गृहपृष्ठ विचार/ ब्लग सरकार, प्रधानमन्त्री र बादलको ‘ग्लु’ले जोडिएका विप्लव

सरकार, प्रधानमन्त्री र बादलको ‘ग्लु’ले जोडिएका विप्लव

प्रकाशित मिति:

काठमाडौं– ठिक दुई वर्ष अगाडि २४ फागुन २०७५ मा सिके राउत समूहको स्वतन्त्र मधेस गठवन्धन र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्रबिक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’लाई लुटेरा समूहको भएको बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘नेकपा भन्न लाज हुन्छ, हुन पनि होइन नेकपा विप्लव समूह छ । लुट्नका लागि कमसेकम लुट्नकै लागि नेकपा भन्ने वर्को त फाल ,आफूले पनि नेकपै भन्नु परेको छ । त्यस्ताले पनि नेकपा भन्नु परेको छ । बेइज्जत भइसक्यो नेकपाको ।’

उनको सल्लाह थियो, ‘कम्युनिष्ट पार्टीको नाम लिन बन्द गर । लुटेरा समूह राख । अरु पनि छन् भने लुटेरा समूह विप्लव राखे हुन्छ, प्रकाण्ड लुटेरा समूह राखे हुन्छ ।’

त्यसबेला सरकारले वार्ता टोली बनाएर वार्तामा बोलाउँदा पनि विप्लव समूहले वेवास्ता गरेको थियो ।
विप्लव उनको आक्रोश अगाडि देखिनै थियो । उनले विप्लव समूहलाई कुनै दल विशेष र आधिकारिक नभइकन अनाधिकृत झुण्ड भएको बताउँदै आएका थिए ।

उनको भनाइ थियो, ‘दर्ता नभएकै कारण यसलाई सरकारले अनाधिकृत समूहका रुपमा लिएर त्यही हिसाबको व्यवहार गरिरहेको हो,विधि र प्रक्रियाअनुसार नचल्ने संस्थालाई आधिकारिक मान्न सकिंदैन । यस्तालाई सरकारले चिन्दैन पनि ।’

केही समय यता विप्लव समूह प्रति आक्रामक रणनीतिका साथ प्रस्तुत हुँदै आएको पनि थियो । गत वर्ष वैसाखमा संसदीय दलको वैठकमा उनले शान्ति प्रक्रियामा नआए विप्लव समूह नै सकिने बताएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस..  खुकुरी प्रहारबाट साथीको हत्यामा संलग्न खुलाल पक्राउ

राजनीतिक दलको रुपमा स्वीकार नगरेक ओली अन्तत विप्लव समूह प्रति नरम बने । पछिल्लो समय भएका केही हिंसात्मक घटनाको जिम्मेवारी विप्लव समूहले लिँदै आएको थियो । धेरैलाई विप्लव समूहसँग एक खालको त्रासको अवस्था पनि सिर्जना भएको थियो ।

तर गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन पछिका विभिन्न घटनाक्रममा विप्लव समूह सजिलो गरि प्रस्तुत हुन थाल्यो । सहज पनि यतिसम्मकी उपत्यकामै गत माघ २९मा विभिन्न राजनीतिक दलको सहभागितामा रणनैतिक संयुक्त मोर्चाको घोषणा भयो । त्यसमा विप्लव नेतृत्वको नेकपा पनि एक थियो ।

घोषणा कार्यक्रममा विप्लव समूहका उच्च तहका नेता समेत उक्त कार्यक्रममा उपस्थित भएको बताइन्छ । सरकारले चाहेको अवस्थामा कुनै न कुनै खालको एक्सन लिन सक्ने कुरालाई कसैले रोक्ने थिएन । तर, यो जमघटलाई सरकारले मौन स्वीकृति दियो ।

गत फागुन १६ गृह जिल्ला पुगेर उनले विप्लव समूहसँग छिट्टै वार्ता हुने बताएका थिए । त्यसको दुइ दिन पछि त सरकारले वार्ताको लागि समिति नै बनायो । त्यसो त गत फागुन ८ मा विप्लवले वार्तामा जान सकिने संभावना सहित विज्ञप्ती नै निकालेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस..  जो जहाँ जहाँ छौं, त्यहीं रहेर दशैं मनाऔँ : प्रधानमन्त्री ओली

