गृहपृष्ठ अन्तर्वार्ता निष्पक्ष राष्ट्रप्रमुख भयो भने त्यसले राष्ट्रलाई सुरक्षा दिन सक्छ

निष्पक्ष राष्ट्रप्रमुख भयो भने त्यसले राष्ट्रलाई सुरक्षा दिन सक्छ

शासन गर्ने राजाले हैन, जनताले हो, जनता मालिक हुन् तर जनतालाई मनोवैज्ञानिक रुपमा सुरक्षा र एकताको भावना जगाउने संस्थाको रुपमा राजतन्त्र उपयोगी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा संसारभर देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति:

विकास भनेको समष्टिगत दृष्टिकोण हो । नेपालमा अहिले हेर्दा विकासको दृष्टिकोण नै छैन ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पछिल्लो पटक विशेष गरि राजसंस्था र हिन्दुधर्मको मुद्धालाई उठाएर हिँडिरहेको छ । लामो संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रयास भइरहेको बेला मुलुकका ठूला र जिम्मेवार भनिएका राजनैतिक शक्तिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको पछिल्लो अवस्थामा राप्रपा जस्ता राजावादी दलहरू यी परिवर्तित परिस्थितिमा झनै सक्रिय बन्दै गएका छन् ।

राप्रपाका अध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नेहरूबाट भएको बेइमानीले संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्रको स्थापनाको आवश्यकता खड्किएको बताउँछन् । राष्ट्रिय एकता र सुरक्षालाई संस्थागत गर्न राजसंस्था चाहिएको उनको दावी छ । जयदेशकर्मी प्रेम पुन्थोकीले समसामयिक राजनैतिक परिस्थिति, पार्टीको भूमिका र राजनैतिक अभ्यास र प्रयोगका सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गरेकाछन् । डा.लोहनीसँगको कुराकानीको सम्पादीत अंश :

शुक्रबार राप्रपाले गर्ने योजना बनाएको जनप्रदर्शन के का लागि ?

भोली हुने कार्यक्रममा मुख्यतया तीन वटा कुरामा केन्द्रीत छ । संविधान भित्रको राजसंस्था नेपाली जनता र नेपालको हितकोलागि आवश्यक छ । नेपालको सामाजिक परिभेष, भू–राजनीतिक परिभेष सबै कुराले आवश्यक छ भन्ने कुरा जनतामा लैजान आवश्यक छ । अर्को ९४ प्रतिशतभन्दा बढी ओमकार परिवार भएको यो राष्ट्रमा सबै धर्मको सुरक्षा र सम्मान गर्दै नेपालको पहिचान सनातन धर्म हिन्दु धर्म कायम हुनुपर्दछ । यो नेपालकोलागि आवश्यक ठूलो शक्ति पनि हो ।

तेस्रो बिगत तीन वर्ष नेपाली जनताको आशाको विपरित भ्रष्टाचार बढेर गएको छ, संवैधानिक अंगका इकाइहरू निस्प्रभावी बनेर गएका छन् । शासनमा बस्नेहरू छुट्टै वर्गको रुपमा खडा भएकाछन् । यो देशका हामी विशिष्ट वर्ग हौं, हामीले जे गरे पनि हुन्छ, कानुन लाग्दैन भन्ने मनस्थितिकासाथ नपाली जनताको शोषण गरिएको छ । त्यसका विरुद्धमा आवाज उठाउने हाम्रो प्रयास हो ।

यहाँहरूका एजेण्डालाई जनतामा लैजानको लागि प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि चुनाव तोकि दिएपछि त झनै सजिलो भए होलानी ?

