Thursday, June 17, 2021
युनिकोड

झुक्याएर आदेश दिएको भन्दै बादी पक्षको आपत्ति

मुगु – उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासले कोरोना कहरमा झुक्याएर आदेश दिएको भन्दै बादी पक्षले शंका व्यक्त गरेकाछन्।

कोभिड संक्रमणका कारण कोरोनासँग सम्बन्धित मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएपनि जुम्ला इजलासले नियम विपरित आदेश दिएको भन्दै उनीहरुले विज्ञप्ति मार्फत आपत्ति जनाएका छन्।

सर्वाेच्च अदालतले पनि आफू र मातहतका अदालतहरुमा अति आवश्यकीय मुद्वा मामिला बाहेक (बन्दी प्रत्यक्षिकरण, बालबालिका, थुनछेक सम्बन्धि, कोभिडसँग सम्बन्धित रिट) अन्य मुद्वाको काम कारवाही सक्रमण कारण २०७८ बैशाख १४ गतेबाट अगाडि नबढाउन निर्णय गरेको थियो ।

आफुखुसि उच्च अदालत जुम्लाले कारवाही अगाडी बढाएपछि पीडित पक्षले विज्ञप्ति आपत्ति जनाएका हुन्

यहि जेष्ठ २५ गते उच्च अदालत जुम्ला इजलासमा विचाराधिन रहेको राधाकृष्ण बुडथापाको कर्तव्य ज्यान सम्बन्धि मुद्वा (पुनरावेदन) लाई कारवाही अगाडी बढाउन पेशी राखिएको थियो ।

कोभिड कहरमा पेशी नराखौ, स्थगित गरौ भनेर निवेदन दिइएको थियो । मृतकका पिता जाहेरवाला रामकृष्ण वुडथापाले भने, ‘पेशी स्थगितको निवेदन दिई घ नम्बर बेञ्चले स्थगित गर्न सहमति जनाए पनि अदालत बाहिर निस्केपछि त्यो मुद्वाको कारवाही अगाडी बढाइयो । यो हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन ।’

मैले अर्को दिन मात्र थाहाँ पाए । यो अदालतको छलकपट हो । त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ । उनले थपे, ‘कोभिड संक्रमणका कारण अगाडि बढाउन नमिल्ने थियो । मैले मुद्वा अगाडि नबढाउन पेशी स्थगितको निवेदन दर्ता गरिसकेको थिए । स्थगित गर्ने सहमति ईजलासले आफैले स्वीकारी सकेको थियो । सहमति भंग भयो ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायलयले आफुलाई झुक्याई कारवाही अगाडी बढाएर विषय थप रहस्यमय भएको छ । यो कार्य राम्रो होइन ।’

घटनाका प्रतिबादी खड्कजित रोकायाका अनुसार मैले घटनाको सत्यतथ्य छानविन भएको प्रतिवेदन सिआइबीको रिपोर्ट बुझी पाउ भनि अदालतमा निवेदन गरेको थिए । सोही बमोजिम अलदात थप प्रमाण बुझ्नको लागि आदेश भएको मेरो विश्वास छ । जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा सत्यतथ्य प्रमाण नबुझि फैसला गर्दा हामी अहिले पीडित छौँ । उनले भने कानुनी प्रमाण ऐन २०३१ अनुसार सत्यतथ्य प्रमाण बुझि फैसला हुनु पर्ने हो । तर जिल्ला अदालतबाट त्यसो हुन सकेन ।

उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासका रजिष्ट्रार सुरेशराज खनाल घटनाका विषयमा बादी पक्षले निवेदन वकालत गर्ने सरकारी वकिलमार्फत निवेदन दिनुपर्ने बताउछन् । उनले भने, ‘वादी पक्षले निवेदन दिएपनि यसले अर्थ राख्दैन । अदालतले आफ्नो कार्य जिम्मेवारी अगाडी बढाउन सक्छ । मुद्दाका विषयमा थप प्रमाण बुझ्ने आदेश भएको उनले बताए ।

Leave a Reply

यो पनि पढौं

- Advertisement -spot_img

भर्खरै