गृहपृष्ठ जयदेश विशेष नेकपाको वैधानिकताले क–कसको जागिर जान्छ ?

नेकपाको वैधानिकताले क–कसको जागिर जान्छ ?

प्रचण्ड–नेपाल समूह एक तिहाई पनि नपुगेको ओली समूहको वैठकको त्यो निर्णयले अर्थ नराख्ने दावी गर्दै आएको छ । निर्णय गर्न चाहिने सामान्य बहुमत सदस्यको सिद्धान्त समेत पुरा नगरेको ओली समूहको यो प्रयासमा कच्चापन जो कोहीले पनि छुट्याउने कुरा हो ।

प्रकाशित मिति:

काठमाडौँ – नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृह जिल्ला झापा पुगेर स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई भने पार्टी विभाजन भयो भने, ‘सुर्य चिन्ह र पार्टी हामीसँग हुन्छ, आचरण विपरीत काम गर्नुभयो भने पार्टीले हटाउन सक्छ ।’

भट्टराईले प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई निर्वाचन आयोगले वैद्यता दिने र त्यस्तो अवस्थामा अर्को समूहका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद खोसिने तर्फ संकेत गरेका हुन् ।

अहिले नेकपा भित्रको विवादले दुई वटा घटनाक्रम जन्माएको छ । पहिलो, पार्टी भित्रको विवादका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ । दोस्रो पार्टीमा फुट आएर आ–आफ्नो पक्षमा वैधानिकता खोज्दै निर्वाचन आयोगमा दुवै दल पुगेका छन् ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पार्टी दर्ता गर्दाको समयका चार सय ४१ सदस्यमा करिव तीन सय केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको दावी (हस्ताक्षर) सहित निर्वाचन आयोगमा आफ्नो वैधानिकता खोज्न गएको छ भने, अर्को ओली समूहले चार सय ४१ मा प्रचण्ड–नेपाल समूह भन्दा बाहेकका करिव एक सय चालिसको उपस्थितिमा विधान संसोधन गरेर सदस्य संख्या ११ सय ९९ पुर्याएर निर्वाचनमा आयोगमा पेश गरेको छ । उसले खोजेको वैद्यता त्यही बाट सुरु भएको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल समूह एक तिहाई पनि नपुगेको ओली समूहको वैठकको त्यो निर्णयले अर्थ नराख्ने दावी गर्दै आएको छ । निर्णय गर्न चाहिने सामान्य बहुमत सदस्यको सिद्धान्त समेत पुरा नगरेको ओली समूहको यो प्रयासमा कच्चापन जो कोहीले पनि छुट्याउने कुरा हो ।

ओली समूह प्रचण्ड–नेपाल समूहको वैठकलाई वैठक मान्न तयार छैन, उसको दावी छ ,पहिलो अध्यक्ष (ओली समूहको दावीमा) केपी शर्मा ओली को सहमति र महासचिवले वैठक राख्ने सामान्य प्रक्रिया पनि पुगेन, दुवै प्रमुख र अनिवार्य पात्रको अनुपस्थिति रह्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस..  खुला मञ्चमा निःशुल्क खाना वितरण, समाज सेवाको नाममा राजनीति !

वैठकले मान्यता नपाएकै सही, तर पार्टीका करिव तीन सय सदस्यले हस्ताक्षरका साथ वैधानिकता खोज्न हिँडेको कुरालाई निर्वाचन आयोगले नजर अन्दाज गर्न त कहाँ मिल्ला र ?

हो, त्यही अवस्थामा र त्यही संख्यामा प्रचण्ड–नेपाल समूहलाइै निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिए, संख्यात्मक हिसावले पार्टी फुटाउन पनि संख्या नपुगेको ओली समूह पार्टी विहिन भएर पछारिनेछ । किनकी पार्टी फुटाउनकै लागि पनि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या आवश्यक पर्छ । त्यस बेला ओली समूहसँग नयाँ पार्टी खोल्ने वा नेकपामै विराएँ, माफ पाउँ भन्दै अहिले उनले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई ओलीले ‘माफी दिन्छु आउ’ भने जस्तै उल्टै घुस्रिन जानुपर्ने हुनसक्छ ।

