गृहपृष्ठ अन्तर्वार्ता पुनरावलोकनको पक्षमा फैसला नगरे सर्वोच्चले सच्चिने अवसर सदासदाका लागि गुमाउँछ : बरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई

पुनरावलोकनको पक्षमा फैसला नगरे सर्वोच्चले सच्चिने अवसर सदासदाका लागि गुमाउँछ : बरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई

प्रकाशित मिति:

काठमाडौं– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड मंगलबर फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको पार्टी व्युँताउने गरेको फैसलाको विरुद्धमा पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चका गए । सोही दिन एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई अदालतलाई मजाक बनाएको बताए ।

उनको भनाइ थियो ‘आज पुनरावलोकनका लागि जानुभयो रे, अदालत पनि मजाक गर्ने ठाउँ हो ? अदालतले पार्टी अलग अलग भनिसक्यो, एउटै बनाउने भए मिलेर आउ भनिसक्यो’ उनले भने, ‘मैले एक भएर जाउँ भनेर फोन गरें तर उहाँले वेवास्ता गर्नुभयो, अहिले अर्काको पार्टीलाई मेरो भन्न गइरहनु भएको छ ।’

बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई प्रचण्ड पुनरावलोकनको लागि जानुलाई स्वाभाविक मान्छन् । अझ उनको जिकिर छ, ‘उहाँ (प्रचण्ड) लाई चित्त बुझेन र आफ्नो संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै उहाँ सर्वोच्च जानुभयो । ऋषी कट्टेलजी हार्नु भएको भए पनि यसै गर्नुहुन्थ्यो । यो स्वाभाविक हो । पुनरावलोकनको पक्षमा फैसला गर्नुपर्छ नगरे सर्वोच्चले सच्चिने अवसर सदासदाका लागि गुमाउँछ ।’

यस विषयमा उनले नेपाली रेडियो नेटवर्कसँग गरेको कुराकानीलाई यहाँ समेटेका छौं ।

प्रचण्ड हिजो (मंगलबार) सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध अदालत जानुभयो यो सही कदम हो र ?
उहाँलाई ऋषी कट्टेलले एउटा मुद्धाको विपक्षी बनाएर मुद्धा हाल्नुभएको थियो । त्यो मुद्धामा उहाँलाई अदालतले हराइ दियो । उहाँलाई चित्त बुझेन र आफ्नो संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै उहाँ सर्वोच्च जानुभयो । ऋषी कट्टेलजी हार्नु भएको भए पनि यसै गर्नुहुन्थ्यो । यो स्वाभाविक हो । पुनरावलोकनको पक्षमा फैसला गर्नुपर्छ नगरे सर्वोच्चले सच्चिने अवसर सधासधाका लागि गुमाउँछ ।

यो पनि पढ्नुहोस..  ‘कागजको डब्बा बनाएर रेल भन्नेहरुले अहिले साँच्चै देखे’

अदालतमा गएर पार्टी मिलाइ देउ भन्न मिल्छ ?

अदालतले पार्टी मिलाउने फुटाउने हैन । अदालत पार्टी फुटाउने मिलाउने थलो हैन । रिट निवेदक ऋषी कट्टेलजीले एउटै मात्र भन्नु भएको थियो । नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एउटै भयो भनेर भन्नुभएको थियो । अदालतले यत्ति भन्नुपथ्र्यो, ‘एउटै नामको पार्टी भएन, दुबै पक्षलाई पार्टीको नाम परिवर्तन गरेर, नाम नजुध्ने गरि दर्ता गर’ भन्नुपथ्र्यो , अधिकतम यत्ति हो भन्न मिल्ने । खासमा यत्ति पनि भन्न नमिल्ने अवस्था थियो किनकी ऋषी कट्टेलजीको पार्टीको नामको कोष्ठमा नेकपा छैन । सिधै हेर्दा पनि नाम मिलेको थिएन ।

यो फैसला सच्चिन सक्छ ?