जनतामा जानको लागि त सरकारका बिगत तीन वर्ष देखिका क्रियाकलाप नै पर्याप्त छन्, जनतामा जानै पर्दछ । किनभने यहाँले देशलाई जसरी अधोगति तिर लैजानु भएको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि प्रतिपक्षको हैसियतले जनतामा जाने, त्यसको विरोध गर्ने हाम्रो राजनैतिक कर्तव्य पनि हो ।

राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको अभियानलाई पछिल्लो समय अलि बढी नै तिव्रता दिनुभएको छ । राजनैतिक संक्रमणबीचमा यौ एजेण्डालाई थप घनिभूत बनाउँदा, जनताको मतलाई क्यास गर्न सकिन्छ भन्ने हो कि अहिलेको आवश्यकता नै हो ?

यो समयको माग पनि हो । देशको माग हो । संसारका धेरै देशमा राजतन्त्र छैन तर केही देशमा छ पनि । संसार समृद्ध देशहरूमा पनि राजतन्त्र छ । राजतन्त्र भएका देशमा राजतन्त्र किन अडियो भने त्यो राष्ट्रको इतिहास सामाजिक अवस्थ, राष्ट्रिय एकताको लागि चाहिने संस्थागत अपरिहार्यता यी सबैको परिभेषमा राजसंस्था रह्यो तर यी देशमा शासन गर्ने राजा नभइ जनतालाई एकताको सुत्रमा बाँध्ने एकताको केन्द्रको रुपमा राजसंस्था रह्यो ।

शासन गर्ने राजाले हैन, जनताले हो, जनता मालिक हुन् तर जनतालाई मनोवैज्ञानिक रुपमा सुरक्षा र एकताको भावना जगाउने संस्थाको रुपमा राजतन्त्र उपयोगी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा संसारभर देखिएको छ । नेपालको परिपेक्षमा भारत र चीन उदयमान शक्तिकोबीचमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय एकता र सुरक्षाको सवालमा जनतामा मनोवैज्ञानिक रुपमा बलियो बनाएर लैजान राजतन्त्र आवश्यक देखिएको हो । सबैले आदर गर्ने संस्थाको रुपमा राख्दा राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ र हाम्रा भू–राजनीतिक परिभेषमा त्यसले मुलुकको परराष्ट्र नीतिलाई सन्तुलित बनाएर लैजान मद्धत गर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस..  ‘कागजको डब्बा बनाएर रेल भन्नेहरुले अहिले साँच्चै देखे’

यहाँहरूले आफूलाई बैकल्पिक शक्ति दावी गर्दै आउनुभएको छ । यहाँले भनेका एजेण्डाले बैकल्पिक शक्ति भनेर पुष्टाउने हो ?

बैकल्पिक शक्तिको रुपमा आउने भनेको राष्ट्रले जुन समस्या झेलिरहेको छ , आर्थिक लुट , अनुशासनहिनता, चरित्रहिनता, भ्रष्टाचार त्यसलाई निराकरण गरेर आम नेपाली जनतालाई उन्नतीको मौका दिने प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रवादी शक्ति नेपालमा आवश्यक छ । अहिले भइरहेकाले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेनन् । जुन जगजाहेर छ । हामीले विगतका राम्रा कुरालाई पनि लिएर हिँड्छौं, निरन्तरता सहितको गतिशिलता भन्छौं हामीले त्यसलाई । अहिलेको २१ औं शताब्दीमा नेपाललाई उठाउनुपर्ने गतिशिल सार्वजनिक शक्तिको रुपमा हामीलाई संझन्छौं र त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास छ ।

यहाँ आफैपनि विभिन्न समयमा मन्त्री बनेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ । बाहिरै बसेर पनि मुल्यांकन त पक्कै गरिरहनु भएको छ होला । त्यस्तो कुन कुराले असर पुर्याएको छ न राजनैतिक स्थिरता हुन्छ । न सुशासन, न्यायको अनुभुति गर्ने अवस्था छ । न त भने जस्तो विकासमा प्रगति नै छ ।