पार्टी नै अर्को खोले संख्याको हिसावले त्यो अवस्था भनेको दल त्यागको अवस्था हो । यसको प्रभाव तलैसम्म पर्छ । त्यस बेला अवस्था योगेश भट्टराईले भनेको अवस्था आउनसक्छ ।

पहिला (एमाले–माओवादी)बाट जितेकै भए पनि ओली समूहका जनप्रतिनिधिलाई छानी छानी लात हान्ने अथवा दल स्विकार गर्नुको विकल्प रहन्न ।

त्यो अवस्था प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि आउँछ ।

निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७४ (पहिलो संसोधन) को दफा ३१ को उपदफा (१) र (२) मा गरिएको व्यवस्थाले सामान्य अवस्थामा दल त्यागको स्विकृति दिएको छैन । ऐनमा भनिएको छ : ३१.दल त्याग गर्न नहुने ः (१) दफा ३०मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदकोे पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन ।(२) उपदफा (१) प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।

दल त्यागेको मानिने सन्दर्भमा दफा ३२ को उपदफा (१ देखि ४) सम्म भनिएको छ : ३२.दल त्याग गरेको मानिने ः (१) देहायको अवस्थामा सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछ : (क) निजले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रुपमा राजिनामा दिएमा,(ख) निजले अर्को दलको सदस्यता लिएमा, वा(ग) निज आफैले वा निज समेत संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा ।(२) दफा २८ को उपदफा (३) बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले त्यस्तो सदस्यलाई यस दफाकोअधीनमा रही सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य निष्कासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको मानिनेछ ।

अनि प्रतिनिधि सभामा ?

यो पनि पढ्नुहोस..  सीमाका हिरो किसमान

अहिले संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा गएको छ, विघटन सदर भएको अवस्थामा पार्टी वैधानिकताको गन्ध थाहा हुने कुरै भएन । तर, सदर नभएमा दुवै समूहको बराबरी हैसियत पार्टीको वैधानिकताको जाँतोमा पिसिने र वैधानिक दललाई समात्नुको विकल्प नहुने या दल त्यागको अवस्था आउन सक्छ ।

माथि भनिएका कुरा सवै ओली समूहले वैधानिकता पाए प्रचण्ड–नेपाल समूहमा त्यही लागु हुन्छ त ?

निर्वाचन आयोगले ११ सय ९९ लाई आधार मानेर निर्णय गरे ,ठ्याक्कै त्यही अवस्था आउँछ । नत्र सोझो गणितले सडकमा आउने ओली समूह नै हो । राजनीति हो, यसबीचमा अरु खेल होलान् ती परिस्थिति, पावर र पहुँचले स्थापित गर्दै जालान् । प्रचण्ड–नेपाल समूहका कन्द्रीय सदस्य देउमान सम्वाहाङ्फेको भनाई पनि सही लाग्यो, ‘सामान्य सहकारीको विधान त साधारणसभाले गर्छ, यति ठूलो पार्टीको विधान एक तिहाई नै नपुगेको समूहले गर्न मिल्छ ?’ निर्णय नै वैधानिकता नभए पछि ११ सय ९९ ले पनि अर्थ नराख्ला ।

यो पनि पढ्नुहोस..  तिहारमा दशरामको फूल बिक्ला ?

यो आकंलनमा निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन २०७४ (पहिलो संसोधन) ऐनमा दल त्याग गरेको अवस्था नमानिनको लागि धारा ३३ को उपधारा (२) मा गरिएको व्यवस्थाका आधारमा स्पष्ट हुन सकिन्छ, ‘(२) कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलकाकम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’ यसले कम्तिमा ४० प्रतिशत भएको अवस्थामा दल त्यागेको भन्नुको मतलब नपुग्दा त्यागेका मानिने स्वत ः स्पष्ट छ । किनकी ४० प्रतिशत नपुगेको अवस्थामा दल नै नबन्ने अवस्था देखियो ।

यसमा भएका थप व्यवस्था बुझ्न यसलाई पढ्नुस् :

सम्बन्धित् समाचार