Monday, June 21, 2021
युनिकोड

आगामी बजेटमाथि योजना आयोगका नौ पूर्व उपाध्यक्षहरूको चिन्ता

काठमाडौं– राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ पूर्वउपाध्यक्षहरूले संसद विघटनको विरोध गर्दै संसदको अभावमा जेठ १५ मा बजेट प्रावधानलाई पनि अन्यौलमा राखेको बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनीहरूले संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको र अन्यौलता उत्पन्न भएको बताएका हुन् । पूर्वउपाध्यक्षहरुले संविधान अनुसार १५ जेठमै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएपनि अध्यादेशबाट भने बजेट ल्याउन नहुने आफूहरुको मान्यता भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा आम सरोकारवालाको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै जबर्जस्ती पूर्ण बजेट ल्याउन र त्यसमा निर्वाचनलाई प्रभावित पर्ने वितरणमूखी कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रयास हुन सक्ने आंशका गरेका छन् ।

बजेटमा अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लिने र राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने काम समेत राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन हुने र यसले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने पूर्वउपाध्यक्षहरुको भनाइ छ ।

पूर्वउपाध्यक्षहरु पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. शंकर शर्मा, डा. पीताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा. स्वर्णीम वाग्लेले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

Leave a Reply

यो पनि पढौं

- Advertisement -spot_img

भर्खरै