Sunday, June 20, 2021
युनिकोड

राजस्व चुहावटका प्रवृत्तिहरु र नियन्त्रण, एक संक्षिप्त चर्चा

१. पृष्ठभूमि

सरकारलाई पैसा चाहिन्छ, आधुनिक सरकारलाई झन बढी पैसा चाहिन्छ । सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न सार्वजनिक खर्च आवश्यक पर्दछ, यसको लागि सरकारलाई पैसा चाहिन्छ, यस्तो पैसा राजस्वबाट प्राप्त हुन्छ । सामान्यतया राजस्व शब्दले वस्तु तथा सेवाको उत्पादनको बिक्रीबाट प्राप्त आयलाई जनाउँछ तर सरकार तथा राज्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो शब्द अलि वृहद् छ, जहाँ सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको कर, गैरकर, दस्तुर तथा शुल्कलाई जनाउँछ । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्न्त्रण) ऐन, २०५२ ले राजस्वलाई प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने कर तथा गैर कर भनी परिभाषित गरेको छ ।

अचम्म त के छ भने, राजस्व भित्र पर्ने कर र गैर करको सैद्धान्तिक मान्यता नै फरक छ । अमेरिकी अर्थशास्त्री तथा सार्वजनिक वित्त विशेषज्ञ प्रोफेसर रोवर्ट एन्डरसेन सेलिगमैनले करलाई व्यक्तिले सरकारलाई बुझाउने अनिवार्य भुक्तानी हो, जहाँ राज्यले प्राप्त गरेवापत व्यक्तिलाई सोझै प्रतिफल प्रदान नगरी सार्वजनिक हितमा खर्च गरिने भनी परिभाषित गर्छन् । यसै गरी प्रोफेसर डाल्टन भन्छन् कर त्यस्तो अनिवार्य योगदान हो जहाँ सार्वजनिक प्राधिकारले करदातालाई प्रदान गरिएको सेवासँग कुनै तुलना नगरी लगाईएको हुन्छ तथा निश्चित र प्रत्यक्ष प्रतिफल दातालाई प्राप्त हुदैन । तसर्थ कर राज्यका लागि अनिवार्य योगदान हो जहाँ प्रत्यक्ष प्रतिफलको आशा नगरी भुक्तानी हुन्छ, अनि राज्यले सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्छ तर गैरकर प्रत्यक्ष सेवा तथा प्रतिफलसंग जोडिएको हुन्छ, जहाँ जस्तो दिने त्यस्तै लिने (quid pro quo) सिद्धान्त लागू हुन्छ । जस्तो सेवा प्रवाह गर्दा प्राप्त हुने दस्तुर, दर्ता गर्दा प्राप्त हुने शुल्क, सजाय गर्दा प्राप्त हुने जरिवाना, सम्पत्तिको उपभोग तथा लगानी गरेवापत प्राप्त हुने लाभको अंश, साँवा फिर्ता, स्रोतको उपभोग गरेवापत रोयल्टी, जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गरेवापत रजिष्ट्रेशन शुल्क, त्यस्तै सजाय तथा दण्डित गर्दा प्राप्त हुने जरिवाना आदि यसमा पर्दछन् ।

आय आर्जन गर्दा नाफाको अवस्था आएमा राज्यलाई कर तिर्नुपर्दछ । राजस्व उठाउने नीति, संयन्त्र, प्रशासन र प्रणाली बलियो नभए राज्यकोषको ठूलो हिस्सा बीचमै गुम्ने हुन्छ । तसर्थ राज्यले विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न फर्म, कम्पनी, जनता तथा उपभोक्तासम्म पुगेर राजस्व संकलनको प्रपञ्च गरेको हुन्छ । कर संकलनको हिसाबले हेर्दा प्रत्यक्ष कर भन्दा अप्रत्यक्ष कर संकलन बढी जटिल हुन्छ । प्रत्यक्ष कर व्यक्ति, कम्पनी, संस्थासंग सम्बन्धित भएकाले लेखा राख्न, संकलन गर्न, प्रशासन गर्न, अनुुगमन र नियन्त्रण गर्न तथा कर योजना, छली र चुुहावट पत्ता लगाउन सजिलो हुन्छ, कर जसले तिर्दछ, उसैमा करको भार निहित हुन्छ, कर भार अन्यत्र सार्न मिल्दैन तसर्थ करदाता पनि विशेष चनाखो रहन्छ । यसको विपरीत अप्रत्यक्ष कर आम जनसमुदाय तथा उपभोक्तासँग सम्बन्धित भएकाले संकलनमा घुुमाउरो प्रक्रिया अपनाईएको हुन्छ, अर्थात् मध्यस्तकर्ता करदाताले उपभोक्ताबाट संकलन गरी राज्यकोषसम्म पुुर्याउने व्यवस्था मिलाईएको हुन्छ । राज्यले यी मध्यस्तकर्तालाई विश्वास गर्दछ । अप्रत्यक्ष करको विशेषता के हो भने यो करको भार सार्न मिल्दछ ।

