गृहपृष्ठ जयदेश विशेष नेकपा भित्रको भूकम्पको धक्का प्रदेश सरकारमा –

नेकपा भित्रको भूकम्पको धक्का प्रदेश सरकारमा –

प्रकाशित मिति:

कतै सत्ता टिक्नेमा , कतै हट्नेमा ढुक्क, कतै समिकरणको जोडघटाउ

काठमाडौं– नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद पार्टी फुटसम्ममा पुग्दा यसको प्रभाव प्रदेश सरकारका देखिन सुरु गरेको छ । बाग्मती र प्रदेश नं १ मा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता गरिसकेको छ, प्रचण्ड–नेपाल समूहका मन्त्री सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन् ।

यी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन लगभग निश्चित देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले ओली समूहका एक मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेकाछन् तर सरकारलाई असर खासै देखिन्न । लुम्बिनी, कर्णाली र गण्डकीमा अहिलेसम्म सरकारमा ‘टसल’ नदेखिएको भएपनि पार्टी नै एक नरहने अवस्थामासँगै अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्न । लुम्बिनीमा अहिलेको नेतृत्वलाई संकटकै अवस्था छ, कर्णाली र गण्डकीको वर्तमान नेतृत्वले सरकारमा टिक्न सानै दलको भए पनि सहयोग लिन अनिवार्य जस्तै छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ढुक्क सरकार

सुदूरपश्चिम नेकपाले नेतृत्व गरेका ६ प्रदेशसभा भरिमा सरकार ढल्ने जोखिम कम भएको प्रदेश हो । मंगलबार मात्रै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठान सिंह बोहोरालाई बर्खास्त गरेका छन् । उनलाई बर्खास्त गर्नुमा सत्ता समिकरणमा असर पर्ने कुराले भन्दा पनि ओली निकट भएकै कारण हटाइएको बुझिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरा कुनै पनि पक्षमा नखुलेको भए पनि मुख्यमन्त्री सहित अन्य मन्त्री प्रचण्ड–नेपाल निकट छन् ।

प्रदेशसभामा कुल ५३ मध्ये ३९ जना नेकपाका संसद छन् । जसमा ३४ प्रचण्ड–नेपाल र ५ जना ओली निकटका सांसद छन् । प्रदेशसभामा १२ कांग्रेस र २ जना जनता समाजवादीका सांसद छन् । सरकार बन्नको लागि आवश्यक २७ संख्यामा प्रचण्ड–नेपालसँग ३४ जना संसद भएकोले स्पष्ट बहुमत देखिन्छ । तथापी मुख्यमन्त्रीले कांग्रेससँग छलफल गर्दै आएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डा.रण बहादुर रावल प्रचण्ड–नेपाल समूहको स्पष्ट बहुमत देखिएकोले सरकार बनाउन अरुको सहयोग चाहिने अवस्था नदेखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘दुबै पक्षले हामीसँग समन्वय गरिहनुभएको छ तर हामी सरकारमा जाने भन्ने योजना पनि छैन,यसकोलागि केन्द्रीय स्तरबाटै निर्देशन आउला ।’
पत्रकार मनमोहन स्वाँर प्रचण्ड–नेपाल समूह यसै पनि बहुमतमा देखिएकोले त्यो संख्या घट्ने संभावना कम रहेको बताउँछन् ।

‘अहिले देखिएको संख्या घट्छ जस्तो लाग्दैन,प्रदेश सरकारमा केही मन्त्री थप गर्न सकिने ठाउँ छ, असन्तुष्टलाई मन्त्री बनाएरै भएपनि राख्नसक्ने अवस्था छ,’ उनी भन्छन्,‘अर्को तिर यस प्रदेशमा अगाडि देखि नै केन्द्रको हस्ताक्षेप बढी रहँदै आएको र त्यसका भीम रावलको भूमिका बलियो हुने हुँदा संख्या यता उता हुने संभावना कम छ ।’सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री भट्टलाई उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले स्थापित गरेको भएपनि अहिले उनी पनि रावलसँगै छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस..  आज कर्णालीमा सार्वजनिक बिदा

