बजेटलाई कसरी बुझ्ने हो ?

सुन्दा आनन्द आउने बजेट यसपालीको मात्र हैन । ‘किताबका माछा खान मिल्दैन’ भने जस्तै बोलेका कुरा पुरा नभए त्यसको के काम । बुढाबुढीलाई फकाउन जानेको कम्युनिष्ट सरकार वृद्धाभत्ता लगानी गरेर व्याज खाने कुरा निश्चितै देखियो ।

शनिबार बजेट भाषण भयो । बजेट भाषणको चर्चा अगाडि देखि नै हुन्छ र आसपासमा त खुबै चर्चा हुन्छ । कुनै कुरा लेख्दा त्यो सिमान्त मान्छेले बुझ्ने गरि लेख्दा साह्रै प्रभावकारी हुन्छ । मैले लेख्ने, पढ्ने र आफू त्यस्तै भोगेको भएर पनि होला ।

बजेटमा बुझिने गरि आएका कुरा पनि साह्रो रमाइलो हुँदो रहेछ तर भोगेको त्यही हो आजसम्म बोलेका कुरा पुरा भएको देखिन्न । धेरैले बजेट राम्रो छ भने । ढल्ला ढल्ला भएको सरकारले यत्तिको बजेट पेस गर्नु नराम्रो होइन, चौतारीमा यस्तै गफ छ । ठुलो चुनौतीसँगै यो वर्षको बजेट पेस गर्न धेरै सजिलो पनि भएको छ ।

मन मिल्ने राष्ट्रपति भएसी संसद पनि चाहिएन, अद्यादेश सट्ट ल्यायो, कानुनले पनि रोकेन । संसद नै नभएसी यसपाली सुटकेस खोस्ने, बाटो छेक्ने र बजेट भाषण हुँदा मस्तले सुत्ने सांसदहरू देखिएनन् । बजेटको बारेमा धेरै टिप्पणी गरिएको पनि देखिएन । लकडाउनले घरभित्र थुनिएका नेपाली जनताहरूले चाहेर नचाहेर भए पनि यो पटक कोठा भित्र बाटै धेरैले बजेट भाषण सुने हेर्ने अवसर पाए ।

चुनाव नजिकै छ, भाषणमा मिठा कुरा छन् । विद्यार्थीलाई सिम, ल्यापटप, अलि बढी पढेकालाई सर्टिफिकेट राखेर ऋण, खरले चुहिने भएका घरका जस्ताको छाना त्यसमाथि बुढेसकालमा पाल्ने जिम्मा त एमालेले नै लिएको छ , ‘गज्जब वृद्धा भत्ता’ ।

सांसदहरुको तेरो ,मेरो क्षेत्र भनेर रकम विनियोजन धेरै थोरै तछाड मछाड हुने अवसर पाएनन् क्यार यसपाली । संसद पनि रहेन बजेट पनि रहेन् । त्यसैले बजेट बुँदा चुहावट हुन पाएन । सधै गाउँमा विकास लिएर आयौं भन्नेले के लिएर जाने हुन् ।

अरु पनि धेरै कुरा छन् क्यारे, बजेटको बारेमा विश्लेषण अर्थ विज्ञहरूले गर्ने हुन् तर विडम्बना हाम्रा विज्ञहरू दलबन्दी पार्टीका अन्ध भक्त भएर मूल्याङ्कन गर्छन् आफ्नो ब्रम्हले देखेको कुरा बोल्दैनन् । कसैले राम्रै मात्र देख्छन् । आफ्नो बलबुता भरेर बखान गर्छन् । यस्तो बजेट कहिल्यै नआएको भनेर हावा भर्छन् । कोही घुँडा धँसेर विरोध गर्छन् यो भएन त्यो भएन । तानतुनको बजेट प्वालै प्वालको टायरमा कसरी हावा भर्छन् र गाडी गुड्ने र देश चलाउने कुरा गर्छन् ।

जनताले विकासका भाषा खासै बुझ्दैनन् पनि । भोट विकासै गरेर दिएका हुन् भनेर खासै नफुर्किए पनि हुन्छ । गणेशमान सिंहले कतै भनेका थिए रे , ‘जनता भेडा हुन्’ । हुन् पनि उपवाद बाहेकले विकास हुनु र नहुनुलाई त्यति महत्व दिन्नन् । विकास भए सुविधा पाएकोमा गमक्क पर्छन् । आफूूलाई भाग्यमानी संझन्छन् । विकास नभए दुःख खेप्छन्, एमाले पार्टीले विकास गरेन भन्दैनन् । न त एमालेले यति गर्यौं भनेको हिसाव राख्छन् न त एमालेले विकास गरेन भनेर कांग्रेसले सरापेको नै बुझ्छन् ।