के कारणले यस्तो भएको छ भन्ने कुरा त प्रचण्ड, माधब नेपाल, झलनाथ खनालको भाषण सुनेरै थाहा हुन्छ नि । राजनैतिक शक्तिमा किन पुगिन्छ, के को लागि पुगिन्छ, त्यहाँ पुगेर गर्न खाजेको के हो ? जो शक्तिमा पुगेका छन्, तिनले यसको परिभाषा राम्रोसँग बुझेका छैनन् ।

अहिले हेर्दा के देखिन्छ भने पार्टी भित्र पनि सबैलाई दमनमा राख्ने, आफ्ना वरिपरीका केही भुँइफुट्टा वर्गलाई धनी बनाउने, त्यसको लागि जतिसुकै भ्रष्टाचार गरेपनि संरक्षण गर्ने, म बाहेक यो मुलुकमा कोही छैन, कोही बोले ठिक गर्छु भन्ने अधिनायकवादी मनस्थिति बनाउँदा जनतामा आक्रोस र निरासा आउने र राजनैतिक अस्थिरता हुने स्वाभाविक कुरा हो ।

सरकारलाई अहिले कसैले दुख दिएको थियो । काम गर्न सकैले रोकेको थिएन । भ्रष्टहरूलाई ल्याएर पदमा राख्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई कसैले रोकेको थिएन ,एक महिनामा तीन पटक सचिव फेर्न पनि कसैले रोकेको थिएन । वाइडबडीमा अर्बौं भ्रष्टाचार गर्न पनि कसैले रोकेको छैन । संसदले ओम्नी ग्रुपले भ्रष्टाचार गरेको भनेर भनेको छ, तर उहाँहरूले दोहोराइरहनुभएको छ । रोक्ने भनेको प्रतिपक्षले हो, जे जे गर्छौ गर भनेर छाडिदिने कांग्रेस जस्तो भलाद्मी प्रतिपक्ष पाउनु भएको छ ।

यहाँहरू अहिलेको व्यवस्थाकै विरोधमा हुनुहुन्छ,अहिलेसम्म जिवित रहेकै पुस्ताले राणाशासन, राजाकै सक्रियतामा ल्याएको प्रजातन्त्र, फेरि उनै राजाले ‘कु’ गरेर प्रजातन्त्र हत्याएर ल्याएको पञ्चयात, फेरि संवैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र, बीचमा राजा सक्रिय भएको अवस्था, लोकतन्त्र, गणतन्त्र …..नपुगेको के हो ?

अहिलेको संविधानमा राम्रा कुराहरु पनि छन् । हामीले समर्थन पनि गरेका छौं तर संविधानमा राजतन्त्र र धर्मको कुरा समेट्नुपर्छ भनेका छौं, त्यो हाम्रो माग हो । संविधानले जस्तोसुकै राम्रा कुरा लिएर आएको भएपनि संविधानले तोकेका बारबन्देजहरु भत्काउन थाले पछि हजार पेजको संविधानले पनि काम गर्दैन । हाम्रो संविधानमा धेरै बारबन्देजहरू छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस..  नेपालको रोजगारदातामा मानवता देखिएन

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा संविधानमा केही शर्तहरू पुरा गर्ने भनेर उल्लेख गरेको छ तर कुनै पनि प्रकृया पुरा नगरे पछि त्यो बारबन्देज भत्काएको हो । त्यसरी भत्काउँदा अरुले आलोचना गर्छन र आफै भत्काउन थाल्छन्, यसले अराजकता निम्त्याउँछ । नेपालमा भएको यही हो । संविधानले राखेको बारबन्देज र मर्यादालाई कसैले पनि मान्यता दिएन । आफ्नो स्वार्थका लागि जसले पनि भत्काउँदै आए ।

यो अस्थिरतालाई राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रले व्यवस्थापन गर्ने यहाँहरूको दावी होे ?

नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई हेर्दा राजसंस्था हुँदा यस्तो लथालिंग कहिल्यै भएको थिएन । भारत र चीन दुई शक्तिमा चीनले राजसंस्थालाई आधारभुत र संवेदनशील आवश्यकतालाई बुझ्ने संस्थाको रुपमा लिएको थियो । चीनलाई दख्खल दिनको लागि नेपाललार्ई प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर अगाडि देखिनै पश्चिमी मुलुकहरू लागेका हुन् ।

त्यस अवस्थामा राजा विरेन्द्रले नजिकको देशसँग हाम्रो सम्बन्ध रहन्छ भनेर नेपाललाई प्रयोग हुन दिएनन् । खम्पा काण्ड यसको एक उदाहरण हो । तर अहिले छैन, चीन अहिले नेपालमा के हुन लाग्यो भनेर डेलिगेसन आउन थालेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता भयो भने हाम्रो सुरक्षामा के हुन्छ भन्ने त्रास छ । निष्पक्ष राष्ट्र प्रमुख भयो भने त्यसले राष्ट्रलाई सुरक्षा दिन सक्दो रहेछ ।

अर्को तिर एकातिर साम्यवाद र अर्कोतिर समाजवाद भनेर हिँडेका देशकोबीचमा नेपालमा राजसंस्थाले एउटा विशिष्टता देखाउनको लागि मद्धत गर्छ ।

यहाँ आफू राजनीतिज्ञ मात्र हैन अर्थशाष्त्रको विद्यार्थी पनि हो । अर्थतन्त्र केही उकासिएको देखिए पनि आम नागरिकको दैनिकी झनै जर्जर बन्दै गइरहेको छ । प्राय : विकासलाई राजनीतिसँग मात्र जोडेर हेरियो । विकासका मोडलमा बहस अलि कम भएर यस्तो अवस्था आएको हो ?

विकासको परिभाषामा एक वर्षबाट अर्को वर्षमा जाँदा आर्थिक सुधार कति भयो भन्ने एउटा आधार हो । विकास भन्दा एउटा उत्पादन कति भयो, विकासको गुणस्तर कस्तो छ, त्यसमा कसले फाइदा लिएको छ । विकासले गर्दा मान्छे र प्रकृतिबीचको सम्बन्ध, पर्यावरणको सम्बन्ध के छ ? विकास भनेको समष्टिगत दृष्टिकोण हो । नेपालमा अहिले हेर्दा विकासको दृष्टिकोण नै छैन ।

आर्थिक अनुशासन तीनवर्ष अगाडि जे थियो अहिले झनै बिग्रिएर गएको छ । असारे विकास बढेर गएको छ । तीन वर्षका केही परिवर्तन भएको छैन, केही प्रयास भएको छैन । अर्को विकास गर्ने खर्चमा पनि सुधार भएको छैन । तेस्रो आर्थिक अनियमितता र दुरुपयोग बढेर गएको छ । अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्नसके त्यो विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ, यसले जनतालाई शोषण मात्र हैन धनी गरिबको खाडल पनि बढाएर लैजान्छ । यसमा नियन्त्रणको कुनै प्रयास भएको छैन । विकासको कुनै मोडल नै छैन, जनता भुलाउने काम मात्र भएको छ ।

सानो उहाहरण हेरौं, सरकारले निश्चित समय सीमा तोकेर विद्युतीय सवारी साधनलाई बढावा दिने भन्छ , अर्को तिर बजेटमा आफैले त्यसको भन्सार शुल्क बढाउँछ । अहिले कसको लागि विकास भएको छ ? जे गर्दा आफ्ना भुँइफुट्टा वर्गको स्वार्थपुर्ति हुन्छ, विकासका नाममा त्यही भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस..  सरकारविरुद्ध राप्रपा सडकमा आउने

कृषिमा अनुदान दिने भनिन्छ, करोडौं करोड अनुदान कार्यकर्तामा गएको छ । साँच्चिकै तल्लातहमा पुगेको छैन । कृषकलाई कुनै पनि खालको प्रोत्साहन छैन । उद्योगले रोजगारी दिने तर बिगत आठ– दश वर्ष देखि उद्योगको संख्या घटेर गइरहेको छ । विकासमा योगदान पुर्याउने युवा रोजगारी नपाएर खाडीमा जानु परेको छ । विकासको फोकस गरिब जनता प्रति भएकै छैन ।