नेपालमा संकलन गरिने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुुल्क, भन्सार महसुुल अप्रत्यक्ष करका उदाहरण हुुन् । व्यक्ति तथा आम उपभोक्ताले तिरेको कर फर्म, कम्पनी, संस्था मार्फत राज्यकोषसम्म पुुग्दछ । अप्रत्यक्ष कर संकलन गर्ने माध्यम निजी क्षेत्र, व्यापारीक वर्ग, लगानीकर्ता हुने हुनाले उनीहरुले गरेको लेखाप्रणालीको सबलता, पारदर्शिता, देश, जनता र उपभोक्ताप्रतिको अपनत्वले मात्र यस्तो राजस्व जस्ताको त्यस्तै सरकारको कोषमा आउने वा नआउने निर्भर गर्दछ । यो वर्ग पारदर्शी भएन, विश्वसनीय लेखा प्रणाली र करको नियमहरु पालना गरेन, करमा सहभागिता जनाएन भने राजस्वको ठूलो हिस्सा बीचमै गुम्दछ । न त सरकारको, न त जनताको हुनेछ । अप्रत्यक्ष करमा राजस्व छली तथा चुुहावटको जोखिम पनि धेरै हुन्छ । तसर्थ अप्रत्यक्ष कर उठाउने गतिलो संयन्त्र तथा प्रणाली बन्नुपर्दछ । करका नियम, संरचना र प्रणालीहरु जटिल हुने हुनाले सकेसम्म सहभागिता नजनाउने, भाग्न खोज्ने तर जनताबाट असूली गरिरहने प्रवृत्तिहरु संसारमै छन् । राज्यकोषमा आउनुपर्ने राजस्व आएन भने यो दण्डनीय हुन्छ र हुनुपर्छ ।


२. भुमण्डलीकरण र करारोपण

वर्तमान समयमा विकाससिल देशका कर प्रशासकहरु मुुख्यतः दुुई धारबाट राष्ट्रिय करप्रणाली विचलन भईरहेकोमा चिन्तित छन् । पहिलो धार हो, विश्वकीकरण र दोस्रो धार हो प्रविधिमा नविनता तथा विस्तार । किनकी कर नै यस्तो औजार हो, जहाँ सरकारले आर्थिक वृद्धि प्रवर्धन गर्ने, स्थायित्व तथा आय वितरणमा समानता ल्याई वित्तिय स्वस्थता सिर्जना गर्न सार्वजनिक खर्चको परिचालन गर्छ, जुन खर्चको स्रोत राजस्व हो । कर प्रणालीमा विचलन भएमा स्रोत घटी सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउंछ, जुन आधुनिक राज्यको लागि हितकर हुँदैन ।

विश्व अर्थव्यवस्था सन् १९७० देखि नै एकीकृत हुन थालेको हो । व्यापार उदारीकरण, पूँजी विनियन्त्रण, सूचना, सञ्चार तथा यातायात प्रविधिको आविष्कारले वस्तु, सेवा, पूँजी, श्रमलाई राष्ट्रिय सीमा बाहिर जान सहज पार्यो अनि राष्ट्रिय कर प्रणालीमा जटिलता निम्त्यायो । विश्वकीकरणले राष्ट्रिय सीमाको महत्व घटाई नया बहुराष्ट्रिय कर क्षेत्राधिकार खडा गर्यो, जहाँ करदातालाई कर योजना गर्न, कर छली गर्न सजिलो पार्यो । नयां प्रविधिको बिकास र विस्तारले त बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई राष्ट्रिय कर संरचनालाई नै बिगारीदिन अझै सजिलो बनाएको छ, जसबाट कम्पनीहरुलाई अधिकतम व्यापारीक फाईदा हुुन्छ । अध्ययनले के देखाएको छ भने देशको अर्थतन्त्र, विकास तथा जनसंख्याको आकार, देशले अख्तियार गरेको शासन प्रणाली र देशको शासकीय क्षमता जस्ता तीन महत्वपुुर्ण आधारबाट कुुनै पनि देशलाई विश्वकीकरणले फाइदा गर्यो वा नोक्सानी गर्यो भन्ने एकीन गर्न सकिन्छ । विकसित देशमा त यस्तो छली नियन्त्रण गर्न पर्याप्त प्रणाली विकास गरिएको छ, तर विकाससील देशहरु सिक्ने क्रममै छन् ।

