गृहपृष्ठ जयदेश विशेष संसद विघटन, नेकपाको अंक गणित र प्रभाव

संसद विघटन, नेकपाको अंक गणित र प्रभाव

बैशाखमा उनले यही कोरोनाको महामारीलाई देखाएर सरकारको आयु अर्को ६ महिना थप्ने र त्यस पश्चात राष्ट्रपतिलाई हातमा लिएर सरकारको पुरा कार्यकाल आफ्नै नेतृत्वको सरकारबाट व्यतित् गर्ने अनुमान हुन थालेका छन् ।

प्रकाशित मिति:

काठमाडौं–संसद विघटन र प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चालेका पछिल्ला कदमलाई कारण देखाएर पार्टी भित्रको एउटा ठूलो समूह सरकार र ओलीको विरोधमा उत्रिएको छ । घोषणा हुन मात्र बाँकी रहेको तर दुई समूह आफ्नै तरिकाले अगाडि बढेको देख्दा अघोषित रुपमा नेकपा टुक्रिइसकेको छ । तर, दुबै पक्षले आफूलाई आधिकारिक भन्दै पार्टीका निर्णयहरू गर्दै आएका छन् । ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफू वैधानिक भएको भन्दै आफ्ना तर्क पेश गर्दै आएकाछन् ।

दुई पक्षमा एक आपसका कारवाही र जिम्मेवारी च्यूत समेतका निर्णय भैरहेका छन् । ओली समूहले प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार फिर्ता लिएको र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय यहीबीचमा गर्यो । अर्का तिर प्रचण्ड–नेपाल पक्षले अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अनुशासनको कारवाही गर्दै अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताबाट हटाएर अध्यक्षमा माधब कुमार नेपाल र संसदीय दलको नेतामा प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

ओली समूहले प्रचण्ड–नेपाल समूहको वेवास्ता गर्दै केन्द्रीय समिति विस्तार गरेर ११ सय ९९ सदस्सीय पुर्याएको छ ,यसमा ओली समूहले आफ्ना पक्षमा बहुमत देखाउने रणनीतिमा देखिन्छ । उसले केन्द्रीय सदस्य थप भएको विवरण निर्वाचन आयोगमा पुर्याएर आफूलाई आधिकारिकता दावी गरिरहेको छ । अर्को समूहले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दाको समयको ४४१ सदस्सीय केन्द्रीय कमिटीको २९७ सदस्यको हस्ताक्षर सहित आफूलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने माग सहित निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । दर्ताको समयको केन्द्रीय कमिटीको संख्यालाई आधार मानेर र प्रचण्ड–नेपाल समूहले संकलन गरेको हस्ताक्षरलाई हेर्दा प्रचण्ड–नेपाल समूहमा ६७ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य संख्या छ ।

यो पनि पढ्नुहोस..  मल खरिदमा सरकारको खेलाँची

संसद विघटनका विरुद्धको मुद्धा अदालतमा पुगेर संवैधानिक इजलास मार्फत त्यसको फैसला हुने क्रममा छ । अदालतले संसद विघटनको पक्षमा फैसला गरे ओली र उनी नेतृत्वको सरकारलाई राहत पुग्ने देखिन्छ । यो बाटोबाट गए ओलीले पार्टी भित्रका तगारा पन्छाएको महसुस गरिरहेको अवस्थामा आफ्नै ढंगले सरकार सञ्चालन गर्ने र आफ्नो सुविधा अनुसार निर्वाचन गर्ने रणनीतिमा सफल हुने देखिन्छ । किनकी धेरैले अनुमान गरे जस्तै उनी तोकिएको समयमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने मनस्थितिमा छैनन् ।

बैशाखमा उनले यही कोरोनाको महामारीलाई देखाएर सरकारको आयु अर्को ६ महिना थप्ने र त्यस पश्चात राष्ट्रपतिलाई हातमा लिएर सरकारको पुरा कार्यकाल आफ्नै नेतृत्वको सरकारबाट व्यतित् गर्ने अनुमान हुन थालेका छन् । त्यति मात्र हैन उनी संविधानलाई आफू अनुकुल व्याख्या र प्रयोगको थलोको रुपमा सरकारलाई प्रयोग गर्न थप हौसला मिल्नेछ । निर्णय के गर्लान् हामीले हेर्दै र देख्दै जाने छौं, संसद विघटनलाई अदालतले सदर गराए उनी चैनको निद्रा पक्कै सुत्छन् । राजनीतिक विश्लेषक दिनेश प्रसाईं अदालतले विघटनको पक्षमा फैसला गरे ओलीले चाल्ने कदम झनै भयानक हुने अनुमान गर्छन् । उनी भन्छन् ‘अदालत परिक्षणमै छ, समय समयमा राम्रो निर्णय पनि गरेको छ तर अदालत भ्रष्ट पनि भ्रष्ट भएको र कतिपय न्यायाधीशको राजनीतिक नियुक्ति हुनाले ओलीको त्यसमा कति पहुँच छ भन्ने कुराले पनि अदालतको निर्णयमा फरक पार्नसक्छ ।’