अन्ततः बुधबार र बिहिबार भएको नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकाबीच वार्ता भएर पनि तीन बुँदे सहमति भएको छ ।

सहमतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना राजनीतिक क्रियाकलापहरु शान्तपुर्ण रुपमा सन्चालन गर्ने, नेपनल सरकारका तर्फबाट लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पुर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्धा खारेजी गर्ने लगायतका सहमति भएका हुन् ।

सहमतिको विस्तृत विवरण फागुन २१ गते दिउँसो २ बजे सार्वजनिक गर्ने र उक्त कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लवले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ ।

बादलको ग्लुले जोडिएका विप्लव

जनयुद्ध देखिको विप्लवसँगको साथ त्यसमा पनि शान्ति प्रक्रिया पछि शान्ति फरक राजनीतिक उद्धेश्यको परिकल्पनाको साथ फुटेरसँगै बाहिरिएका उनले विप्लवलाई नजिकबाट मुल्यांकन गर्न सक्ने कुरामा त कुनै शंका रहेन ।

विप्लव समूहका गतिविधि केही हिंसात्मक देखिए पनि कतिपय अवस्थामा जनयुद्ध हुँदै अगाडि बढेको र शान्ति प्रक्रियामा आउँदा जनयुद्धको उद्धेश्य पुरा नभएको मान्यता उनीहरुको थियो ।

प्रचण्डले जनयुद्धलाई धोका दिएको भन्दै तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बाट मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा बादल, नेत्रविक्रम चन्दलगायतको ठुलो समूह अलग भएर नयाँ पार्टी नै गठन गरेका थिए । तर त्यसबाट पनि सन्तुष्ट नभएका उनले २०७१ मङ्सिर ८ गते पार्टी विभाजित गरेर नयाँ पार्टी बनाउन पुगे ।

यो पनि पढ्नुहोस..  परिवारको आशा नै अस्पतालको शय्यामा ढलेपछि

२०७३ सालमा बादलले पनि मोहन वैद्यबाट पनि छाडेर प्रचण्डसँग फेरि जोडिन आए । अहिले नेकपामा देखिएको विभाजनले उनले ओलीलाई साथ दिए । संयोगले विप्लव समूहसँग वार्ताको संयोजनको भूमिका समेत पाए ।

सरकार विप्लव समूह प्रति कडा बनिरहँदा त्यसमा गृहमन्त्रीको भूमिकाबाट पनि बादल जिम्मेवार थिए । धेरैले आलोचना पनि गर्दै आएका थिए ।

एउटा जनयुद्धबाट आएको त्यसमा पनि आफ्नै कुनै बेलाको सहकर्मी माथि कसरी त्यसरी आक्रामक बन्नसक्छ ? सरकारले २०७५ फागुन २८ मा विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगायो , त्यसमा जसअपजस बादल माथि पनि जान्छ नै ।

२०७१ मा विचार मिलेरै विप्लवसँग पार्टी खोल्न अगाडि बढेका बादल आज नेकपा ओली समूह त्यसमा पनि सरकारकै गृहमन्त्रीको हैसियतमा रहँदा विप्लवको राजनीतिक इतिहासलाई पनि बादलपथमा डोर्याउन नसक्ला भन्न सकिन्न ।

आन्तरिक सहमति के भएको थियो भन्ने कुरा खुल्दै जाला तर धेरैको अनुमान विप्लव संसदीय राजनीतिमा फर्किएको र कतै सरकारकै साझेदार बन्नेसम्म पनि संभावना छ कि भन्ने समेत छ ।

जसरी बादल आज यो अवस्थामा छन् झण्डै त्यही अवस्थाका विप्लव सरकारको वरिपरि नआउलान् भन्न सकिन्न, भोली के हुन्छ, त्यो समयले देखाउने छ ।

सम्बन्धित् समाचार