एक देशको उत्पादन संसारको कुनै पनि कुनामा पुग्न सक्ने, कर बढी लाग्ने तथा कर भार बढी भएको मुलुकमा रहेको उद्योग, व्यापार कर कम लाग्ने मुलुकमा विस्तार हुने, शून्य कर भार भएको वा कर नै नलाग्ने मुलुकमा कारोवार सार्ने, कर स्वर्ग भएको मुलुकमा कम्पनी दर्ता गरी फाईदा त्यतै सार्ने र आम्दानीको स्रोत भएको मुलुकमा कर छली गर्ने प्रपञ्च संसारमै व्यापारिक निगम तथा कम्पनीहरुले गरिरहेका छन् । सरकारका प्रणाली र संयन्त्र भन्दा नाफामूखी बजार संयन्त्र बढी हावी हुँदा यस्ता चोरी तथा छलीहरु बढ्दै गएका छन् । कुनै मुलुकका नवधनाढ्य वर्ग तथा अवैध कारोवारीहरु कर चोरीबाट अवैध आय तथा सम्पत्ति आर्जन गरी यस्तै छिद्र खोजी अन्यत्र देशमा लगानी सार्ने तथा घुमाउरो बाटोबाट देशमै पुनः लगानी भित्र्याउने पनि गर्दछन् । यसबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति भनेको सरकार र जनतालाई नै हो ।


३. नेपालमा राजस्व चुहावट तथा कर छली

विकासशील र गरीब देश भएपनि नेपालले आफ्नो देशको विकास र समृद्धिको लागि स्वतन्त्र र सार्वभौम रही सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको कार्य गरिरहेको छ । नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको योगदान २२.३३ (आ.व.२०७६।०७७) प्रतिशत रहेको छ । विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको शुरुवातसंगै नेपालले पनि खूला अर्थतन्त्र र बजारको पक्षपोषण गर्दै करारोपण गर्ने कुरामा पनि सुधार गर्दै लगेको हो । पुरानो कर कानूनहरु जस्तो बिक्रीकर, होटलकर, मनोरन्जन कर, ठेक्काकर खारेज गदै मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, पुरानो आयकर ऐन प्रतिस्थापन गर्दै सबै आर्थिक क्रियाकलापबाट प्राप्त आयलाई समेट्ने तथा विश्वव्यापी नया मान्यतालाई समेट्दै स्वयम् कर निर्धारणमा आधारित आयकर ऐन, २०५८, राजस्व संकलनको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको पुरानो भन्सार महसूल उठाउने तरीकामा आमूल संशोधन गर्दै विश्वव्यापी भन्सार सिद्धान्त तथा व्यापार सहजीकरणमा आधारित नया भन्सार ऐन,२०६४, पुरानो सिद्धान्तमा आधारित अन्तशुल्क ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै नया अन्तःशुल्क ऐन,२०५८ जारी गर्दै अप्रत्यक्ष कर तथा प्रत्यक्ष कर सुधारका तरीकाहरु अपनाएको छ । यी नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई कार्यान्वयन गर्न बलियो संस्थागत संरचना, रणनीति, निर्देशिका, कार्यविधि, कर प्रशासन तथा कार्यप्रवाहमा सुधार, करदातामैत्री तथा प्रविधिमैत्री कर प्रशासन तथा भन्सार प्रशासनको व्यवस्था गरिएको छ । तर पनि अझै बढी पारदर्शी, लेखाप्रणालीमा आवद्ध, उपभोक्तामैत्री कर संरचना तयार हुन सकेको छैन । सहभागिता र गुणस्तरमा अझै पनि धेरै पछाडी छौं हामी ।