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेर्ने चर्चा पनि चल्दै आएको छ । अहिले मुख्यमन्त्री फेर्दा मुख्यमन्त्री भट्टले केही सांसद सहित अर्को समूहमा जानसक्ने अनुमान पनि हुन्छन् तर पत्रकार स्वाँर यो संभावना नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘असन्तुष्टि पहिले देखि नै देखिएको हो, केही गरेर मुख्यमन्त्री फेरिहाले पनि भट्टले त्यो कदम पक्कै चाल्दैनन्,उनी इमान्दार छन् र अर्को समूहमा बहुमत पुग्ने गरि सांसदको साथ पनि पाउँदैनन् ।’

कर्णालीमा नेकपा भित्रै शक्ति जम्मा गर्दै मुख्यमन्त्री, सहयोग चाहिए राप्रपा, नपुगे बल्ल कांग्रेस

नेकपामा प्रचण्ड–नेपाल समूहका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही संख्यात्मक हिसावले संसदमा बहुमतमा छैनन् । कुल ४० संसद सदस्यमा ३३ जना नेकपाका सांसद छन् , जसमा प्रचण्ड–नेपाल निकट १९ र बाँकी १४ ओली निकट मानिन्छन् । कर्णालीमा कांग्रेस ६ र राप्रपाका सांसद १ जना छन् । बहुमत पुर्याउनको लागि २१ सांसद चाहिनेमा ओली, कांग्रेस र राप्रपा मिल्दा बहुमत पुग्ने देखिए पनि त्यो संभावना कम देखिन्छ ।

केन्द्रमा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै आन्दोलन गरेको कांग्रेसले प्रदेशमा ओलीलाई साथ दिने संभावना कम हुने र अर्को तिर कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाही र मुख्यमन्त्रीको सम्बन्ध निकट रहेकोले आवश्यक परे कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शाहीलाई साथ दिने अनुमान गरिन्छ । तर,कांग्रेस नेता शाही अहिले त्यस विषयमा छलफल नभएको बताउँछन् ।

‘मुख्यमन्त्री ओली पक्षबाट दुई जना तान्न सके आफै बहुमतमा पुग्छन्, पहिलो प्रयास त्यसमै रहन्छ, राप्रपाका एकजना सांसद छन् ,उनलाई पनि साथ ल्याउलान्,’ उनी भन्छन्, ‘हामीलाई समेट्ने विकल्पमा गएका पनि छैनन् ,हाम्रो तयारी पनि छैन,ओली पक्षले पनि बहुमत पुर्याउन नसक्ने भए पछि हाम्रो साथ माग्ने कुरै भएन ।’ तर, यही अवस्थामा ओली पक्षबाट अविश्वासको प्रस्ताव आए, त्यसबेला शाहीले हतारै अवस्थामा कांग्रेसको साथ खोज्न सक्ने संभावना उत्तिकै छ तथापी आफूले सरकार बनाउनको लागि आवश्यक बहुमत नहुने निश्चित भएपछि ओली पक्षले त्यो कदम चाल्न सक्ने अवस्था देखिन्न ।

लुम्बिनीमा कांग्रेस कुर्दै प्रचण्ड–नेपाल समूह, मुख्यमन्त्री नेकपा भित्रै शक्ति जुटाउने र साना दललाई मिलाउने दाउमा

