गृहपृष्ठ समाचार बजेटमाथि स्थानीय तहका सुझावै सुझाव

बजेटमाथि स्थानीय तहका सुझावै सुझाव

प्रकाशित मिति:

काठमाडौं–स्थानीय तहले समग्रतामा संघीय बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको र जनसरोकारका सवालहरुमा ध्यान दिन सर्सत अनुदानबाट स्थानीय तहलाई मार्गनिर्देश गरेको बताउँदै आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटमा सुझाव दिएको छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले राखेको अन्तरक्रिया कार्यक्रम मार्फत स्थानीयतहले राखेका धारणालाई समेटेर महासंघले विज्ञप्ति मार्फत सुझाव दिएको हो ।

कार्यजिम्मेवारी र राजश्व अधिकारबीचको ग्यापलाई वित्तीय हस्तान्तरणले पुरा गर्ने भन्ने संविधानको आशय भएको तर पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको संघीय बजेटको विश्लेषण गर्दा वित्तीय हस्तान्तरणको आकार बढ्दै गएको भएता पनि सोको अनुपात÷प्रतिशत भने घट्दै गएको छ । कुल बजेटको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको अनुपात÷प्रतिशत पनि बढ्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

त्यस्तै समानिरकण अनुदान बढाउदै लैजानुपर्नेमा यो अनुदान घटाउँदै र ससर्त अनुदानको आकार बृद्धि गर्दै लगिएको छ जुन संघीयताको मर्मत विपरित भैरहेको महासंघको भनाइ छ ।

बजेटले कतिपय लोकप्रिय तर बजेट विनाका र कम बजेट दिएर धेरैकाम गर्नपर्ने जस्ता कार्यक्रम समेटेको महासंघको भनाइ छ । यसरी घोषणा गरिएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ससर्त अनुदानको रुपमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र तथा विद्यालय कर्मचारीको तलब १५ हजार बनाईएको भनिएको छ तर दायित्व स्थानीय सरकारमा पारिएको छ । यसरी केन्द्रबाट घोषणा गरिएका कार्यक्रमको दायित्व स्वयम केन्द्रकै हुने भएकोले ससर्त अनुदानमा थप गरेर पठाउनु पर्ने महासंघको सुझाव छ ।

महासंघले भनेको छ, ‘संघीय सरकारको वजेटले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने रणनैतिक महत्वका ठूला–ठूला परियोजना र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने तर बजेट स–साना र टुक्रे योजनाहरुमा नै बढी केन्द्रित गरेको देखिन्छ ।’

गत आ.व.को ठेक्का लागेको तर कोभिडको कारण काम सम्पन्न हुन नसकी म्याद थप गरिएका आयोजनाको श्रोत सुनिश्चितको लागि संघीय अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएको र तथ्याँक संकलन गरेर महासंघले उपलब्ध गराएको पनि हो । तर हालसम्म पनि उक्त दायित्वको रकम निकासा भएको छैन । तत्काल उक्त रकम निकासा गर्न महासंघले अनुरोध गरेको छ ।

महासंघले चालु आ.व.मा पनि कोभिडको कारण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरुको म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेकोले यसरी ठेक्का लागेको तर सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरुको आगामी आ.व.मा सिर्जना हुने दायित्वको सुनिश्चितता गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको अन्तिम किस्ता रकम अहिलेसम्म फुकुवा नभएको र यसले गर्दा थप दायित्व सिर्जना हुने चुनौती थपिएकोले तत्काल उक्त रकम निकासा गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

स–साना कार्यक्रम र योजनामा ससर्त अनुदान पठाउने प्रबृतिले अनावश्यक काममा खर्च गर्नुपर्ने तर स्थान विशेषको आधारमा आवश्यक देखिएको काममा वजेट नहुने अवस्था विद्यमान रहेकोले क्षेत्रगत रुपमा मात्र एकमुष्ट ससर्त अनुदान पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
कृषि क्षेत्रको उत्थानको लागि स्वदेशी कृषि बजारको प्रबद्र्धन गर्न संघीय सरकारले उचित पहलकदमी लिनुपर्ने , स्थानीय विकासमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा बफर्जन क्षेत्रका विद्यमान कानुनी प्रबन्ध बाधक बनिरहेकोले नेपाल सरकारले यसको उचित सहजिकरण गर्नुपर्ने, सबै गाउँपालिकामा राजस्व व्यवस्थापनको लागि कम्प्युटर सफ्टवेयरको प्रबन्ध गर्नुपर्ने । सफ्टवेयरमा एकरुपता कायम गर्न महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले नै सुत्रसँगै राजस्व सफ्टवेयर जोडिदिनुपर्ने महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साथै प्रदेश नं. २ सरकारले चालु आ.व.मा स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने ससर्त अनुदानको रकम हालसम्म पनि सम्बन्धित स्थानीय तहमा नपठाएको , यो शिर्षकको बजेट सम्बन्धित प्रदेश सांसदको सिफारिसमा मात्र निकासा हुनुपर्ने भनि भैरहेको छलफल प्रति महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ ।

सम्बन्धित् समाचार