जसरी राजस्व संकलनको हिस्सालाई मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनसंग तुलना गरिन्छ त्यसैगरी राजस्व चुहावटको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कति छ भन्ने कुरा पहिचान गर्न निकै जटिल छ । मुलुकको अर्थतन्त्र कति औपचारिक छ, भुक्तानी प्रणाली कति बैकिङ प्रणालीमा आबद्ध छ, किन्दा र बेच्दा कसरी विनिमयको कारोबार हुने गर्दछ ? उपभोक्ताले पाउने विल कति सही र गलत छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ । हुन त राजस्व चुहावट तथा छली नियन्त्रण गर्न स्वयम् कर निर्धारण, भन्सार विन्दुमा कारोवारको स्वयम् घोषणा, कर परीक्षण, कर अनुगमन, कर अनुसन्धान, सुूचनामैत्री कर सहभागिता प्रणाली जस्ता कार्यले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गरिरहेको हुन्छ । यो भन्दा बढी प्रणालीमा आवद्ध गरिएको प्रशासनले कर छलीलाई नियन्त्रण गर्नसक्दछ । वर्तमान समयमा सुूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर सबै कारोवारलाई जतिसक्दो सुूचना प्रणालीमा आवद्ध गर्न सकिन्छ, त्यति नै बलियो कर उठाउने संयन्त्र बन्दछ र विस्तारै राजस्व चुहावट कम हुँदै जान्छ । नेपालमा विद्यमान अनौपचारिक अर्थतन्त्र, खूूला सिमाना, सबै भुक्तानी प्रणाली बैकिङ प्रणालीमा आबद्ध नभएको, छद्म कारोबार, नक्कली नाममा व्यवसाय दर्ता तथा कारोबार, भन्सारमा कारोबारको सही घोषणाको अभाव, न्यून विजकीकरण, विलविजक लिने दिने प्रचलनको अभाव, लेखाप्रणाली र लेखापालन गर्ने अभ्यासको कमी, नियतबश कर छल्ने प्रपञ्च, कर छली गर्नेहरुप्रति राज्यको संरक्षण, राजनीतिक नेतृत्व र व्यापारीक वर्गको साँठगाँठ, चुुनावप्रतिको सहयोग आदि कुुराले राजस्व चुहावटको प्रवृत्तिको आंकलन गर्न सकिन्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने संरचना र संस्था विद्यमान भएर मात्रै पुुग्दैन, छली नियन्त्रण गर्ने नीति निर्माण, कानूनी संरचना व्यवस्था गर्ने र राजस्व चुहावट एक गम्भीर अपराध हो भन्ने स्वीकार गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको खाँचो पर्दछ । अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको केही प्रवृत्तिगत राजस्व चुहावटको नमूनाहरु यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।

३.१ : नक्कली फर्म, व्यवसाय दर्ता गरी कारोबार

यस्तो प्रवृत्तिमा कारोवारीले सर्वसाधारण जनता, आफ्नै कर्मचारी, ज्यालादारी व्यक्तिको नाममा फर्म, व्यवसाय दर्ता गर्ने, निजको नामको फर्मबाट नक्कली विजक बनाई सक्कली कारोबारकर्तालाई बिक्री गर्ने र राज्यमा नक्कली कारोबारको आयतन खडा गरी कर चुहावट गर्ने । यस्तो कारोवारीले कर सहभागिता नजनाउने, मल्य अभिवृद्धि कर र आयकर नतिर्ने, तिर्नुपर्ने मल्य अभिवृद्धि कर घटाउने, बढी खर्च दावी गरी आयकर कम गर्ने जस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन् ।

३.२ : शेयरहोल्डरको स्वामित्वमा परिवर्तन

कुनै पनि फर्म, कम्पनीको कारोबारमा रहने संचालक, शेयरहोल्डर परिवर्तन हुन सक्दछ । शेयरहोल्डर परिवर्तन हुुंदा कम्पनीले देखाएको सम्पति, दायित्व, नाफा नोक्सानको विवरण, कम्पनीको गुडविल जस्ता विषयमा आवद्ध भई कारोबार हुने गर्दछ । शेयर संरचनाकै कारोबार हुने भएकाले के कसरी कारोवार भयो भनी घोषणा नै नगरी वा आयविवरण दाखिला नै नगरी शेयर संरचनामा सजिलै परिर्वतन हुने गरेको छ । यसबाट कारोवारको ठूलो हिस्सा लुक्न गई कारोवार नै नदेखिने तथा राजस्व चुहावट भईरहेको अवस्था छ । ठूला ठूला कम्पनीको शेयरहोल्डर परिवर्तन हुँदा विदेशस्थित अन्तर्राष्ट्रिय, बहूराष्ट्रिय कम्पनीले शेयर किनबेच गर्ने, कम्पनी दर्ता गर्ने र यहाँको आम्दानीको स्रोत बाहिर लैजाने र त्यहाँ नयां कारोबार शुुरु गर्ने हुंदा पनि पारदर्शिताको अभावमा ठूलो कर छली हुने गरेको छ ।

३.३ : विलविजक लिने दिने प्रणाली

नेपालको बजारमा सामान किनबेच गर्दा विजक लिनेदिने प्रणाली अत्यन्त कमजोर छ । मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली शुरु गर्दा यसका सकारात्मक पक्षलाई बढी जोडतोडले उठाइएको थियो । यो कर लागू गर्दा विजक लिने दिने प्रणालीको विकास हुने, कारोवारमा पारदर्शिता रहने र catchup effect principle बाट कारोवारको ट्रयाकिङ हुने जस्ता विषय उठाईएका थिए, जसबाट कुनै विन्दुमा न्यून विजकीकरण भयो वा विन्दु नै छलेर गयो भने अर्को विन्दुबाट समातिने अवस्था रहन्छ भन्ने हो । अहिलेको अवस्था भनेको भन्सार विन्दुमा हुुने न्यून कारोबारको घोषणा तथा चोरी पैठारीका सामानको प्रभावले उपभोक्ता तहसम्म न्यून मूल्यमा विजक जारी गर्ने, विजक जारी नै नगर्ने, उपभोक्तालाई विल नै नदिई आफै न्यून मूल्यको विल बनाउने र त्यसलाई नै औपचारिक कारोबारको हिसावमा देखाउने, बढी भुक्तानी लुकाउने जस्ता विकृतिहरु नेपालको बजार संयन्त्रमा ठूलो समस्याको रुपमा रहेका छन् ।