गाउँमा पुगेको विकास सरकारले लगेको हुन्न । जनताले बुझ्ने चिनेको मन्त्री भए फलानो मन्त्रीले ल्यायो गाउँमा विकास भन्ने हुन् । संसद छ भने त्यसलाई जश दिने हुन् । अहिले त पालिकाहरू छन्, त्यसका प्रमुख, उप–प्रमुख, वडा अध्यक्ष, सदस्य तिनले जश लिन्छन्, जनताले तिनैले ल्याएको हो विकास भन्ने संझन्छन् । त्यतिले पनि पुगेन भने योजनाको ठेकेदार, पेटी ठेकेदार, टोले अगुवाले जश लिन्छ । जनताले चिन्ने विकासका दाता तिनै हुन् । विकास जनताका लागि अधिकार हैन सिमित अमुक व्यक्तिको निगाहा हो ।

जनताले सरकारले बजेट कहाँबाट ल्याउँछ भन्ने बुझेका छैनन् । तिमी सरकारमा बस्नेले पनि कहाँ बुझाएका छौ र । सरकार १६ खर्बको बजेट ल्यायो भनेर तिम्रा हनुमानले ढोल पिटे । १६ खर्ब कहाँबाट आउँछ त हनुमानलाई पनि थाहा हुनुपर्यो नि । जनता आफ्नै पसिना निचरेर लगेर १६ खर्ब बन्छ भन्ने मेसो पाउनेका मध्यका छैनन् । चार हजार भत्ता पाइने भयो भनेर त्यही सरकारले कर थपेर मुल्य बढाएको चुरोट चुस्दै ढाड दुख्ने गरि खनिरहेको आफ्नै खेतको आङ्ग सिरिंग हुने गरि तिरो तिर्दैछन् ।

राज्यले दिने सुविधामा त समान पहुँच चाहिन्छ भन्छन् क्यार । तर सरकारले गरेका हरेक सुविधा र व्यवस्थामा सहजै हात पुग्ने भए मख्ख पर्न मिल्थ्यो होला । चार हजार भत्ता फाल्दिएर निर्दोष हाँसो हाँसेको फोटोमा दाता बनेर शासक बन्न तिम्लाई मजा लाग्छ । त्यस भन्दा बढी पहुँच ति बुढाबुढीको छैन, ढुक्क भए हुन्छ छैन । यसमा अपवादको हिसाव नगर्नु । तिमीले ०५१ सालमा सयबाट सुरु गरेर अहिले चार हजार पुराएको भोट तान्नलाई नै हो । राहत दिन हैन । सम्मान गरेर हैन । तिमीले कहिल्यै क्याल्कुलेटर हानेर हेरेनौं, वर्षभरी पाउने भत्ता र बुढाबुढीको गणना गर्दा कति रकम जम्मा गर्दा कति हुन्छ त्यो ज्येष्ठ नागरिकको सेवामा लगाउन सकिने थियो ।

गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा पाइने ३५ किसिमका औषधि लिस्टमा लेख्ने मात्र हो । तिमीले दिएको सबै रकम पोको पारेर जिल्ला सदरमुकाम पुगेर बाटो ढुकेर बसेको क्लिनिकवालाले सबै सिद्धाइदिन्छ । त्यसभन्दा ठूलो अस्पतालमा शहर झर्दा छोरालाई ऋण लाग्छ । तिमीले निशुल्क भनेको अस्पतालले जाँच्न भित्र जाँचे पनि औषधि किन्न बाहिर खेद्छ ।

बुढेसकालमा औषधि उपचार, पोषण, स्याहार सुसार सबै कुरा चार हजारमा नापिन्न सरकार । सम्मान चार महिनामा थापिने रकम हैन, सम्मानजनक जीवनयापनले संभव बनाउने हो । सरकारले भत्ता दिँदा बाआमाको पकेट खर्च चलेपछि छोरा बुहारीलाई पनि हाई सन्चो होला। पैसा माग्यो भने भत्ता बढेको छँदै छ । आहा ! वृद्ध भत्ता वृद्धि गर्दा सबैको भलो हुने रहेछ भन्ने पनि होला । यसमै संसार देखेका वृद्ध भत्ता लाभान्वित वृद्धहरुको आशीर्वाद पनि सरकारले पाउला, त्यसकै जगमा तिमीले भोट पनि पाउला तर यो प्रभावकारी उपाय होइन् ।

