Monday, June 21, 2021
युनिकोड

आगामी बजेटः ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता

–रमेश लम्साल


कोरोना कहरका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा सोचेअनुसारको प्रगति हुन व्यवधान खडा भए पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत यस क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । गत आर्थिक वर्ष चैतदेखि कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण काम हुने समयमा जलविद्युत् आयोजना रोकिए । चालु आवको गत चैत अन्तिम सातादेखि अवस्थामा पुनरावृत्ति हुँदा समस्या बल्झिन पुग्यो । सोही कारण काम हुने याममा नै परियोजनामा व्यवधान खडा भयो ।

सरकारले अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिई सुक्खा याममा समेत विद्युत्को आन्तरिक माग धान्न पर्याप्त हुने गरी उत्पादन गर्ने विषयलाई आगामी आवको बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।

यी आयोजनाबाट थपिनेछ बिजुली

सरकारले आगामी आवमा कूल एक हजार ६२९ मेगावाट बिजुली थप हुने प्रक्षेपण गरेको छ । निर्माण सम्पन्न हुन लागेको माथिल्लो तामाकोशीबाट २२८ मेगावाट थप हुने छ । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाबाट कूल क्षमताको ५० प्रतिशत बिजुली थप हुने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट कूल १११ मेगावाट, साञ्जेन र माथिल्लो साञ्जेनबाट ५६ मेगावाट, त्रिशूली थ्री बीबाट ३७, राहुघाटबाट ४० मेगावाट र मध्यभोटेकोशीबाट १०२ मेगावाट बिजुली थप हुने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यस्तै निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाबाट एक हजार ५५ मेगावाट बिजुली थप हुनेछ ।

यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा थप ४३ जिल्लामा विद्युतीकरण गरी उज्यालो नेपाल अभियान सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । विपन्न परिवारका घरमा निःशुल्क विद्युत् जडान गर्ने व्यवस्था गरिएको बजेटमा ग्रामीण तथा सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि रु चार अर्ब विनियोजन भएको छ ।

ऊर्जा मिश्रण, चुहावट नियन्त्रण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गरी ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको सौर्य ऊर्जा बचत भएमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने र नपुग भएमा खरीद गर्ने नेट मिटरिङ र नेट पेमेन्टको नीति कार्यान्वयन गर्नेछ ।
उद्योगले आफ्नो खपतका लागि आधुनिक ऊर्जा उत्पादन तथा प्रसारण गर्न ह्विलिङ चार्ज लिई अनुमति दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी आकर्षित गर्न सम्भाव्इ मुलुकसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्ने विषय आगामी आवको बजेटमा समेटिएको छ ।

जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बाँध र विद्युत्गृह छुट्टाछुट्टै प्रवद्र्धकबाट निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने बजेटको लक्ष्य छ । प्राधिकरणबाट जलाशय निर्माण गरी उक्त जलाशयमा जम्मा भएको पानी विद्युत्गृह तथा अन्य सहायक संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्ने प्रवद्र्धक कम्पनीलाई शुल्क लिई उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ भने जलाशययुक्त बाँधको बहुउपयोग गरी प्रतिफल दर बढाइने भएको छ ।

नागरिकको लगानीमा तामाकोशी पाँचौँ

सरकारले जलविद्युत् उत्पादनमा जनस्तरको स्वामित्व बढाउन प्राधिकरण र नेपाली जनताको संयुक्त लगानीमा ९९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी–५ निर्माण शुरु गर्ने भएको छ । सो आयोजनाको सबै तयारी पूरा भइसकेको छ ।

यस्तै माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला तथा घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी पूर्वतयारी कार्य पूरा गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तमोर जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम शीघ्र सम्पन्न गरी निर्माण शुरु गरिने भएको छ भने पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइने छ ।

निश्चित युनिटभन्दा बढी र माग कम हुने समयमा विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक ग्राहकलाई महसुल दरमा थप छुट दिने व्यवस्था बजेटमा छ । बूढीगण्डकी, पश्चिमसेती, उत्तरगंगा र नल्सिङगाड जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने गरी प्राथमिकता दिइएको छ । उता वेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना वित्तीय व्यवस्था गरी निर्माण शुरु गरिने भएको छ भने कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन गर्न पूर्वतयारी अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।


प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र


विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उक्त माग गर्दै आएको थियो । विद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकले आयोजनास्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशतसम्म शोधभर्ना दिने व्यवस्था पहिलो पटक गरिएको छ ।

जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र राइटअफवे निर्धारण जस्ता पूर्वतयारी निश्चित समयभित्र सम्पन्न गरिने भएको छ । सो व्यवस्था नहुँदा लामो समयसम्म प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या पर्दै आएको थियो ।

प्रसारण लाइन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको स्वामित्व भएको प्राकृतिक व्यक्तिलाई सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीले प्राथमिक शेयर निष्काशन गर्दा प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिसरह अग्राधिकार दिने व्यवस्था पहिलो पटक बजेटमा गरिएको छ । त्यस क्षेत्रमा परेको जग्गाको निःशुल्क कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण


नेपाल भारत विद्युत् आयातनिर्यातका लागि महत्वपूर्ण मानिएको बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण आगामी आवदेखि शुरु गरिने भएको छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुई देशबीच कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ । प्रसारण लाइन ४०० केभी क्षमताको रहेको छ ।

त्यस्तै कोहलपुर–लखनउ, लम्की–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको तयारीका लागि रु चार अर्ब सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । खिम्ती–बाह्रबीसे–काठमाडौँै र हेटौडा–ढल्केवर–इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न, बुटवल–लमही–कोहलपुर–अत्तरियाखण्डको निर्माणको पूर्वतयारी गर्न र रसुवागढी–चिलिमे–रातोमाटेखण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नसमेत बजेट विनियोजन भएको छ । मन्त्री पौडेलले प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि रु ३७ अर्ब ६१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
आगामी आव ६३५ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरु गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिइने तथा अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण आयोजनाको पूर्वतयारी कार्य सम्पन्न गरिने भएको छ । सो आयोजनाका लागि रु सात अर्ब ४० करोड विनीयोजन गरिएको छ ।

प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरी नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले कर्पोरेट जमानीमा स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता विकास गर्ने विषयलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा

राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य र वायु ऊर्जाबाट थप ५० हजार घरधुरीलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहका साथै सामुदायिक संस्थाले सौर्य तथा लघु जलविद्युत् उत्पादन तथा वितरण गरेमा आयोजना लागतको कूल ९० प्रतिशतसम्म अनुदान पाइने भएको छ ।

निजी क्षेत्रबाट उत्पादित सौर्य ऊर्जा प्राधिकरणबाट खरीद गर्ने र त्यसका लागि उत्पादनस्थलसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाइको छ । यसबाट २५० स्थानीय तहमा करीब ३७५ मेगावाट सौर्य विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान सरकारको छ ।

सोलार प्लान्ट स्थापना गरेवापत प्राप्त हुने शुल्क सम्बन्धित स्थानीय तहले पाउने छ । त्यस्तै सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ठूला क्षमताका वायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरी ऊर्जा तथा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई वित्तीय अनुदान दिइनेछ । सरकारले वैकल्पिक ऊर्जाका लागि रु दुई अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरेको छ । समग्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि रु एक खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमा उल्लेख छ ।

Leave a Reply

यो पनि पढौं

- Advertisement -spot_img

भर्खरै