३.४ : खूला सिमाबाट कारोवार

नेपालको दक्षिणतर्फ रहेको खूला सिमाको कारणले भन्सार विन्दुबाट सामान ओसारपसार नगरी कारोबार छल्न तथा लुकाउन खूला सिमानाको प्रयोग गर्ने, सानो सानो परिमाणमा दैनिक ओसारपसार गरी गोदाममा संग्रह गर्ने र बजारमा छद्म नाममा वा आफ्नै नाममा कम मूल्यमा सामान किनबेच गर्ने प्रवृृति देखिएको छ । यसो गर्दा एउटा त भन्सार नाका वरपर चोरी बजार फस्टाएको छ भने अर्को इमान्दार व्यापारी वर्ग जसले सही कारोवार गरी इमानदारपूर्वक कर तिर्न चाहान्छ, उसको वस्तुुको बजार मूल्य बढी हुने, चोरी सामानको मूल्य कम हुने गर्दा प्रतिश्पर्धामा बजारमा टिक्न नसकी कारोवार छाड्नुपर्ने अवस्था छ ।

३.५ : वहाल कारोवार

नेपालको प्रमुख बजार क्षेत्रको भवन, घर, फ्ल्याट, कोठा प्राय : कारोबारका लागि, व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि वहालमा छन् । वहालबाट स्वामित्ववाला तथा घरधनीलाई ठूलो आय प्राप्त भइरहेको छ । ठूलो परिमाणमा आय प्राप्त भएको तथा यसमा खर्च न्यून हुने कारणले नाफा पनि अत्यधिक रहेको अनुुमान गर्न सकिन्छ । तर यो व्यवसाय छिटफुट रुपमा बाहेक राज्यको औपचारिक कारोवार प्रवाहमा आएको छैन । व्यक्ति धनी तर राज्य गरीब भइरहेको अवस्था छ । केही पहलहरु भएपनि यो क्षेत्रलाई राज्यको औपचारिक प्रवाहमा ल्याउन नसकी ठूलो राजस्व चुहावट भइरहेको अवस्था छ ।

३.६ : घर जग्गा व्यवसाय

खासगरी संघीय राजधानी, प्रदेश राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम, मुख्य बजार क्षेत्र, राजमार्ग क्षेत्र, गाँउपालिकाको केन्द्र, आवास आयोजना क्षेत्रमा घर जग्गा किनबेचको कारोबार ठूलो परिमाणमा भैरहेको देखिन्छ । एउटै कारोबारको परिमाण पनि ठूलो हुने गरेको, विक्री गर्दा प्राप्त हुने लाभ लुकाउन न्यून मात्रामा कारोबारको घोषणा गरी विक्री गर्नेले लाभकर र खरिद गर्नेले राज्यलाई प्राप्त हुने रोयल्टी (रजिष्ट्रेशन शुल्क) मा ठूलो चुहावट भएको छ । सरकारले घोषणा गरेको मूल्यांकन भन्दा कम कारोबार देखाउने, कारोबारलाई लुकाउने, कारोबारलाई टुक्राई पटक पटक गरी खरिद बिक्री गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

३.७ : सेवा व्यवसाय

सुचना र प्रविधिको विकास र विस्तारसंगै सेवा व्यापारले फस्टाउने मौका पाएको छ । नयाँ नयाँ प्रविधिको आविष्कारले विश्व एकै ठाउँमा केन्द्रित भएको छ । सीमाविहिन, भन्सारविहिन यो प्रणालीमा एउटै क्लिकको भरमा ठूला ठूला कारोवार हुने गर्दछन् । देशमै आन्तरिक रुपमा विस्तार भएको अनलाईन व्यापारिक गतिविधिहरु, सफ्टवेयरको निर्माण, एप्स तथा प्रोग्रामको निर्माण तथा सो को बिक्री, संसारमै बिक्री गर्न सकिने गेम्स, सामाजिक संजाल मार्फत गरिने विज्ञापन तथा कारोवार तथा प्रयोगकर्तालाई प्राप्त हुने कमिसन आय राज्यको औपचारिक संयन्त्र बाहिरै रहेका छन् ।