८७ संसद सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा ६१ जना नेकपाका सांसद छन् । जसमा ३५ जना सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दावी गर्दै आएको ओली समूहका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल २६ जनामा सिमित रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग त्यति त्रसित देखिन्नन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव आए सामना गर्ने, सके प्रचण्ड–नेपाल समूहबाटै बहुमत पुर्याउनका लागि सांसद लैजान सक्नेसम्मको आत्मबल उनमा रहेको एक प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसद बताउँछन् । त्यसो हुन नसके केही प्रचण्ड–नेपाल समूहबाटै तान्ने र केही साना दलसँग सहकार्य गरेर भएपनि सरकार टिकाउन आवश्यक ४४ सदस्य जुटाउने अभियानमा उनी छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस..  ‘भारतबाट फूल आयात रोक्नुपर्छ, यसपालि स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त छ’

तथापी उनी कांग्रेससँग सशंकित छन् ।तर,प्रदेशमा कांग्रेसले केन्द्रको निर्देशन र उपयुक्त पद बाँडफाँडको बाटो कुरेको छ ।

गण्डकीमा सुरक्षित मुख्यमन्त्री , आवश्यक परे साना दल साथी

ओली निकट मुख्यमन्त्री रहेको गण्डकी प्रदेशमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्नेसम्म सांसद संख्या छैन । कुल सांसद संख्या ५९ रहेको गण्डकीमा ३९ सांसद छन् । नेकपाका ३९ सांसद छन् ,जसमा २७ जना ओली र १२ जना प्रचण्ड–नेपाल निकट छन् ।

ओली समूहलाई सरकार टिकाउनको आवश्यक बहुमतका लागि तीन जना सांसद भए पुग्छ, जसमा दुई जना सांसद रहेको जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई हरियो बत्ती देखाइसकेको प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसद दिपक कोइराला बताउँछन् ।

उनी साना दललाई साथ लिएरै मुख्यमन्त्री सुरक्षित रहन सक्ने बताउँछन् । ‘हामी पुरानै अवस्थामा सहकार्य गर्न त सक्दैनौं तर अहिले नै अविश्वासको प्रस्तावका लागि हामीसँग भएको १२ जनाको सांसद संख्याले पुग्दैन,’ उनले भने,‘ दल भित्र बहुमत नहुँदा संसदीय दलको नेता चुन्न पनि सक्ने अवस्था छैन ।’

गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसको १५, जनता समाजवादीका दुई र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । साना दललाई समेटेर केही कसरत गर्न सक्ने देखिए पनि त्यसबारे छलफल नभएको उनले बताए । गण्डकी प्रदेशमा ओली निकट दुई मन्त्री छन् । सांसद कोइरालाले मन्त्रीहरूले राजिनामा दिने कुरामा अहिले नै टुंगोमा पुगि नसकेको बताए । उनले भने, ‘मनै नमिलेर सरकारमासँगै त कसरी रहन सकिएला तर अहिले नै यस विषयमा पार्टीले सोंचिसकेको छैन ।’

बाग्मतीमा सरकार कमजोर, कांग्रेसको साथ खोज्दै प्रचण्ड–नेपाल समूह

प्रदेशमा नेकपा विभाजनको पहिलो झड्का बाग्मतीमा लागेको हो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल पनि अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्दैछन् । कुल ११० संसद सदस्य रहेको बाग्मती प्रदेशमा ८० जना नेकपाका सांसद छन् । जसमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा ४६ जना सांसद छन् तर यो पक्षको दावी यस भन्दा पनि बढी छ ।

पार्टी भित्रै अल्पमतमा परेका उनले आफ्नो पक्षमा सरकार टिकाउन आवश्यक बहुमत ५६ आवश्यक पर्छ, त्यसको लागि कांग्रेसको साथ अनिवार्य छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसद लक्ष्मण लम्साल ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोधमा रहेको कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीलाई साथ नदिने बताउँछन् । कांग्रेससँगै मिले पनि बहुमत नपुग्ने उनको दावी छ ।
‘अहिले हाम्रो पक्षमा ४६ जना सांसद छौं, ५६ पुग्नको लागि ओली पक्षकै सांसद ल्याएर पुर्याउँछौं, अगाडि देखि नै मुख्यमन्त्रीसँग असन्तुष्ट रहेको सांसद हामीसँगै आउँदैछन्,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले अविश्वास आएको भए पनि यो तयारी अगाडि देखि कै हो, केन्द्रीय तहबाटै कांग्रेसले सहकार्य गर्ने बहस पनि भएको छ ।’ उनले अहिले संसद बैठक आह्वान नभएको र विश्वासको मत लिनका लागि ३० लाग्ने भएकोले समय लाग्ने बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस..  ट्याक्सी चालक भन्छन्, ‘परिवार पाल्नै समस्या छ, बैंकको कर्जा कसरी तिर्ने ?’

