गृहपृष्ठ जयदेश विशेष बेवारिसेलाई बेवास्ता

बेवारिसेलाई बेवास्ता

प्रकाशित मिति:

काठमाडौं– गत शनिबार मध्यपुरथिमि नगरपालिका–१ लोकन्थली–कोटेश्वर जाने सडकखण्डमा सवारी साधनको ठक्करबाट एक पुरुषको मृत्यु भयो।

प्रहरीले भन्यो, ‘अन्दाजी ५० वर्षीय पुरुषको साथमा परिचय खुल्ने कुनै पनि कागज नभेटिएकाले मृतकको पहिचान हुन सकेन ।’ प्रहरीले दिएको हुलियाका अन्ुसार शव कालो धर्के सर्ट, कालो ट्राउजर र खैरो जुत्ता लगाएका उनको पैदल हिँड्ने क्रममा आज बिहान सवारी साधनले ठक्कर दिँदा मृत्यु भएको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान थियो ।

यस्ता घटना दैनिक घटिरहेका हुन्छन्, कसैको पहिचान हुन्छ त कसैको पहिचान विनै अन्तिम संस्कार गरिएको हुन्छ । गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष ०५७/५८ यता मुलुकभर १९ सय ६५ जनाको बेवारिसे शव फेला परेको छ ।

यो तथ्यांकको सुरूका चार वर्षमा पाँच जनामात्र बेवारिसे शव पाइएकोमा त्यस यता यो संख्या बढ्दो छ । तथ्यांक अनुसार बेवारिसे भनिएका उक्त संख्यामा हालसम्म ६६ जनाको मात्र पहिचान भएको छ । बाँकीको अवस्था अहिले पनि पहिचान नभएकै तथ्यांकमा रहेको छ।

यसमा पनि ०७४/०७५ उता बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका कुनै पनि शवको पहिचान भएको छैन । अचम्म मान्ने कुरा त के छ भने पहिचान नभएका भनिएका आधा भन्दा बढीको विवरण खोज्दा पनि नपाइने अवस्था छ । नेपाल प्रहरीसँग जम्मा ८ सय ४६ को तथ्यांक छ तर त्यो पनि व्यवस्थित छैन।
बेवारिसे शवको व्यवस्थापन र सही तथ्यांकको लागि लामो समय देखि आवाज उठाउँदै आएका अभियान्ताहरू पछिल्लो समय ५० दिन देखि निरन्तर यही माग पुरा गर्न भन्दै शान्तिपूर्ण धर्नामा छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस..  यता बेवारिसे भनेर जलाइने, उता बेपत्ता भन्दै वर्षौं कुर्ने नहोस् ,अभियान्ता भन्छन्, ‘बेवारिसे शवको विस्तृत तथ्यांक राख’

यसै मध्येका एक डा. सुगम जंग केसी बेवारिसे भनेको साथमा मोवाइल वा परिचयपत्र छैन वा भएरै पनि यताउता परेको अवस्थामा पनि बेवारिसे हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्।

उनीहरूलाई लाग्यो, यति सामान्य कुराले कोही किन बेवारिसे बन्छ ? ‘हामीले त राज्यलाई भोटरआइडी लिने बेलामा चारवटा औँलाको छाप दिइएको छ, औँठा छाप लगाएर नागरिकता, पासपोर्ट लिएको छ, आफ्नो तीन पुस्ते खुलाएर कागज बन्छन्’ सुगमले भने, ‘तर हाम्रो साथमा भएको मोवाइल वा पर्स यदि कसैले कहीँ लगिदियो भने त्यस्तो अवस्थामा राज्यले हामीलाई बेवारिसे भनेर लाश जलाउने रहेछ ।’

एकातिर विवरण सबै नराख्ने दोस्रो शव समेत धेरै दिन राख्न नसक्दा आफन्तले जानकारी पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘जलाएपछि दुःख लाग्दो कुरा के भने त्यसको अभिलेख फोटो कति बर्षको मानिस हो, कम्तिमा त्यसको एक फोटो सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो’ उनी भन्छन्, ‘त्यो नगरेको कारणले आज हजारौँ परिवार मानिस हराएको सूचना भन्ने छातिमा फोटो टाँसेर हिँड्ने, पत्रपत्रिकामा छाप्ने र टोल टोलमा भित्तामा टाँसेर हिँड्ने गरेका छन् ।’

बेवारिसे रुपमा भेटिएको शवको मुख देखिने फोटो र हुलिया लेखेर एउटा सार्वजनिक सूचना बोर्डमा टाँसेर राखि दिने र त्यो हराएका मानिसको परिवारलाई त्यो हेर्न लगाउने गर्दा ८७ प्रतिशत बेवारिसे शवहरुको पहिचान खुल्ने उनको दावी छ।

