Monday, June 21, 2021
युनिकोड

न्यायमुर्ति माथि शंका ?

सम्मानित अदालत र न्यायका मुर्ति माथि शंका गर्नु र गर्ने अवस्था आउनु कसैको लागि पनि सुहाउँदो र चित्त बुझाउने विषय हैन ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नामको विवाद सर्वोच्चमा दुई वर्ष देखि सर्वोच्चमा थियोे ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध ऋषिराम कट्टेलले २०७५ मङ्सिर २१ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए। नेता कट्टेलले नाममा न्याय खोज्दै गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै गत फागुन २३ मा कट्टेलले न्याय त पाए तर फैसलाले मागे भन्दा बढी दियो ।

दुई वर्ष पुरानो मुद्दामा न्यायाधीशहरू वमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले फैसला गर्दा पार्टी एकता पूर्वको अवस्थामा पुराइदियो ।

यो फैसला सबैको लागि अपर्त्यासित जस्तै थियोे । संसद विघटनको कारण नेकपामा हिलो छ्यापाछ्याप गरिरहेको अवस्थामा थियोे । नेकपामा प्रधानमन्त्री ओली निकट समूह र अर्कोतिर प्रचण्ड–नेपाल समूह थियोे । संसद देखि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीसम्ममा कमजोर देखिएका ओलीलाई नेकपाको संस्थापन हैसियतमा जाने संभावना नै थिएन । पार्टी विभाजनमा राखिएको व्यवस्थाका कारण संसद र पार्टी कमिटीमा कम्तीमा ४० प्रतिशत बनाउन मुस्किल थियोे ।

जव सर्वोच्चको एमाले व्युँताउने फैसला आयो, सबैभन्दा बढी खुसी नेकपाको त्यही समूह भयोे । रातारात पार्टी कार्यालयका वोर्ड परिवर्तन भए, एमाले व्युँताइएकोमा दीपावली भयो । पार्टी एकिकरण गर्ने साझा घोषणापत्रका आधारमा पाईएको करिव दुई तिहाइको मत र त्यसकै जगमा गरिएको पार्टी एकताको यात्रा टुट्दा पनि बेखुस नदेखिनुमा यो समूहको अपेक्षा अनुरूप फैसला आएको हो कि ? भन्ने अनुमान भए, तथापि फैसला फैसलानै थियोे ।

अदालतले गरेको फैसलामा त्यसमा पनि अन्तिम न्याय दिने थलो सर्वोच्च अदालत फैसलामा पुनरावलोकन हुने अन्तिम अपेक्षा त थियो तर त्यस मार्फत न्याय पाउन ढिला हुने र ढिलो गरि पाएको न्याय नपाए सरह हुने मान्यताका साथ पछि हटे पनि अन्तत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ‘सर्वोच्च अदालतको गैरकानुनी आदेशले आफूलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्ष कायम गराएको भनिएको’ भन्दै तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै अध्यक्षको हैसियतमा निवेदन दर्ता गराए ।

विभिन्न २० वटा आधार र कारण अघि सारेर उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै संविधान र कानुनसम्मत तबरबाट दलहरू एकीकरण भई एकीकरणको सम्बन्धमा कुनै विवादसमेत नरहेको अवस्थामा छुट्टिन बाध्य पारिएको आदेशले न्यायको मान्य सिद्धान्तको घोर अवज्ञा र उपहास गरेको छ दावी पेश गरे ।

तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर र न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति नदिने फैसला गरे ।

इजलासले पुनरावलोकन नहुने भनी आदेश गरेपछि एमाले र माओवादी नै अस्तित्वमा रहने फैसला अन्तिम बन्यो । विकल्प रहेन ।

जव जन्मियो अर्को पुस ५

माथि उल्लेखित घटनाक्रम जन्माउने पुस ५, २०७७ को घटनाक्रम थियो । जुन दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी थिइन् ।
विघटनको विरोधमा सडक संघर्ष चक्र्यो नै संसदको झण्डै दुई तिहाइको नेकपा दुई धारमा विभाजित भयो । एकले अर्कोलाई अस्विकार गर्ने अवस्था आउने बेलासम्म संसद पुर्नस्थापना त भयो तर फागुन १२ मा संसद पुनस्र्थापना गरेर सधाएको सर्वोच्चले फागुन २३ मा पुग्दा नेकपा एकिकरणको वैधानिकतालाई प्रश्न चिन्ह जगाउँदै नेकपाको अस्तित्व तुहाइदियो ।

त्यसबेला देखि चर्किएको सत्ता राजनीति झन बलियो गरि चर्कियो । माओवादीबाट केही अलग्गिएर एमाले बने, एमाले भित्रका एमालेमा सजिलो गरि फर्किएनन् । समानान्तर अवस्था आयो । हुँदा हुँदा प्रदेशहरुमा एमाले भित्रको अनौपचारिक फुटको प्रभाव देखिँदा सत्ता समिकरण नै संकटमा पर्यो ।