४. राजस्व चुहावट नियन्त्रण

माथि राजस्व चुहावटका मुुख्य प्रवृत्तिहरुबारे चर्चा गरियो । यस्ता प्रवृत्तिहरुबाट भएको राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न, कारोवारको मुूलप्रवाहीकरण गर्न आयकर, मूूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क तथा गैरकरको प्रशासन गर्न, नीति तथा रणनीति निर्माण गर्न, प्रणाली विकास गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग रहेको छ । भन्सार महसुूल संकलन, वस्तुको सही घोषणा, पहिचान वर्गीकरण तथा मूल्यांकन गर्न तथा व्यापार सहजीकरण गर्न भन्सार विभाग रहेको छ । यसैगरी गैरकरबाट प्राप्त हुने आम्दानी प्राप्त गर्ने र सो सम्बन्धी प्रशासन गर्न विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरु रहेको संयन्त्र विद्यमान छ । यति हुुदाहुुंदै पनि विशेष निगरानी गर्न, राजस्व चुहावट तथा विदेशी विनिमय अपचलनको नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुुसन्धान विभाग क्रियाशील छ ।

राजस्व अनुुसन्धान विभागले राजस्व चुहावटको अनुुसन्धान तथा तहकिकात गरी सम्बन्धित निकायमा राजस्व असूल गर्न लेखी पठाउने, अनुुसन्धान तथा तहकिकातबाट कसूूर र विगो कायम गरी अदालतमा अभियोजन गर्ने र विभिन्न निकायमा नीतिगत तथा प्रक्रियागत विषयमा राय दिने कार्य गर्दछ । यस बाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निगरानी निकायहरु पनि रहेका छन् । माथि उल्लेख गरिएका मूलभूत प्रवृत्तिहरुलाई नियन्त्रण गर्न तथा राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन निम्न रणनीतिहरु अख्तियार गर्नुपर्दछ ।

४.१ : नीति निर्माण

राजस्व संकलन, प्रणाली बिकास, राजस्वको बाँडफाँड, राजस्व चुहावट नियन्त्रण आदिका लागि राज्यले गर्ने पहिलो र अन्तिम विकल्प भनेकै राजस्व नीति निर्माण हो । संस्थागत क्षमता वृद्धि, जनशक्तिको व्यवस्था, सबल प्रशासन, प्रभावकारी अनुगमन, कर शिक्षा तथा चेतना विस्तार आदि नीतिको कार्यान्वयनको सिलसिलामा आफैं क्रियाशील हुन्छन् । राजस्व चुहावटको प्रमुख प्रवृत्तिहरुको पहिचान भईसकेपछि कुन नीति निर्माण गर्दा चुहावट रोकिन्छ र त्यस्तो चुहावट राज्यको मूलप्रवाहमा आउँछ भन्ने कुरा नीति निर्माणकर्ताले बुझ्नु पर्दछ । समस्या पहिचान भइसकेपछि पनि सोको निराकरण गर्नुको सट्टा लामो समयसम्म सोही प्रवृत्ति दोहोरिनुु राम्रो मानिंदैन । नीति निर्माणमा संवेदनशील नहुनु, नियन्त्रणका नीति नल्याई पुरानै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनु, मूलप्रवृत्तिको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा सानातिना प्रकृयात्मक विषयले नीति निर्माणमा प्राथमिकता पाउनु, दायरा भन्दा दरले प्राथमिकता पाउनु जस्ता कुुराहरु नीति निर्माणमा संवेदनशिलताको अभाव हो । राजस्व चुहावटको प्रवृत्तिहरु नियन्त्रण गर्न व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य नीति निर्माण गर्नुपर्दछ ।

४.२ : प्रणाली विकास

देशले अवलम्वन गरेको राजस्व तथा करारोपण नीति अनुुसार राजस्व संकलन गर्न, करको दायरा विस्तार गर्न, राजस्व चुहावट रोक्न सक्षम प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ । विगतमा यसको लागि धेरै प्रयासहरु भएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागमा रहेको एकीकृत कर प्रणाली (ITS) र केन्द्रिय विजक अनुगमन प्रणाली, राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेको सवारी तथा ढुवानी साधनको ट्रयाकिङ प्रणाली(VCTS), भन्सार विभागमा रहेको आसिकुडा प्रणाली(ASYCUDA) हरु नेपालको राजस्व प्रणालीमा राजस्व संकलन तथा चुहावट नियन्त्रणमा प्रयोग गरिने महत्वपूर्ण प्रणालीहरु हुन् । समय परिवर्तनसँगै, सूचना प्रविधिको विकाससँगै राजस्व चुहावटका प्रवृत्तिहरुमा पनि परिवर्तन हुँदै आए । विश्वव्यापी बजार संयन्त्र विकास भएसँगै त्यसले सिर्जना गर्ने कारोवार, वस्तुको प्रकृति, आविष्कारहरुको सही र गलत प्रयोग आदिका कारणले पनि चुहावट हुन गईरहेको छ । यस्तो चुहावटलाई बलियो प्रणाली विकास गरेर मात्र रोक्न सकिन्छ । हामीले गरिएको प्रयासहरु सही छँदाछदै पनि ती प्रणालीमा समसामयिक सुुधार तथा नया प्रणालीहरुको विकास जरुरी छ । सरकारी प्रणाली बजार प्रणाली भन्दा सधैं ढिलो छ । प्रणालीहरुमा समसामयिक सुुधार नगरिए ठूलो चुहावट हुनबाट रोक्न सकिन्न । प्रणालीको विकास यसरी होस् की त्यसमा जेलिएका संयन्त्रहरु विकास गरीउन् । एउटा संगठनमा मात्र सिमित हुुने प्रणालीले अब समस्याको समाधान गर्दैन, बरु संगठनहरुको प्रत्येक विन्दुुमा ट्रयाकिङ गर्न सक्ने प्रणाली आवश्यक छ । विकसित प्रणालीहरुको एकीकृतता, बहु संगठनमा रहने प्रणालीको संयोजनले मात्र राजस्व चुहावटको जालोलाई कम गर्न सकिन्छ ।