आशामुखी कर्मचारी तलब वृद्धिमा सन्तुष्ट हुन नसके पनि सरकारी कर्मचारीलाई दश दिनको बिदा सहितको भ्रमण प्याकेजले कर्मचारीको मनोबल उच्च हुने छन् यसको श्रेय पनि आर्थिक बजेटले पाउला । तर थोरै भएपनि बढेको तलबको निहुँमा त्यही अनुपातमा बढ्ने मूल्यवृद्धिले सेकिएको ढाड तिमी बढाएको वृद्धभत्ताले पनि छेक्न सक्ने छैन ।

कोरोना कहरमा केही राम्रो व्यवस्था भएको पनि सुनियो । तर पैसाले सबथोक हुन्न भन्ने अहिले पनि देखिएको छ । किन्नलाई सम्झौता गरेको १० लाख डोज महिनौं हुँदा नआएको त थाहै होला । जहिल्यै दक्षिण एसियामा भारत पछि खोप पाउने हामी हो भनेर पुग्दैन होला । त्यसको लागि कार्यान्वयनको पाटो बलियो चाहियो ।

यसरी बजेट समष्टिगतमा खुम्चाएर भए पनि अर्थमन्त्रीको दाउपेच जनतालाई आफू तिर तान्ने प्रयत्न बजेटमा देख्न देखिएको छ । सस्तो लोकप्रियता ओली सरकारको अस्त्र भएको यसले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । बजेटले केही विवादित विषयहरू कसरी कार्यान्वयन गर्ने हुन् ? विद्यार्थीलाई ल्यापटप लोन सिम कार्ड , शैक्षिक लोन कसरी दिने हुन् ? सर्टिफिकेट राखेर कर्जा कसरी पाइने हो । जनताहरूलाई धारा बत्ती बिजुलीको शुल्क प्रलोभन यसले सकारात्मक फाइदा हुने छैन । झन् अन्योलको सुविधाले आम नागरिकहरूमा दुबिधा हुने नै छ । सुविधा दिने कसले फाइदा लिने कसले र कसरी भन्ने धेरै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

कोरोनाले देश खुम्चिएको बेला बजेट खुम्चिनु स्वभाबिच हो । विपक्षी शक्ति एकजुट भएर सरकार ढलाउन खोजेको अवस्थामा सबैतिरबाट चेपिएर साँघुरिएको सरकारले प्रस्तुत गरिएको बजेट कार्यान्वयनमा आउन सके ! सरकार चलाउन सके ! अथवा नयाँ आउने सरकारलाई बजेटको जिम्मेवारी दिन सकेमा बजेटको अवधारणा राम्रो देखिन्छ ।

सरकार बदलिएसँगै मन्त्री फेरिए सँगै देशको अर्थ नीतिलाई रद्दी टोकरीमा फाल्ने प्रथालाई जब सम्म रोक्न सक्दैन तब सम्म देशको अवस्था सुध्रिन सक्दैन । जति सुकै राम्रो बजेट प्रस्तुत गरिए पनि आम नेपाली र देशको अवस्था झन् झन् दयनीय हुँदै गएको अवस्थाको वास्तविक तितो यथार्थ कोही कसैबाट थाहा नभएको होईन।

बजेट भाषणको बेला आएको नेपाली जनतामाथिको ऋण प्रति व्यक्ति ५२ हजार रुपैयाँ पुगेको आँकडा पेस गरिए पनि सरकार चलाउनेहरूले यसलाई ध्यान दिँदैनन् । पहिले देखी वैदेशिक ऋणबाट देश जनतालाई बन्धकी राखी तर्जुमा गरिएको जनमुखी बजेटले देशलाई झन् झन् जटिलतामा दोहराउने छन् ।

गरिब जनताहरू माथी हरेक किसिमले कर असुली प्रकूयाबाट उठाउने गरेका छन् । राजश्वबाट नेताहरूले मनोमानी ढङ्गले खर्च गर्ने परिपाटी जबसम्म रोक्न सक्दैन तबसम्म यो देशमा आर्थिक बजेट ,संविधान नितीनियम हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै हुन् । जस्तै राम्रो बजेट भए पनि हामी मान्दैनौ भन्ने विपक्ष गुटका अगाडि प्रस्तुत गरिएको बजेट अनुमोदनमा अझै सघर्ष बाँकी छ। राजनीतिक समस्या र कोरोना सङ्क्रमण जटिल अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटले नेपाली जनताहरूले सुखमय अनुभूति गर्न सकुन् शुभकामना !

Leave a Reply

यो पनि पढौं

- Advertisement -spot_img

भर्खरै