Sunday, June 20, 2021
युनिकोड

हस्ताक्षर फिर्ता हुन्न, सार्वजनिक चासोको विषय भएकोले अदालतले फैसला गर्नैपर्छ

काठमाडौं – लामाे समय देखिको विवाद र अनिश्चितताको भुमरीमा रुमल्लिरहेको एमालेमा आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमतिको हदै लचक भनिएको कार्ड फाले ।

पार्टीलाई २०७५ जेठ २ कै अवस्थाबाट पार्टी अगाडि बढाउने असन्तुष्ट समूहको न्युनतम माग पुरा गर्ने उल्लेख गरिएको ओलीको वक्तव्यमा अर्को विशेष कुरा पनि छ ।

वक्तव्यमा लेखिएको बुँदा नं ४ मा उल्लेख गरिएको ‘आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई वपिक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहति सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग भएको नेकपा एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ ।’ भन्ने कुरालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

यसले प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्चको फैसलाको त्रासमा रहेकाे र नेपाल-खनाल समूहलाई तत्काललाई कमजोर बनाउने प्रयास देखिन्छ ।

तर ओलीले भनेजस्तो यसको कानुनी अर्थ नरहेको र हस्ताक्षर फिर्ता हुने भन्ने नहुने तर्क कानुन व्यवसायीको छ ।

अधिवक्ता राजु प्रसाद चापागाईं यो पब्लिक इन्ट्रेसको विषय भएकोले फिर्ता नहुने  बताउँछन् । ‘ यसमा रिट निवेदकले फैसलालाई वेवास्ता गर्न पाए, यसको राजनीति अर्थ पनि रहला तर संवैधानिक अर्थ छैन, अदालतले कुनै न कुनै निर्णय सुनाउँछ ।’ उनले भने ।

Leave a Reply

यो पनि पढौं

- Advertisement -spot_img

भर्खरै