धेरै राजनीतिज्ञको योग्यता भनेको आन्दोलन र जेल हो । यहाँहरु जस्तै अरु विद्धानमन्त्रीहरु पनि हुनुहुन्छ÷हुनुहुन्थ्यो । तर, तिनै विद्धान नेताको शासन सञ्चालनले दिने परिणाम साह्रै कमजोर देखिने । विद्धताको प्रयोगको वातावरण नभएको हो कि गर्दा गर्दै नभएको हो ?

मैले अरुको बारेका भन्दैन, म दुई वर्ष अर्थमन्त्री हुँदा मेरो मुख्य उद्धेश्य नेपालमा कृषि गर्नको लागि चाहिने पूँजी, प्रविधि उपलब्ध गराउनु थियो । त्यसको उपलब्धताकोलागि वित्तिय क्षेत्रको आवश्यकता देखेर बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन भएको थियो । यो परिवर्तन नीजि क्षेत्रमा मात्र भएको हैन, बैंकिङ ऐन नै बदलिएको थियो । त्यसले बैंक खोल्दा ३३ प्रतिशत विदेशी, ३३ प्रतिशत, ३३ प्रतिशत नेपालका ठूला लगानीकर्ता र ३३ प्रतिशत सेयर मार्फत सर्वसाधारणले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । फाइनान्स, इन्सुरेन्स लगायतलाई खुला गर्ने नीति त्यसै बेला आएको हो । जिम्मेवारी पाएको बेला गरिएको छ ।

सरकारमा नबसे पनि अहिले पनि यहाँहरुका सुझाव लिने काम हुन्छ कि हुन्न ?

जव नियत कुनियत हुन्छ, त्यसबेला अरुको सुझाव चाहिँदैन । नियत ठिक नभए पछि यस्तो सुझाव दिने मान्छे चाहिँदेन । यस्ता मान्छेलाई कताबाट कमिसन आउँछ भन्ने मान्छे मात्र चाहिदैन, जनतकोदृष्टिकोण हेरेर सुझाव दिने मान्छे चाहिँदैन ।

जनसहभागिता र पहुँचका हिसावले संघीयतालाई धेरै प्रभावकारी अभ्यास मानिन्छ तर हाम्रो यसको अवधारणा ल्याउँदा देखि अहिले कार्यान्वयनमा जाँदा सम्मै असन्ुतुष्टि छ । त्यति मात्र हैन प्रभावकारिता हिसावले पनि सफल देखिन्न , कहाँ गडबढी भयो ?

जनतालाई बढीभन्दा बढी अधिकार दिने भन्ने कुरालाई म समर्थन गर्छु । अहिले गाउँपालिकालाई सरकार नै बनाएको छ । त्यो राम्रो कुरा हो । त्यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि कन्द्रीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । संविधानमै स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ । १८–२० करोड बजेट जान्छ, काम गर्ने मौका दिएको छ । यो राम्रो कुरा हो। यसको सदुपयोग दुरुपयोगको निगरानी आवश्यक हुन्छ । कतिपयले राम्रा काम गरेका छन् तर धेरैले यसको सही सदुपयोग भएको छैन । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने केन्द्रको भूमिका प्रभावकारी छैन । केन्द्र नै त्यस्तै काममा लागेको छ । माथि नै भ्रष्टाचार गरे पछि तलकाले के गर्छन् ?

केन्द्रको नियन्त्रण जरुरी हो ?

केन्द्रको नियत ठिक हुनुपर्यो, बेइमानी गर्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय सक्रिय हुनुपर्यो तर त्यसलाई पनि निस्प्रभावी बनाइएको छ ।

सम्बन्धित् समाचार