Thursday, June 17, 2021
युनिकोड

पूँजीगत खर्च र राजस्व संकलनमा सुधार

काठमाडौं– अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा गरिएका सुधारबाट अपेक्षित नतिजा हासिल भएको जनाएको छ ।

शुक्रबार आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को आर्थिक सर्भेक्षण सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्च रु.११ खर्ब ९१ अर्ब ६ करोड रहेको छ। एकीकृत खर्चमध्ये चालु खर्च ५६.० प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ३४.१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था ९.९ प्रतिशत रहेको जनाएको हो ।

र्सोक्षण अनुसार यस अवधिमा सरकारबाट वित्तिय व्यवस्थापनका लागि चालिएका कदमहरुबाट वित्तिय अनुशासनको अवस्था सुदृढ हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय सरकारको बजेट घाटा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६५.५ प्रतिशतले सुधार भई २९अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघीय सरकारको बजेट घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८.१ प्रतिशत रहेको थियो।

त्यसैगरी राजस्व परिचालन क्षमता सुदृढ भई चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.६ प्रतिशतले बढेर रु.५ खर्ब १ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ।

यस अवधिमा सार्वजनिक ऋण र आन्तरिक ऋण परिचालन तथा उपयोग क्षमता अभिवृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ अनुदान र ८५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ ऋण गरी जम्मा ९२ अर्ब ५० करोड अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन भएको छ। त्यसैगरी यस अवधिमा ऋण तर्फ ५० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र अनुदानतर्फ ९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ गरि जम्मा ६० अर्ब ९ करोड अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता उपयोग भएको छ।

Leave a Reply

यो पनि पढौं

- Advertisement -spot_img

भर्खरै