फागुन २३ को फैसला सच्चिन प्रशस्त संवैधानिक र कानुनी आधारहरू छन् । मैले त्यति बेला देखि नै भन्दै आएको छु । त्यो फैसला बिधी शास्त्रका आधारभुत मान्यताका आधारको विरुद्धमा छ । राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको विरुद्धमा छ । संविधानको विरुद्धमा छ ।

अदालत राजनैतिक प्रश्नमा प्रवेश गरेको छ, यस अर्थ त्यो संविधान र कानुन बमोजिम टिक्नसक्ने आधारहरु म देख्दिन । अदालतले के गर्छ अदालतको विषय भयो तर त्यो फैसलाले नेपालको राजनीति यसरी शक्ति सन्तुलन मै फेरवदल गरिदियो जुन त्यति ठूलो विषयको माग लिएर ऋषी कट्टेलजी जानुभएको थिएन । २०७४ को निर्वाचनमा नेकपाले पाएको जुन जनमत थियो, त्यो माओवादी र एमाले एक हुन्छौं, चुनाव लड्छौं भनेर घोषणापत्र लेखे र त्यसलाई जनताले पत्याएर करिव दुई तिहाइ मत दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस..  ‘घरदेखि राज्यसम्म महिलालाई चार तहमा विभेद गरिन्छ’

जनताबाट पाएको यो जनमत दुई जना न्यायधीषको रातो मसीले सही गरेर समाप्त पार्न सक्छन कि सक्दैनन्, यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । संसारमा यस्तो हुन्छ कि हुँदैन, महत्वपूर्ण प्रश्न हो । अदालतले राजनैतिक सन्तुलन खल्बलाउने अधिकार राख्छ कि राख्दैन भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । अमुक पार्टीको भविश्यलाई हेरेर कुनै अमुक पार्टीलाई रसातालमा पुर्याउने सोंचका साथ फैसला गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यो अहिलेसम्म भएका आलोच्य फैसला भन्दा गहिरो अर्थ राख्छ ।

यो सम्पूर्ण सीमा नाघेर र आत्मसंयमता गुमाएर, न्यायायिक मुल्य मान्यता गुमाएर गरिएको फैसला हुनाले यस मुद्धामा के फैसला गर्छ थाहा छैन तर सयौं वर्षसम्म विवादमा तानिन्छ र उप्रान्त कुनै दल मर्ज हुने छैनन् । हामीले राजनैतिक अस्थिरता नहोस् भनेर राजनैतिक दलहरुको एकता चाह्यौं, राजनैतिक दलहरु सम्बन्धी ऐनमा तदनुरुपका व्यवस्थाहरू गर्यौं ।

संसदको ४० प्रतिशत र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत नलिइकन विभाजन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्यौं । ३ प्रतिशत मत नल्याउने पार्टी राष्ट्रिय पार्टी नहुने व्यवस्था गर्यौं । अविश्वास र विश्वासका मतका पछाडि केही निश्चित शर्तहरु थपेर संसदीय व्यवस्थालाई मौलिक प्रकृतिको बनायौं ।

यो पनि पढ्नुहोस..  पुस १५ सम्म पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राही सूचीबाट स्वतः हट्छन् : प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली

यि सारा मान्यतालाई फागुन २३ को फैसलाले धुजा धुजा बनाइ दिएको छ। अब राजनैतिक दलहरु फुट्नुपर्छ, मिल्नुहुँदैन, जनताले भोट दिएर केही पनि हुँदैन । अदालतको फैसलाले उल्ट्याई दिन्छ । जनताले भोट दिएर नेकपा बनाउने, न्यायाधीशले त्यसलाई ध्वस्त बनाइदिने ? यो स्तरको फैसला हुन्छ ।

दलका नेता नै नमिले पछि पनि अदालतले एक भएरै बस भन्नु पर्ने ?

हैन त्यो त केपी शर्मा ओलीलाई जवरजस्ती कसैले लगेर माओवादीमा मिलाएको थियो र ? उहाँकै पार्टीका नेताले भनिरहेका छन्, उहाँले गुपचुप सम्झौता गर्नुभयो । जवज त्याग्न र एमालेलाई विघटन गर्ने सहमति पछि मात्र पार्टीमा छलफल सुरु गर्नुभयो । अहिले मन मिलेन भनेर हुन्छ ? मन मिल्नु त्यो पनि ठिक छ तर अदालतले कसको मन मिल्दैन भनेर हेर्ने पनि हैन ।

प्रचण्ड र केपी ओली साह्रै झगडा गरे यिनलाई फुटाइदिउँ न भन्न मिल्दैन । संविधान र कानुन बमोजिम, दल दर्ता गर्ने ऐन बमोजिम हेर्न मिल्छ । दलको अन्तरबस्तु् भित्र प्रवेश गरेर केपी ओलीले के भाषण गरे, प्रचण्डले के भाषण गरे, यि फुट्दा के फाइदा हुन्छ भनेर झ्याल बाहिर हेरेर फैसला गर्न मिल्छ ?

सम्बन्धित् समाचार