बाग्मती प्रदेशमा २२ जना नेपाली कांग्रेस, साझा विवकेशील, राप्रपा, मजदुर किसान पार्टी लगायतका साना पार्टीका ८ सांसद छन् । मजदुर किसान पार्टी बाहेकले सरकार बनाउने जोड घटाउमा भूमिका खेल्न सक्ने देखिन्छ ।

प्रदेश नं १ मा बहुमत नजुट्नेमा मुख्यमन्त्री ढुक्क, सरकार बनाउन साना दल ताक्दै प्रचण्ड–नेपाल समूह

प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्दैछन् । नेकपा भित्रका ३७ जना सांसदको हस्ताक्षरमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । कुल ९३ संसद सदस्य रहेको प्रदेश १ मा ६७ नेकपामा सांसद छन् ।

त्यसमा पनि हस्ताक्षर नै ३७ जम्मा गरेको प्रचण्ड–नेपाल समूहले ४४ आफ्नो पक्षमा रहेको दावी गर्दै आएको छ । तर, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दाको समयमा बिरामी रहेका र काम विशेषले बाहिर रहेका केही सांसद प्रचण्ड–नेपाल समूहमा खुलेका छन्, यसलाई हेर्दा कम्तिमा ४० जना सांसद सदस्य ओली समूह बाहिर छन्, यसले मुख्यमन्त्रीलाई जोखिममा पारेको छ ।

सरकार गठनको लागि शक्ति आफै भित्र जुटाउने कसरतमा प्रचण्ड–नेपाल समूह छ । उनीहरूको दावी छ २२ जना ओली पक्षमा खुलेका छन् बाँकी ढुलमुलमै छन् , तिनलाई हात पार्न सके ४७ जनाको बहुमत सदस्य जुटाउन सकिन्छ । विकल्पको रुपमा जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा र संयुक्त लोकतान्त्रिकको सहयोग दिने उसको दाउ छ । प्रदेशमा साना पार्टीको सांसद सदस्य संख्या पाँच छ ।

दुबै पक्षको लागि बलियो विकल्प कांग्रेस नै हो । प्रदेशमा कांग्रेसका २१ सांसद छन् । तर,ओली पक्षलाई कांग्रेसले साथ दिने कुराको आकंलन गर्नु केही हतार हुन्छ । प्रदेश १ कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला कांग्रेस पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताउँछन् । ‘सरकार अहिले हाम्रो प्राथमिकतामा पर्दैन, यसको लागि उहाँहरू क्लियर भएर आउनुपर्यो, यसमा पार्टीको निर्देशन पनि आउला, हाम्रो परिस्थितिको पनि आकंलन होला,’उनी भन्छन्,‘हाम्रो आन्तरिक र दुबै पक्षसँग हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ, समय छ, अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुनै बाँकी छ ।’

प्रदेश नं २ मा पनि केही असर पुग्छ ?

कुल १०७ जना सांसदको प्रदेशसभा रहेको प्रदेश नं २ मा जनता समाजवादीको सरकार छ ,सरकारको लागि आवश्यक बहुमत सदस्य ५४ आवश्यक पर्नेमा ५५ सदस्य भएको जनता समाजवादी पार्टीलाई फाइदा प्रतिपक्षमा रहेको नेकपाको विवादले असर पार्ने देखिन्न ।

सम्बन्धित् समाचार