अवस्था यही थियो र संसदको ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नै दलबाट समर्थन पाउन नसक्ने अवस्थामा पुगे । संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्नेका आफूले विश्वासका मत पाउन नसक्ने स्वघोषणा गरे ।

यहि स्वघोषणालाई आधार मानेर राष्ट्रपतिले हतार हतार धारा ७६(५) बमोजिम सरकारको नेतृत्वको दावी आह्वान गरिन् । यो दौडमा उनै केपी शर्मा ओली बहुमत दावी गर्दै गए र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा १४९ जनाको हस्ताक्षर सहित दावी गर्न गए ।

जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसामू पेश गरिएको हस्ताक्षरको आधार र बहुमत दावी दुवैलाई अस्विकार गर्दै मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् ।

निवेदकहरूले समर्थन गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्येका देउवाले नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुबैको दाबी नपुग्ने भनी प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकोलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गर्न गर्न माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गर्न पुगे ।

संसद विघटनको त्यही पुस ५ संझाउने घटनाले सर्वोच्चलाई व्यस्त बनायो र फेरि त्यही संवैधानिक इजलासको गठन गर्ने अवस्था आयो ।

सर्वोच्चले बनाएको इजलासबाट जव न्यायाधीश बहिरिने अवस्था आयो

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्ध सुनुवाईको लागि गठन भएको संवैधानिक इजलास प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राखे ।

तर माथि उल्लेखित पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्काउने फैसला र त्यसको पुनरावलोकनको लागि जाँदा पुनरावलोकन अस्विकार गर्ने इजलासमा सुनुवाई गर्र्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीले निश्पक्ष सुनुवाई गर्न नसक्ने भन्दै रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाका वकिलले प्रश्न उठाए ।

उनीहरुको माग थियो न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसी इजलासबाट बाहिरिनुपर्छ । प्रधानन्याधीशले न्यायाधीश माथि शंका नगर्न र पुराना फैसलाको आधारमा कसैलाई पनि इजलासमा बस्नबाट रोक्न नहुने तर्क दिए । उनले यतिसम्म भने,‘ म पनि ती फैसलामा सरिक छु, मेरो बारे के हुन्छ ? ’ उनको तर्क थियो ती फैसलासँग यो फैसलाको कुनै सम्बन्ध छैन ।

वकिलहरुले प्रधानन्याधीश जबरालाई विदामा बस्न समेत सल्लाह दिएका थिए । केही गर्दा पनि इजलासबाट बाहिरिने संभावना नदेखे पछि उल्टो बाँकी न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्ध सुनुवाई भइरहेको संवैधानिक इजलासबाट अलग हुने निर्णय गरेर बाहिरिए ।

आफूमाथि प्रश्न उठेपछि बाहिरिनुपर्ने उनीहरुको मान्यता थियो । मंगलबारको इजलासमा आफूहरूको निर्णय सुनाउँदै न्यायाधीश कार्कीले अरू दुई न्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि आफूहरूको कुनै शंका नरहेको भए पनि प्रश्न उठेपछि इजलासमा सँगै बस्न नसकिने बताएका थिए ।

साँच्चै छैन होला फैसलाको कनेक्सन ?

अदालतको फैसलालाई मान्नैपर्ने भएपनि नेकपा फुटाएर पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्काएको घटना कुनै न कुनै रुपमा खोट खुट्याएका फैसला हुन् । इजलासमा बस्दा प्रश्न उठेपछि इजलासमा नबस्ने यस अघिका अभ्यासका पनि देखिएकाछन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अघिल्लो (पुस ५) प्रतिनिधि सभा विघटनको सुनुवाइ गरिरहको संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठेपछि नबस्ने भन्दै बाहिरिएका थिए । उनले विगतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै सल्लाहकारको रुपमा काम गरिरहेको भन्दै वकिलहरूले संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठाएका थिए।

संसद विघटनले जन्माएको पार्टी विवाद र पार्टी विवादमा अनपक्षाकृत फैसला र त्यसमा पुनरावलोकनको संभावना समेत नदेख्ने अर्को पटक संसद विघटनमा आउँदा त्यसै आशंकालाई जोड्न नमिल्ला ? सम्मानित अदालत र न्यायका मुर्ति माथि शंका कानुन गर्नु र गर्ने अवस्था आउनु कसैको लागि पनि सुहाउँदो र चित्त बुझाउने विषय हैन ।

Leave a Reply

यो पनि पढौं

- Advertisement -spot_img

भर्खरै