Monday, August 2, 2021

कृषिमा यान्त्रिकरण तथा आधुनिकिकीकरणका विज्ञको जोड

काठमाडौं– कृषिमा यान्त्रिकरण तथा आधुनिकिकीकरणका लागि कृषि अनुसन्धानबाट प्राप्त उपलब्धीको प्रसारमा जोड दिनुपर्नेमा कृषि विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।

कृषि विभाग र नेपाल कृषि महासंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको समृद्ध नेपालको लागि कृषिमा आधुनिकरण विषयक भर्चुअल तथा भौतिक रुपमा गरिएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा एक दर्जन कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।

कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता, समीक्षक, विश्लेषक तथा विचार व्यक्त गर्ने किसान, विज्ञ तथा सरोकारवालाले उचित नीति निर्माण र कार्यान्वयनले मात्र कृषिमा आधुनिकरणको अवस्था आउने चित्रण गरेका छन् । प्रस्तुतकर्ताले आगामी कृषिको लागि रोडम्याप समेत दिएका छन् ।

कृषि विभाग महानिर्देशक मिन प्रसाद बुढाथोकीले कृषि सुविधा साना किसानसम्म पुग्न नसकेको अवस्थामा निजीकरण अझै अन्यौलमा रहेको र कृषि मन्त्रालयले सुरु गरेको किसान सुचिकरणले कुन तहका किसानलाई कस्तो सेवा प्रदान गर्ने सहज हुने उनले बताए ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा क्षमता विकासका कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ थियो । उनले प्रदेशहरुमा रहेको रिक्त पदहरुमा जनशक्ति नियुक्ती हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

एमएससीका विद्यार्थी अर्जुन प्रसाद सुवेदीले कृषि निजिकण र यसको विस्तारका बारेमा चित्रण गरे । उनले कृषिमा निजीकरण भए वस्तुको मूल्य घट्ने बताए । निजीकरणलाई सन्तुलनामा ल्याउन सरकारले प्रतिश्पर्दा सृजना गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘निजीकरण गर्दा स्थानीय, प्रदेश मिलेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । निजीकरण गर्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ’ उनले भने ।

आमएससीका विद्यार्थी दिपेस नेपालले विकशित राष्टहरुले श्रम जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरेको तर नेपालमा जनशक्ति र क्षमता विकासमा ध्यान नदिएको बताए । ‘नेपालमा कृषि विस्तारमा जनशक्तिको समस्या देखाएको छ, कृषिमा बजेट कम हुँदा मल, प्रविधिमा कमि रहेको छ ।’ उनले भने ।

सबै प्रदेशको सरकारी कार्यालयमा जनशक्ति नरहेको अवस्था छ । कृषि क्षेत्रमा प्रदेशतिर ११ हजार १ सय २ मध्ये ८ सय ६२ सिट खालि रहेको देखिएको छ । जसले गर्दा कृषिमा तालिम दिन पुग्ने जनशक्ति नहुँदा किसानहरुको समस्या समाधान नभएको पाइएको उनको भनाइ थियो ।

बालि विकास तथा जैविक विविधताका डा.रामकृष्ण श्रेष्ठले नेपालको कृषि सेवा विस्तार अन्यौलमा रहेको भन्दै यसका लागि स्मार्ट एग्रीकलचरमा जानुपर्ने बताए । भुमि विहिन किसानसम्म सरकारको कार्यक्रम पुग्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

कृषि कलेज ८० भन्दा बढी भए पनि उनीहरु विदेश जाने गरेको र नेपालमै केही गर्न नसकेको उनले बताए । ‘जनशक्ति र व्यवस्थापनका कारणले विस्तार हुन सकेको छैन’ उनले भने, ‘२०२० मा भएको एक अध्ययनले कृषक खुसी नभएको र उत्पादन बजारीकरण नभएको देखिएको छ ।’ प्रति हेक्टर जम्मा ३ सय रुपैयाँ कृषि बजेट रहेको उनको भनाइ थियो ।

अभिशेक पुडासैनीले काभ्रेपलान्चोक, मकवानपुर, धादिङबाट कालिमाटीमा आउने तरकारीका विषयमा अध्ययन गरिएकोमा उत्पादन र उपभोगमा मूल समस्या मूल्यमा रहेको उनले बताए । सरकारको सहकार्यमा गरे उपभोक्ताले अर्गानिक खानेकुरा कम मूल्यमा पाउने उनको भनाइ थियो ।

एक उत्तर छोड्न

कृपया आफ्नो टिप्पणी प्रविष्ट गर्नुहोस्!
कृपया आफ्नो नाम यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्

ताजा खबर

यो पनि पढौं