Sunday, July 25, 2021

सरकारको निर्णयले ९० प्रतिशत व्यवसायीलाई राहत


काठमाडौं – नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारी निर्णयले करिब ९० प्रतिशत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पलायन हुनबाट बचेको टिप्पणी गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजत नवीकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदार अनिवार्यरुपमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउन श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मध्यान्ह दैनिकमा प्रकाशित छ :

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ मा रहेको बाधाअडकाउ फुकाउने प्रावधान प्रयोग गरी इजाजत नवीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । निर्णयको पूर्ण जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

सरकारको उक्त निर्णयपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष कमल तामाङले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको वार्षिक सयजना कामदार पठाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको कारणले करिब ९० प्रतिशत व्यवसायी व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा सरकारबाट इजाजत नवीकरण गर्न दिने व्यवस्था गर्नु स्वागतयोग्य विषय भएको बताएका छन् ।

संघको वर्तमान कार्यसमिति निर्वाचित भएलगत्तै देखि उक्त बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन वा खारेज गर्न लागिपरेको भन्दै कार्यवाहक अध्यक्ष तामाङले यस कार्यमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, सचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक, विभिन्न राजनैतिक दलका नेता, संघसँग आवद्ध संघ, संगठनहरुलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

सरकारको निर्णयपछि निर्धक्क भएर इजाजत नवीकरण गरी काम गर्ने वातावरण भएको भन्दै कम्पनीको इजाजत नवीकरणको समयमै आवश्यक कागजातसहित विभागमा निवेदन दिनपनि संघले आग्रह गरेको छ ।

सरकारले निर्णय नगर्दै विभागले इजाजतपत्र नवीकरणको प्रक्रिया शुरु गरेको छ । विभागले सयजना कामदार पठाएको प्रमाणीकरण हुने कागजसहित नवीकरणका लागि गत वर्षको आय विवरण बुझाएको भरपाई वा आयकर दाखिला गरेको प्रमाण, इजाजतपत्रको प्रतिलिपि, नगद धरौटी र बैंक ग्यारेन्टीको प्रतिलिपिसमेत पेश गर्न भनेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि भने विभागले इजाजत नवीकरणका लागि नयाँ सूचना भने जारी गरिसकेको छैन । वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीको प्रावधान पूरा गरेर इजाजतपत्र नवीकरण गर्न निवदेन दिए असार मसान्तसम्म दश हजार र असोज मसान्तसम्म थप ३० हजार रुपैयाँ जरीवाना तिरेर इजाजत नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

इजाजत नवीकरणको लागि बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने सरकारी निर्णयको सत्तारुढ नेकपा एमाले निकट प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले पनि आभार व्यक्त गरेको छ । मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, सचिव, संघका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सांसद एलपी साँवालगायत मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्षहरु, सल्लाहकारलगायत सम्पुर्णले महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताएका छन् । मञ्चले व्यवसायीले वार्षिक सय जना कामदार नपठाएकै कारण इजाजतपत्र नवीकरण नभई पेशाबाट नै पलायन हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न पूर्व अध्यक्ष हरि बहादुर पाण्डे क्षेत्रीको संयोजकत्वमा समाधान समिति गठन गरी काम गरेको थियो ।

अहिले एमालेमा एकताको भावनाअनुसार एमालेमै आएका २३ जनासहितको केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मनोनयन गरेर केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्न लागिएको हो। नेपाल समूहले जेठ २ अघिकै केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर त्यसपछि अरूलाई थप्न सकिने बताउँदै आएको छ।

Leave a Reply

ताजा खबर

यो पनि पढौं