४.३ : संस्थागत सबलीकरण

मुलुुकको लागि अर्थ संकलन गर्ने, त्यसको लागि नीति र प्रणाली बनाउने, चुहावट रोक्ने कार्य गर्न संस्थागत सबलीकरण गर्न आवश्यक हुुन्छ । बनाएको नीति कार्यान्वयन, प्रणाली कार्यान्वयन तथा सुुधार गर्न राजस्व प्रशासनमा व्यापक सुुधार आवश्यक हुुन्छ । भनिन्छ नि, कर सुुधार भनेकै कर प्रशासनमा सुुधार हो । यसले जनशक्तिको भर्ना देखि विकास, वृत्ति प्रणाली, आचरण व्यवस्था, पुरस्कार र दण्डको माग गर्दछ । राजस्व प्रशासन तथा जनशक्ति भुुत्ते भएमा सम्भावित राजस्व संकलन नहुने, कर चुहावटमा जानी नजानी सहयोग भईरहेको हुने, चुहावटमा संलग्न हुने, मिलेमतो गर्ने, कतिपय बेला सल्लाहकारी सेवा पनि प्रदान गर्ने कार्य हुन सक्दछन्, तसर्थ यस्तो जनशक्तिलाई तालिम, हौसला, पुरस्कार तथा दण्ड व्यवस्थाले बेला बेलामा तिखार्नुुपर्दछ । तसर्थ नीतिहरुमा निरन्तर सुुधार, नयां नीतिको निर्माण, सो को प्रणालीबद्ध कार्यान्वयन गर्न संरचनात्मक सुुधार सहितको संस्थागत सबलीकरण आजको आवश्यकता हो ।

४.४ : पुरस्कार र दण्ड व्यवस्था

राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा आर्थिक अपराधीकरणको न्यूूनीकरणमा एक प्रमुख पक्ष हो, पुरस्कार र दण्ड व्यवस्था । यो उत्प्रेरणा र सजायको एक औजार पनि हो । नियमित कर तिर्ने, नियमित कर सहभागिता जनाउने, क्षमता अनुसार कर तिर्नेलाई विभिन्न पुरस्कारको प्याकेजको घोषणा सरकारले गर्नुुपर्ने हुन्छ । निजीक्षेत्रबाट राजस्व संकलन गरिसकेपछि समस्याहरु भए समाधान गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसैगरी नागरिकले तिर्ने करलाई असल र कुशल सेवाप्रवाहमा परिणत गरी खुशीसाथ असूल गर्नु पनि पुरस्कारको एउटा तरीका हो । यसको ठीक विपरीत राजस्व चुहावट गर्ने, आर्थिक अपराधीकरण गर्ने, छायां अर्थतन्त्र र भ्रष्टाचार गरी राज्यकोषको हिनामिना गर्नेलाई दण्डित गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । कर सहभागिता नजनाउंदा, ढिलो सहभागी हुंँदा, समयमै कर घोषणा र कर नतिर्दा व्याज तथा जरिवानाको दण्डात्मक व्यवस्था छ भने कर चुहावट गर्ने, आर्थिक अपराधीकरण गर्नेलाई सोही बमोजिम ठूलो अनुपातको जरिवाना र कैद सजाय हूने व्यवस्था राजस्व चुहावट (अनुसन्धान र नियन्त्रण),२०५२ मा व्यवस्था गरिएको छ । विगत दुई वर्षदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागले अरबौंको राजस्व चुहावट तथा करछलीको विषयमा अभियोजन सहित कर तथा जरिवाना सहितको विगो तथा कैद सजाय समेत प्रस्ताव गरी अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ । यसबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा गलत गर्नेलाई राज्यले कारवाही गर्दछ भन्ने देखाउँछ ।

