही योजनामा मेसिन लगाउनुपर्ने अवस्थामा प्राविधिक र वडा अध्यक्षको सिफारिसमा ५० प्रति काम मेसिनबाट र ५० प्रतिशत मानिसको श्रमद्धारा गरिँदै आएको छ । यस्ता योजनामा डोजर लगाउँदा योजनको रकम डोजरवाला, त्यसमा प्रयोग हुने तेल लगायत हुँदा बाहिरिने भयो । यसले नागरिकलाई कतैबाट पनि लाभ देखिएन । तुलनात्मक रुपमा हेर्दा काम कम होला तर रकम स्थानीयहरूमै जाने र त्यसबाट जनताले लाभ उठाउन सक्ने देखियो ।

स्थानीयले गाउँमै रोजगारीको अवसर पाएर जिविकोपार्जन गर्न पाएकाछन् । यसले नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ । काम नगर्नेलाई त केही गर्न सकिन्न तर काम गर्छु भन्नेलाई हामीले अवसर दिएको छ ।

तीन तहका सरकार छन्, समन्वयको अवस्था कस्तो छ ?

हामीसँग सिमित स्रोत र साधन छन् । हामीलाई संघ र प्रदेशले दिने अनुदान, राजस्व, सशर्त, समपुरक, विशेष अनुदान नै स्रोत हो । नागरिकको अपेक्षा धेरैछन् । यो स्वभाविक पनि हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासमा नागरिकले परिवर्तन खोजेकाछन् । हाम्रो आन्तरिक आयस्रोत कम छ । हिमाली र दुर्गम गाउँपालिका भएका कारण आन्तरिक आम्दानी पनि कम छ र माथिबाट पनि कम नै आएको हुन्छ । यही सिमित स्रोत र साधनको कारण सबै इच्छा आकांक्षा पुरा गर्न सकिएको पक्कै पनि छैन । तर यसको अधिकतम रूपमा यसको प्रयोग गरेर नागरिकको जीवनस्तर र स्थानीय क्षेत्रको विकासमा हामीले पुराउने प्रयत्न गरेका छौं ।

नागरिकले पनि संघीयताको यो प्रयासलाई मन पराएकाछन् । हिजो सडक छुनको लागि २ दिन हिड्ने स्थानीयका आगनका सडक पुगेकाछन् । अहिले एउटा वडामै कम्तिमा पनि करोडका कार्यक्रम गएको हुन्छ । नागरिकले राज्यसँग यति रकम रहेछ, पहिले कहाँ थियो भन्ने भएको छ । हामी नागरिकको नजिकको सरकार भएको कारण जनताका अकांक्षा र आक्रोश दुबै बुझेका छौं र त्यसलाइै सफल बनाउनकोलागि प्रयास पनि गरेका हुन्छौं ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

Latest Posts

spot_img

अहिले