यो पनि पढ्नुहोस..  बेवारिसे शवको मुखाकृत देखिनेगरी वेबसाइटमार्फत पहिचान खुलाइयोस्

यति सानो प्रयास गर्न पनि किन राज्यको ध्यान पुगेको छैन त ? सगुम भन्छन्, ‘वेवास्ता गरियो, पहलकर्ता भएन, पहल गर्ने कोही नभए पछि अवस्था यस्तो हुन्छ।’

सरकारले भ्रखर सुरु गर्दैछ प्रक्रिया :

मानव अधिकारकर्मीको निरन्तरको दवावले सरकारले भ्रखर मात्र यसको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ तर त्यसले पूर्णता पाउने कुरामा टुंगो छैन। गत फागुन ४ मा गृहमन्त्रालय अन्तरगतको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाले यस सम्बन्धी विभिन्न ६ निर्णय समेत गरेको छ ।

त्यसमा अभिलेख राख्ने नेपाल सरकारको तथ्यांक प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्ने, सम्बन्धित अस्पताललाई पनि तथ्यांक व्यवस्थित गर्न परिपत्र गर्ने, ७ दिन भित्र नेपाल प्रहरीले तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने र बेवारिसे शव व्यवस्थापनको छुट्टै निर्देशिका बनाउने उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता चक्र बहादुर बुढा निर्देशिका बनाउने तयारीमा रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘यसको लागि समय लाग्छ, हामी मस्यौदाको तयारीमा छौ, जतिसक्दो छिटो बनाउने प्रयासमा छौं ।’ तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने कुरामा भने उनले अनविज्ञता जनाए । ‘हामीलाई यसको जानकारी छैन, प्रहरीलाई अद्यावधिक गर्न भनिएको छ, त्यतै बुझ्नुस्’ उनले भने ।

उता प्रहरीले अगाडि देखि नै तथ्यांक राख्दै आएको भए पनि थप व्यवस्थित गर्ने काम भैरहेको बताउँछ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी बसन्त बहादुर कुँवर गृहबाट कुनै खालको परिपत्र नभएको बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस..  जुलोजिकल सोसाइटीको प्रदेश समिति गठन

‘हामीले अगाडि देखि नै तथ्यांक राख्दै आएका छौं, अब थप व्यवस्थित गराउने प्रक्रियामा छौं, सबै तथ्यांक हेड क्वाटरबाट मात्र अपडेट गर्न गाह्रो पर्छ, प्रभावकारी रुपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट समेत तथ्यांक राख्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौं’ उनले भने, ‘इन्ट्री गर्ने जनशक्ति र तालिमको अभाव छ, यसको व्यवस्था भएपछि अद्यावधिक गर्न सहज र प्रभावकारी हुन्छ ।’

राखिएकै तथ्यांक पनि व्यवस्थित छैनन् :

नेपाल प्रहरीले हाल ८ सय ४६ बेवारिसे शवको तथ्यांक वेवसाइटमा राखेको छ । तर त्यसले विस्तृत विवरण उपलब्ध नगराउने र हेर्न पनि सहज नभएको अभियान्ता केसी बताउँछन् ।

‘हाम्रो निरन्तरको दवावले पछिल्लो समयमा तीन सय भन्दा बढी बेवारिसे शवको तथ्यांक थप गरिएको छ तर त्यसमा पुस यताको तथ्यांक छैन’ उनले भने, ‘हाम्रो माग तथ्यांक तत्काल राखियोस्् भन्ने हो, पछिल्ला घटना अद्यावधिक गर्न गाह्रो पनि हुन्न तर तथ्यांक त राखिन्न नै हामी माग्न जाँदा पनि पछिल्ला विवरण लुकाउने काम हुन्छ ।’

उनले तथ्यांक राख्दा सर्च गर्ने बेला आवश्यक विवरणका आधारका खोज्न मिल्ने र त्यसको लागि छुट्टै वेवसाइटको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउँछन् ।

यसरी राखिँदै आएको छ नेपालमा तथ्यांक :

https://cid.nepalpolice.gov.np/index.php/unidentified-dead-bodies

यस्ता छन् अन्तराष्ट्रिय अभ्यास :
भारत
http://zipnet.in/index.php?page=un_identified_dead_bodies_search&criteria=browse_all&Page_No=3

अमेरिका
https://www.namus.gov/Dashboard

सम्बन्धित् समाचार