४.५ : राजनीतिक र सामाजिक प्रतिरोध

राजनीतिक र सामाजिक प्रतिरोध यस्तो लडाई हो, जहां समस्याहरु राजनीतिक र सामाजिक विषयसंग जोडिएका, गांसिएका र जेलिएका छन् र ती समस्यासंग राजनीतिक र सामाजिक संरक्षण र साथ जोडिएको हुन्छ । यस्तो संरक्षण र साथलाई तोड्न त्यो भन्दा उच्चस्तरको प्रतिरोध जरुरी हुन्छ । राजस्व चुुहावट तथा आर्थिक अपराधको विषयमा हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वका मुलुुकमा राजनीति, सामाजिक संरचना तथा परम्पराको साथ र सहयोग रहेको हुन्छ । यस्तो संरक्षण र साथ तोड्न राजनैतिक नैतिकता र सामाजिक असल संस्कृति सहितको लडाईं आवश्यक हुन्छ । राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध गरेका समूह, व्यक्तिलाई जब समाजले खान्दानी दृष्टिले हेर्छ, आदर र सम्मान गर्छ, तब कसरी यसको निर्मूल हुुन्छ ? तसर्थ तेस्रो विश्वका मुलुुकमा राजस्व चुहावट तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नैतिकता, असल मूल्य, नयां सामाजिक सांस्कृतिक आन्दोलन, राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध गरेका समुह, व्यक्तिलाई बहिष्करण तथा नैतिकतालाई पूजा र प्रश्रय गर्ने वातावरण आवश्यक पर्दछ ।

४.६ : उपभोक्ता र नागरिक सचेतता

देशको आय तथा राजस्वको उपयोग त्यो देशका जनता तथा उपभोक्ताले गर्ने हो । आफूले तिरेको मूल्य, गुमाएको श्रमको हिस्साको खोजी तथा सो को उपयोगको जानकारी नागरिक तथा उपभोक्ताले पाउनुुपर्दछ । यो एक प्रकारको अधिकारको आन्दोलनको रुपमा रहनुपर्दछ । नेपालमा यस्तो अवस्था छ कि नागरिकले वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्दा आफूले तिरेको मूल्य तथा त्यसमा लाग्ने कर देखिने विल समेत सहज रुपमा पाउन नसकेको अवस्था छ । उपभोक्ता तथा नागरिकले पनि यसको खोजी गर्न जरुरी छ । अबको करदाता शिक्षा मध्यस्थ करदातालक्षित होइन, अपितु उपभोक्ता तथा नागरिक केन्द्रित भई एक जबर्जस्त आन्दोलनकै रुपमा रहनुपर्दछ । यस्तो आन्दोलनलाई राज्यले पनि सही किसिमले समर्थन गर्ने, नीति निर्माणमा पृष्ठपोषणको रुपमा लिने, नागरिक समाजले समेत साथ र सहयोग गर्न जरुरी हुन्छ । तसर्थ सचेतना तथा उपभोक्ता आन्दोलन पनि एक प्रकारको राजस्व चुहावट तथा आर्थिक अपराध रोक्ने महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक औजार हो ।

५ : निष्कर्ष

राजस्व सरकारका लागि अनिवार्य तत्व हो । कुनै पनि लोककल्याणकारी राज्यको लागि मुलुकी प्रशासन संचालन गर्न, जनताको जीउधनको रक्षा गर्न, विकास निर्माण गर्न, आय तथा लाभ समन्याय रुपमा वितरण गर्न तथा नगरी नहुने अन्य यावत कार्यका लागि राजस्वले सरकारलाई रक्तसञ्चारको काम गर्दछ । तसर्थ राजस्व संकलन गर्नु तथा सो को उचित परिचालन गर्नुु सरकारको अधिकार तथा दायित्व दुबै हो । यसको लागि सरकारलाई जनताको प्रतिनिधि संस्थाको स्वीकृति हुन्छ । यसैगरी कानून बमोजिम सरकारलाई बुझाउनुुपर्ने राजस्व नबुझाउने, कर छली तथा चुहावट गर्नु दण्डनीय हुन्छ र कानूनले नै दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरेको हुुन्छ । माथि उल्लेख गरिएका राजस्व चुहावटका प्रवृत्तिहरुको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न तथा देशमा स्वच्छ अर्थतन्त्रको विकास गर्न केही नीतिगत, केही प्रणालीगत, केही कार्यक्रमगत सुझावहरु प्रस्तुुत गरिएको छ । यसको ईमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दा राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

-तिवारी,राजस्व अनुुसन्धान विभागका उपमहानिर्देशक हुुन् ।

Leave a Reply

यो पनि पढौं

- Advertisement -spot_img

भर्खरै