विघटन विरुद्ध फैसला भए ओली, राष्ट्रपति दुवै जोखिममा

अर्को तिर संसद विघटन असंवैधानिक भएको र ओलीले जे गरे त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले नदिएको भन्ने चर्चामा आए जस्तै अदालतले संसद विघटनलाई अस्विकार गरेको अवस्थामा संसदमा ओली अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । यसले उनको सरकारको वैद्यता संकटमा पर्ने स्थिति आउँछ । किनकी उनीबाट रुष्ट भएको पक्ष उनलाई अविश्वासको प्रस्ताव नराखेर सजिलै बस्न दिने छैन । त्यतिबेलासम्म उनकै पार्टी वैधानिक रुपमै दुई टुक्रा भैसेकेको हुनेछ । अहिले पनि सांसद संख्या हेर्दा उनी इतरका सांसदको संख्या ९१ भएको देखिन्छ । नेकपामा रहेको नेकपाका कुल १७३ सांसद संख्यामा ८२ जना सांसद (४७ प्रतिशत) मात्र उनको पक्षमा छन् । ९१ जना सांसद (५३ प्रतिशत) सांसदको साथ गुम्नु र अन्य पार्टी पनि उनलाई साथ दिने संभावना कम हुँदा स्वतः उनलाई धक्का लाग्न सक्छ । त्यस्तै अहिले राष्ट्रपति, ओलीको रवर स्ट्याम बनेको आरोप लगाउने टिमले महाअभियोगसम्मको कदम चाल्नसक्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस..  सरकार चिनी ल्याउन पनि सक्दैन, न मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्छ

अब दुबैको लागि कांग्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विश्लेषक प्रसाईंको धारणा छ । ‘नेपाली कांग्रेसले सरकारका पछिल्ला गतिविधिमा बलियो अडान लिनुपर्नेमा राजनीतिक रुपमा मात्र हेर्दै संविधान भन्ने त्यस्तै हो चुनावमा जाऔं भन्ने धार देखियो, यो अवस्थामा कांग्रेसले साथ नदिए सडक आन्दोलन सफल हुनसक्दैन ।’ उनी भन्छन्, ‘अदालत र कांग्रेस (विशेष गरि देउवा पक्ष) को साथ पाएर प्रधानमन्त्रीले यी कदम चालेको भए उहाँ झनै सक्रिय भएर जानुहुन्छ ।’

नेकपा संसदीय दलमा प्रचण्ड–नेपाल समूहको उपस्थिति :

नेकपा संसदीय दलमा ओली समूहको उपस्थिति :

यी प्रमुख संभावनासँग जुध्न प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कुनै न कुनै रुपमा आफूलाई तयार अवस्थामा पनि राखेका होलान् तर यो परिणाम नेपाली राजनीतिमा सुखद् पक्कै हैन, प्रतिरक्षाका लागि उनीहरूले चाल्ने कदम अरु भयानक पनि हुनसक्छ । किनकी त्यतिबेला उनीहरू घाइते बाघको रुपमा रहेका हुने र भरपुर शक्तिको दुरुपयोग हुनसक्छ । यसबाट बँच्नको लागि सांसदको किनवेचसम्म पनि हुनसक्छ । तथापी त्यस अवस्थासम्म घाइते नै भए पनि दाह्रा निकालिएको अवस्थामा पनि आउन सक्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस..  कोरोनाबारे साना–ठूला भ्रम र यथार्थ : डा. सन्त कुमार दास

पार्टीको वैधानिकताको कुरा जसको पक्षमा आए पनि फुटको घोषणा मात्र हुन बाँकी रहेकोले त्यसले संसद पुर्नस्थापना भए संसदमा उपस्थिति र निर्वाचनमा गए त्यसले जनमतमा पार्ने प्रभावको दृष्टिकोणबाट मात्र हेरिन सक्छ । तथापी पार्टीका सांगठनिक गतिविधिमा प्रभाव पार्ने र पार्टीको भौतिक सम्पत्तिको विवाद त पक्कै पनि छ । ओलीले विस्तार गरेका केन्द्रीय कमिटीका एक केन्द्रीय सदस्य ओली पार्टीको नाम भन्दा पनि चुनाव चिन्हको विषयमा बढी चासो देखाएको बताउँछन् । उनी ओलीलाई एमाले नाम प्यारो लाग्ने हुनाले नेकपा नाम सहजै छाड्ने तर सूर्य चिन्हको लागि अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने उनको विश्लेषण छ ।

नेकपा भित्रको विवाद र फुटको प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि देखिन सुरु गरेको छ । बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री माथि अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेको छ । केही मन्त्रीले राजिनामा पनि दिएका छन् । अन्य प्रदेशमा पनि केही दिनमै अविश्वासको प्रस्ताव र राजिनामा आउने चर्चा छ । यो अवस्थाबाट जुध्नको लागि सरकारले राष्ट्रपतिको साथ लिएर प्रदेश सभा विघटन गर्न सक्ने अनुमान छ । नेकपाका एक नेता ओली तत्काल त्यो कदम चाल्न सक्नेमा शंका गर्छन । ओलीले प्रदेश सभा पनि विघटन गर्ने ओलीको नियत झनै स्पष्ट हुने उनको तर्क छ ।

सम्बन्धित् समाचार