Monday, August 2, 2021

आवास निर्माणमा सम्झौता गरेका झण्डै सत प्रतिशतले लिए पहिलो र ८१ प्रतिशतले अन्तिम किस्ता, अन्तिम किस्ता लिने म्याद कार्तिक मसान्तसम्म

काठमाडौं– २०७२ को महाभुकम्पबाट क्षति पुराएका निजी आवास निर्माणमा बिहीबारसम्म ८ लाख ५८ हजार २ सय ८२ जना पुनर्निर्माण लाभग्राही निक्र्योल भएका छन् । जसमध्ये ९५.३७ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख १८ हजार ६ सय २४ ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् ।

राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका अनुसार अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये पहिलो किस्ता लिने घरधुरी ८ लाख १६ हजार ६ सय ७० (९९.७६ प्रतिशत), दोस्रो किस्ता लिने घरधुरी ७ लाख २७ हजार ३ सय २८ (८८.८४ प्रतिशत) र तेस्रो किस्ता लिने घरधुरी ६ लाख ६५ हजार २ सय ३३ (८१.२६ प्रतिशत) पुगेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार ८ लाख १८ हजार ६ सय २४ ले अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राही मध्ये ७४.६८ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख ११ हजार २ सय ४१ घरधुरीले निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसकेका हुन् ।

प्राधिकरणका अनुसार हाल पुनर्निर्माण गरिरहेका लाभग्राहीको संख्या १ लाख ४६ हजार १५३ छ । जुन अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये १७.८६ प्रतिशत हो । घर पुनर्निर्माण सुरु गरेका कुल लाभग्राहीको संख्या ७ लाख ५७ हजार ३ सय ९४ पुगेको छ जुन अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ९२.५३ प्रतिशत हो ।

प्रवलीकरण लाभग्राहीहरुमध्ये कैयौं पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा परिवर्तन भएपश्चात् हाल यस्ता लाभग्राहीको संख्या ५३ हजार ९ सय ५८ कायम भएको छ जसमध्ये ८४.९१ प्रतिशत अर्थात् ४५ हजार ८ सय १४ ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता गरेकामध्ये ४५ हजार ७ सय ८१ अर्थात् ९९.९३ प्रतिशतले पहिलो किस्ता लिइसकेका छन् ।

अन्तिम किस्ता लिने म्याद कात्तिक मसान्तसम्म

प्राधिकरणले विविध कारणवश हालसम्म अनुदान सम्झौता गर्न नसकेका वा अनुदानको किस्ता लिन नसकेका लाभग्राहीहरुलाई कार्तिक मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिनेगरी घर पुनर्निर्माण गर्न भनेको छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बिहीबार बसेको बैठकले त्यस्ता पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा यथाशीघ्र निवदेन दिन आग्रह गरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार अनुदान सम्झौता गर्न वा बाँकी किस्ता प्राप्त गर्न लाभग्राहीले प्राधिकरणले तयार गरेको कबुलियतनामा फारम भर्नुपर्नेछ । लाभग्राही प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड र समयसीमा अनुसार पुनर्निर्मण गर्न मञ्जुर हुनुपर्नेछ । त्यसलाई सम्बन्धित वडा अध्यक्षले सिफारिस समेत गर्नुपर्नेछ ।

प्राधिकरणको भनाइ छ, ‘त्यसपछि, प्राधिकरणको जिल्ला इकाईले जिल्ला सहजीकरण समितिको निर्णयअनुसार संझौता गराउने वा बाँकी किस्ता उपलब्ध गराउनेछ ।’

समितिको बैठकले निर्माण भइसकेका निजी आवासहरु निर्धारित मापदण्ड बमोजिम सुधार गर्नुपर्ने भनी सम्बन्धित प्राविधिकले गरेको सिफारिसअनुसार सुधार गर्न सहमत लाभग्राहीलाई अनुदानको बाँकी किस्ता भुक्तानी गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

‘यस्ता घरहरुका लागि लाभग्राहीले अनुदानको किस्ता लिई सकेपछि प्राविधिकको सुझावअनुसार स्थानीय तहबाट सुधार गरी निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्रका लागि स्थानीय तहमा दाबी गर्ने कबुलियतनामा गर्नुपर्नेछ ।’ प्राधिकरणले भनेको छ, ‘ अनुदान लिएर घरमा आवश्यक सुधार कार्य गरी सुरक्षित नबनाएमा प्राधिकरण र स्थानीय तहले तोकेको कार्वाही भोग्न लाभग्राही तयार हुनुपर्नेछ ।’

त्यस्तै, कार्यकारी समितिले विविध कारणवश हालसम्म जग्गा खरिद गर्न नसकी पुनर्निर्माण गर्न नसकेको भूमिहीन वा जोखिम बस्तीका लाभग्राहीलाई २०७८ भदौ मसान्तसम्म जग्गा खरिदको कार्य सम्पन्न गर्न पनि आग्रह गरेको छ । यस्ता लाभग्राहीले पनि कार्तिक मसान्तसम्म अनुदानका किस्ता लिनेगरी घर निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि, २०७८ असार १० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले कार्तिक मसान्तसम्मलाई निजी आवास अनुदान लिने अन्तिम समयसीमा निर्धारण गरेको थियो । उक्त बैठकले प्राधिकरणको वर्तमान संस्थागत संरचना र कार्य प्रणाली उक्त अवधिसम्म निरन्तर रहने पनि निर्णय गरेको थियो ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

ताजा खबर

यो पनि पढौं